राष्ट्रवादी होना और ऐसा कहने में गर्व होना

190504 Nationalists

चुनाव अपने लंबे वृत्त को पूरा करते हुए समापन पर आ गए हैं। इन चुनावों को सबसे अधिक दोषारोपण करने वाले चुनावों के रूप में देखा जा सकता है और बीते कुछ दशकों में मैंने तो हर राजनेता को इतनी व्यंग्य उक्तियों से भरे हुए भाषण देते पहले कभी नहीं देखा था,जितना इस बार देखा।

इसके अलावा अभी तक जितना “राष्ट्रवाद” या “राष्ट्रवादी”  वाक प्रचार इन चुनावों का हिस्सा बना वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। भाजपा के सभी विरोधी दल, पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार इस शब्द को भाजपा और उसके सभी अनुयायियों पर आरोप के रूप में फेंक रहे हैं जैसे कि राष्ट्रवादी होना कोई अपराध है और जिसे हर हाल में लताड़ा जाना चाहिए, अपमानित करना, ताने मारना, उपहास करना और दंड दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रवाद आधुनिक आंदोलन है। पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि लोग अपनी पैदाइशी मिट्टी, अपने माता-पिता की परंपराओं, और स्थापित क्षेत्रीय प्राधिकारी से जुड़े होते हैं। अमूमन 18 वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद सार्वजनिक और निजी गठन की भावना के रूप में पहचाना जाने लगा। राष्ट्रवाद को कई बार ग़लती से राजनीतिक व्यवहार का कारक माना जाता है।

राष्ट्रवादी व्यक्ति वह होता है जिसकी उसके राष्ट्र के साथ पहचान दृढ़ होती है और जो राष्ट्र के हितों का दृढ़ता से समर्थन करता है।

दुनिया भर में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने व्यक्ति को उसकी पहचान बनाने और राष्ट्रीय हित को बनाए रखने में मदद की है। राष्ट्रवादी आंदोलनों की पहली लहर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में क्रांतियाँ लेकर आईं, जिनके चलते जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में पूर्वी और उत्तरी यूरोप के साथ ही जापान, भारत, आर्मेनिया और मिस्र में इसकी दूसरी लहर उठी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी राष्ट्रवादी आंदोलन था जैसे दुनिया के अधिकांश अन्य हिस्सों का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन।

पूरे विश्व में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहे हैं।

यह डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वे निश्चित रुप से फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटर्टे के राष्ट्रवादी हैं। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन से लेकर इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोकोवी तक, जापान में प्रधान मंत्री शिंजो आबे से लेकर इज़राइल में प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक। दुनिया भर के और भी कई देशों में और अधिक राष्ट्रवादी नेता चुने जाएँगे। चीनी और रूसी नेता अपने कम्युनिस्ट देशों में अपने लोगों की रैली निकालने के लिए राष्ट्रवाद के रूप का उपयोग करते हैं।

महत्वपूर्ण कारक जिसे समझा जाना चाहिए और जिसका अध्ययन होना चाहिए वह यह है कि ऐसा क्या है, जो इस तरह के राष्ट्रवादी आंदोलन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से दुनिया भर में हो रहे हैं। ये आंदोलन फासीवादी या तानाशाही आंदोलन नहीं हैं जो बंदूक की ताकत पर हुए हैं।

क्या यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन के अन्य सभी प्रकारों ने उन लोगों को कुछ नहीं दिया है जिसका उन्होंने आम लोगों से वादा किया था जो कि बड़े पैमाने पर दुनिया भर के अधिकांश देशों में थे। उनकी पैदाइशी भूमि के साथ पहचान उनकी निश्चितता है जिससे कोई भी राजनेता आम आदमी को दूर नहीं कर सकता है और इसलिए यह नागरिकों की राष्ट्रवादी मानसिकता का हर संभव कारण है।

द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने 4 मई 2019 के अंक में “राष्ट्रवादी जोश की वजह से नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल सुरक्षित रहने की संभावना है” शीर्षक से लेख छापा है। लेख के लेखक को मोदी सरकार के प्रदर्शन या उनके द्वारा शुरू की गई अन्य तमाम सामाजिक विकास योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की सराहना करने का कोई कारण नहीं है, जिससे 500 मिलियन लोग कवर होने वाले हैं। भारत ने विश्व में जो प्रगति की है, न तो उनकी रुचि उसमें है न ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सफलताओं को लेकर है।

द इकोनॉमिस्ट की तरह कई अन्य उदारवादी पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की जीत का कारण और कुछ नहीं, केवल राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद की उनकी सुविधाजनक व्याख्या संरक्षणवाद, अलगाववाद, विदेशी लोगों को पसंद न करना (जेनोफोबिया) और कुलीन विरोधी भाषणबाजी है। इन पत्रकारों के लिए कुछ मायने रखता है तो यह कि उनके और उनकी दुलारी जनजाति को क्या मिलता है। भारत की जनता को ध्यान में रखकर संधारित किए गए अभूतपूर्व कार्यक्रम इन पत्रकारों और राजनीतिक टिप्पणीकारों के लिए कोई मायने नहीं रखते है क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें कोई सीधा लाभ नहीं होता है।

राष्ट्रवाद की सदियों पुरानी नकारात्मक परिभाषाओं और धारणाओं को बदलना होगा। राष्ट्रवादी होने की सकारात्मकताओं को स्वीकार करने की ज़रूरत आन पड़ी है और देश को मजबूत बनाने में राष्ट्रवाद की भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए।

जो राष्ट्र से संबंधित है वह सब राष्ट्रवाद है और इसका राष्ट्र के किसी धर्म या आर्थिक समूह से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। इसे इससे भी कोई मतलब नहीं है कि कौन बहुसंख्यक है या कौन अल्पसंख्यक है। मुझे तब हैरानी होती है जब ऐसे पत्रकारों और राजनीतिक टीकाकारों द्वारा भारत में राष्ट्रवाद को एक धर्म से जोड़ा जाता है।

ये पत्रकार और राजनीतिक टीकाकार बड़ी आसानी से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इन चुनावों में राष्ट्रवादी जोश चाबुक की मार की तरह लोगों पर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को फिर दूसरी बार सत्ता में लाने में मददगार होगा। चूँकि यह राष्ट्रवादी आंदोलन श्री मोदी और भाजपा को शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी दिलाने में मदद करेगा, इसलिए इसे ग़लत और अस्वीकार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। क्या कुछ राजनीतिक दलों की जरूरतों के कारण उनका एजेंडा संचालित किया जा रहा है या वे वास्तव में शक्तिशाली चौथे स्तंभ के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं?

अधिकांश भारतीयों की मूक सहमति उन विचारों (और संभवतः उनके वोटों के रूप में भी) उन लोगों के खिलाफ मजबूत हो रही है जो देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोच सीमा पार के उन आतंकवादियों के खिलाफ हो सकती है जो समय-समय पर भारत चोट पहुँचाते हैं और पहली बार भारतीयों को ऐसा कोई मजबूत नेता दिख रहा है जिसे पछाड़ना मुश्किल है। यह उन लोगों के खिलाफ भी हो सकता है जो “टुकडे – टुकडे” नारे का उपयोग कर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। या यह उन लोगों के खिलाफ हो सकता है जो राजद्रोह करने को तैयार हैं और जो इतना कहकर नहीं रुकते बल्कि यह भी कह रहे हैं कि वे देशद्रोह के खिलाफ कानून को हटा देंगे।

जो साफ़ दिख रहा है वह यह कि भारत के नागरिक कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले सात दशकों में राजनेताओं की दोगली बातें बहुत सुन ली है। वे इस तरह के कथनों से भी आज़ीज आ गए हैं, जैसे

“हम इस तरह के घृणित कार्य की कड़ी निंदा करते हैं” या “हम नागरिकों के लचीलेपन का सम्मान करते हैं।”

इन सभी पत्रकारों और राजनीतिक टीकाकारों से मेरा एक ही सवाल है कि राष्ट्रवादी होने में क्या गलत है?

मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और ऐसा कहते हुए मुझे गर्व होता है।

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लेखक कार्यकारी कोच और एंजेल निवेशक हैं। राजनीतिक समीक्षक और टीकाकार के साथ वे गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकों – द ब्रांड कॉल्ड यू- The Brand Called You रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

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Nationalist and Proud to say so

190504 Nationalists

The elections are coming to the end of their long cycle. These elections have possibly seen one of the most accusative and repartee filled speeches from each politician of every party that I have heard in the past few decades.

Yet one word “Nationalism” or “Nationalist” seems to be a part of these elections as never before. All anti BJP parties, journalists and political commentators are throwing this word as an accusation at the BJP and all its followers as if being a nationalist is a crime and something that should be scorned, derided and chastised at all costs.

Nationalism is a modern movement. Throughout history people have been attached to their native soil, to the traditions of their parents, and to established territorial authorities. It was not until the end of the 18th century that nationalism began to be a generally recognized sentiment moulding public and private. Nationalism is often mistakenly regarded as a factor in political behaviour.

A Nationalistic person is one who strongly identifies with their own nation and vigorously supports the nation’s, and therefore their own, interests.

Nationalist movements around the World have helped in creating an identity and uphold national interest. The first wave of nationalist movements happened in the middle of the nineteenth century leading to revolutions in Europe, which led to the unification of Germany and Italy. Toward the end of the nineteenth century a second wave swept Eastern and Northern Europe, as well as Japan, India, Armenia, and Egypt. India’s Independence movement was also a nationalist movement like the anti-colonial movements in most parts of the World.

Nationalism and nationalist movements have been on the rise all over the World.

From the election of Donald Trump who unabashedly says that he is a nationalist to President Duterte in Philippines. From President Erdogan in Turkey to President Jokowi in Indonesia. From Prime Minister Shinzo Abe in Japan to Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel. More nationalist leaders will be elected in more countries around the World. Chinese and Russian leaders use a form of nationalism to rally their people in their communist countries.

The important factor to study and understand is why these nationalistic movements are happening around the World through democratically elected processes. These movements are not fascist or dictatorial movements that have happened because of the power of a gun.

Is this change happening because all other forms of governance have not delivered what they promised to the common people who have largely remained where they were in most countries around the World? Identification with the land of their birth is one certainty no politician can take away from the common man and therefore, there is every reason for citizens to have a nationalistic mindset.

The Economist magazine in its issue dated 4th May 2019 has an article titled “Nationalist fervour is likely to secure a second term for Narendra Modi.” The author of the article has no interest in the performance of the Modi Government, or all the social development schemes launched by him. They have no reason to applaud Ayushman Bharat, the largest health scheme in the World that will cover 500 million people. They have no interest in the strides India has made in the World or India’s successes in international diplomacy.

Like the Economist several other liberal journalists and political commentators have been trying to convince themselves that nationalism and nothing else will result in a BJP victory. Their convenient interpretation of nationalism is protectionism, isolationism, xenophobia and an anti-elite discourse. To these journalists all that matters is what is in it for them and their pampered tribe. An unprecedented outreach programme to the masses in India does not matter to these journalists and political commentators since such programmes do not directly benefit them.

The age-old negative definitions and connotations of nationalism must change. The positives of being a nationalist need to be accepted and the role of nationalism in making a country stronger must be recognised.

Nationalism has everything to do with the Nation and must not have anything to do with any religion or economic grouping in the Nation. It has nothing to do with who is in a majority or who is in a minority. It surprises me that nationalism in India is being linked to one religion by such journalists and political commentators.

These journalists and political commentators conclude very simply that Nationalist fervour being “whipped up” during these elections will help Narendra Modi win a second term. Since this nationalistic movement will help Mr Modi and the BJP to come back to power with a resounding victory, it must be categorised as bad an unacceptable. Is their agenda being driven because of the needs of some political parties or are they genuinely functioning as responsible members of the powerful fourth estate?

The silent majority of Indians are consolidating their thoughts (and possibly their votes) against those that are trying to destabilise the country. This thinking could be against terrorists from across the border who have hurt India time and time again and for the first time Indians see a strong leader who will hit back hard. It could be against those who speak about breaking up India using the “tukde – tukde” slogan. Or it could be against those who are willing to pardon sedition and are further stating that they will remove the law against sedition.

What is clear is that the citizens of India are saying they have had enough of the double speak they have been hearing from politicians for the past seven decades. They have heard enough comments like “we strongly condemn such a dastardly act” or “we respect the resilience of the citizens.”

My question to all these journalists and political commentators is what is wrong in being a nationalist?

I am a nationalist and am proud to say so.

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The author is an Executive Coach and an Angel Investor. A keen political observer and commentator, he is also the founder Chairman of Guardian Pharmacies. He is the author of 6 best-selling books, The Brand Called You; Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. 

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ठोस मुद्दों के सामने नासमझ विपक्ष

190422 Lok Sabha Elections

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दो दौर समाप्त हो चुके हैं।

विपक्षी नेताओं की आवाज और अधिक तीखी और तेज होती जा रही है क्योंकि उन्हें शायद दीवार पर लिखा साफ़ दिख रहा है। उनकी हताशा स्पष्ट है क्योंकि वे एक गैर-मुद्दे से दूसरे गैर-मुद्दे पर इस उम्मीद से उछल-कूद कर रहे हैं कि मतदाता मोदी सरकार के खिलाफ़ कुछ आरोप तो सुन लेंगे और स्वीकार कर लेंगे।

राजनेता सपाट चेहरों से झूठ बोल सकते हैं। वे बार-बार अपने झूठ को दोहराते हैं और एक स्तर पर आकर अपने ही झूठ को सच मानने लगते हैं।

आइए हम उन 10 शीर्ष गैर-मुद्दों को देखें और उनका मूल्यांकन करें जिनके बारे में विपक्षी दल बात करते नहीं अघाते हैं।

  1. भ्रष्टाचार: यह जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, विपक्ष भ्रष्टाचार के कुछ विश्वसनीय आरोप लगाने के लिए बेताब है, गोया जिसे मतदाता स्वीकार कर सकते हैं। राहुल गाँधी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और खुद पर लगे आरोपों पर रोते हुए कहा कि अनिल अंबानी को विमान के बड़े ऑर्डर दिए गए थे। श्री गाँधी ने राफेल की संख्याओं को बदल दिया है और अपनी इच्छा से श्रोताओं को संबोधित करते हुए हर बार इन “राफेल” निधियों का उपयोग अलग तरीके से करते हैं, बिना यह समझे कि उनके भाषण रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जिनकी तुलना की जाती है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक-जैसा तो कुछ कहे। ऐसे में ज़रा भी आश्चर्य नहीं है कि अन्य विपक्षी दलों में से किसी एक ने भी इस मुद्दे को या मोदी सरकार के किसी अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं उठाया है।
  1. 15 लाख रु: कई विपक्षी नेताओं की एक सामान्य टिप्पणी मतदाताओं को यह याद दिलाने की कोशिश है कि श्री मोदी ने वर्ष 2014 के चुनावों में प्रत्येक मतदाता को 15 लाख रुपये देने का वादा किया था। जब छोटे पर्दे पर पक्षपाती पत्रकार साउंड बाइट्स के लिए पूछते हैं तो वे इस माँग के लिए कुछ मतदाताओं को प्रेरित कर प्राप्त करने का प्रबंधन कर लेते हैं। यह तथ्य कि विपक्षी दल श्री मोदी का वह भाषण नहीं खोज पाए हैं, जहाँ ऐसा वादा किया गया था, जो पर्याप्त सबूत होता। अगर इस तरह का वास्तव में कोई भाषण होता, तो वर्ष 2019 के चुनावों के लिए यह एकल बिंदु एजेंडा होता।
  1. किसान संकट: किसान संकट पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यह ऐसी समस्या है जो पिछले 70 वर्षों में बिना किसी खास समाधान के चली आ रही है। हमें विश्वसनीय नीति की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिले, उन्हें अच्छी गुणवत्ता के बीज, पर्याप्त उर्वरक, उचित भंडारण सुविधाएँ और भरपूर पानी मिले। केवल मोदी सरकार ने कृषि की इन पाँच बुनियादी आवश्यकताओं को संबोधित किया है। कृषि संकट एक चुनौती है जिसे संभालने में समय लगेगा। काँग्रेस की बार-बार ऋण माफी की परिपाटी, हमारे किसानों के लिए स्थायी वित्तीय कल्याण का निर्माण करने में मदद नहीं करती है। वे पैसा कमाने का अवसर चाहते हैं और शासकीय सूचना पर निर्भर बन जाते हैं। शरद पवार और देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ कृषि नेताओं ने अपने नेतृत्व में अपने राज्यों में किसान संकट और किसान आत्महत्याएँ देखी हैं। जब वे सत्ता में थे तबकी उनकी टिप्पणियों को देखना दिलचस्प होगा कि कैसे उन्होंने किसान संकट को संभाला था।
  1. रोजगार निर्माण: काँग्रेस पिछले 5 वर्षों में रोजगार सृजन की कमी से जूझ रही है। वे इसे मतदान का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना पाई है क्योंकि वे इससे हज़ारों साल नहीं खरीद रहे हैं। सरकार में पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं हुआ है, लेकिन विशाल बुनियादी ढाँचे पर खर्च के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियाँ पैदा कर रही है। भविष्य निधि लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। स्टार्टअप उच्च स्तर पर हैं। परिवहन क्षेत्र में अब जैसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से तेजी से आगे बढ़ रही उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों को माँग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। सरकार को भविष्य में इसी तरह के आरोपों का सामना करने के लिए निजी और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के अधिक विश्वसनीय डेटा को जल्दी से विकसित करने की आवश्यकता है।
  1. रसायन पर अंकगणित: कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी नेता साथ आ रहे हैं तो दूसरे राज्यों में वे एक-दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में साथ हैं और काँग्रेस से लड़ रहे हैं और तब भी सभी पार्टियाँ साझा विपक्षी मंच पर साथ आ रही हैं। केजरीवाल और काँग्रेस दिल्ली में अपने रास्ते जाने का फैसला कर रहे हैं लेकिन हरियाणा में वे एक साथ आना चाहते हैं। इन नेताओं का मानना है कि साथ आना वर्ष 2014 के चुनावों में मतदाताओं को जोड़ने का सरल अंकगणित होगा। वे मानते हैं कि मतदाता उनके गैर-गठबंधनों और निहित विरोधाभासों के आर-पार देख नहीं सकता है और वे भूल जाते हैं कि नेता के साथ मतदाता का रसायन संख्याओं के अंकगणित से अधिक महत्वपूर्ण है।
  1. पुलवामा और बालाकोट: दुनिया भर के युद्धों का राजनेताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हर विपक्षी नेता पुलवामा और बालाकोट मामले में सत्तारूढ़ दल की स्थिति में रहना चाहेगा। श्री मोदी ने सशस्त्र बलों को आगे बढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया और वे इस निर्णय का श्रेय लेने का अधिकार रखते हैं। इंदिरा गाँधी ने वर्ष 1971 के युद्ध का श्रेय तब लिया जब बांग्लादेश बनाया गया था। कारगिल युद्ध का श्रेय श्री वाजपेयी को मिला। श्री मोदी को बालाकोट का श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। पुलवामा हमले और श्री मोदी की तत्काल विश्वसनीय प्रतिक्रिया न देने की कमी के बाद विपक्षी नेता अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं। जब कार्रवाई की गई, तो वे बेईमानी से रोने लगे। इसके विपरीत, यदि ऑपरेशन सफल नहीं होता, तो क्या विपक्षी नेता भूल जाते और विफलता को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते?
  1. विमुद्रीकरण और जीएसटी: विपक्षी नेता समझते हैं कि विमुद्रीकरण का शुरुआती दर्द भुला दिया गया है। जीएसटी ने आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी अब चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है और राहुल गाँधी इस विषय पर ढोल पीटना चाहते हैं, मतदाता के पास इन विषयों पर अधिक झूठ और असत्य सुनने का समय नहीं है।
  1. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता बचाओ: ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र को बचाने और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बाहर करने की आवश्यकता के बारे में चिल्लाते रहते हैं। ममता बनर्जी तानाशाही सरकार चलाती हैं, जो विपक्ष को स्वीकार नहीं करती, केजरीवाल इन चुनावों में कोई महत्व नहीं रखते हैं। विपक्षी नेता जो धार्मिक मतों के आधार पर मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे उसी रौ में धर्मनिरपेक्षता का सहारा ले रहे हैं। ये विपक्षी नेता चुनावों के ठीक मध्य भारत के लोकतंत्र को बचाने की चिल्ला-चोट कर रहे हैं और दुनिया सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों की साक्षी होने जा रही है!
  1. कोई विकास नहीं: व्यापक बयानों में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में कोई विकास नहीं हुआ है जबकि सभी सूचकांकों से संकेत मिलता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। सड़कों और बिजली में हुए सुधार हर कोई देख और अनुभव कर सकता है। भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ा हुआ कद हर भारतीय को गर्वित करेगा।
  1. कमजोर नेता: प्रियंका गाँधी तार सप्तक की आवाज में कहती जा रही हैं कि मोदी अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। जबकि सार्वजनिक जीवन में उनकी इस तथ्य के अलावा लगभग कोई विश्वसनीयता नहीं है कि वे अपनी दादी की तरह दिखती है, कोई भी मतदाता कभी भी इस हास्यास्पद टिप्पणी पर विश्वास नहीं कर सकता है कि जिसे वे बार-बार फैलाने की कोशिश कर रही है।उदार पत्रकारों की सेनाएँ अपने पुराने आकाओं को कुछ गोला-बारूद मुहैया कराने की उम्मीद में डेटा और पिछले भाषणों को हवा दे रही हैं। मतदाताओं को साधने की कोशिश करने में बोलबाला करते हुए साक्ष्य का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल द्वारा उनका जल्दी और प्रभावी तरीके से खंडन किया जा रहा है।

विपक्षी नेता खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उन्हें किस बारे में बात करनी चाहिए। तथ्य तो यही है कि एक भी विश्वसनीय मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी दल साझा मंच पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। सभी विपक्षी दलों का एकमात्र साझा एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। मतदाताओं को समझाने के लिए इतना भर पर्याप्त नहीं है जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं और यह जानते हैं कि आने वाले वर्षों में वे और अधिक विकास की उम्मीद कर सकते हैं।

श्री मोदी द्वारा वर्ष 2014 में निर्धारित एजेंडा फिर वर्ष 2019 में स्पष्ट रूप से हासिल किया जा रहा है। बहुत कुछ पूरा हो चुका है और आने वाले 5 वर्षों में बहुत कुछ किया जाना है।

भारतीय हमेशा एक मजबूत नेता चाहते रहे हैं और अब हम हमारे पास वह है।

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लेखक कार्यकारी कोच और एंजेल निवेशक हैं। राजनीतिक समीक्षक और टीकाकार के साथ वे गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकों – द ब्रांड कॉल्ड यू- The Brand Called You रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

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An Opposition Bereft of Concrete Issues

 

190422 Lok Sabha Elections

Two rounds of the 2019 Lok Sabha election are over.

The voice of the opposition leaders is getting shriller and louder as they seem to see the writing on the wall. Their desperation is evident as they jump from one non-issue to another hoping that the electorate will listen and accept some charge against the Modi Government.

Politicians can lie with a straight face. They repeat their lies over and over again and at some stage they start to believe their own lies.

Let us look and evaluate the top 10 non-issues that the opposition parties keep talking about.

  1. Corruption: Recognising that Prime Minister Modi has established that there is no corruption in the Government, the opposition is desperate to make some credible charge of corruption that the voters may accept. Rahul Gandhi has cried himself hoarse on corruption in the Rafale deal and the ridiculous charge that Anil Ambani was given huge aircraft orders. Mr Gandhi has changed the numbers from Rafale and the use of these “Rafale” funds at will, depending on the audience he addresses without understanding that his speeches are being recorded and compared, if for nothing else, at least for consistency. Not surprisingly, none of the other opposition parties have picked up this issue or any other corruption issue of the Modi Government.
  1. Rs 15 lakh: A common comment of several opposition leaders is to try and remind voters that Mr Modi had “promised” Rs 15 lakhs to each voter in the 2014 elections. They also manage to get some motivated voters to demand this on television when biased journalists ask for sound bytes. The fact that opposition parties have not been able to find Mr Modi’s speech where this promise was allegedly made is evidence enough. If there was such a speech, this would have been a single point agenda for the 2019 elections.
  1. Farmer distress: Much has been written on farmer distress. This is a problem that has been addressed over the past 70 years without much success. We need a credible policy that will ensure that farmers get remunerative prices for their produce, good quality seeds, enough fertilizer, proper storage facilities and plenty of water. Only the Modi Government has addressed these five basic requirements for agriculture. Agrarian distress is a challenge that will take time to handle. Repeated loan waivers, practiced by the Congress, does not help build sustainable financial well-being of our farmers. They want an opportunity to earn money and become dependent on Government handouts. Senior agrarian leaders like Sharad Pawar and Deve Gowda have seen farmer distress and farmer suicides in their states under their leadership. It would be interesting to see their comments on how they handled farmer distress when they were in power.
  1. Job creation: The Congress keeps going back to lack of job creation in the past 5 years. They have not been able to make this into a significant poll issue since the millennials are not buying into this. Sufficient jobs in the Government may not have been created but a growing economy with huge infrastructure spending is creating plenty of jobs in the private sector. Provident Fund numbers have doubled. Startups are at an all time high. The transportation sector is witnessing a boom like never before. Fast moving consumer goods companies are seeing a significant increase in demand from the rural and semi urban areas. The Government needs to quickly develop more credible data on job creation in the private and unorganized sector to counter similar allegations in future.
  1. Arithmetic over Chemistry: Opposition leaders are coming together to fight elections in some States and fighting one another in other States. Mayawati and Akhilesh Yadav are together in Uttar Pradesh and are fighting the Congress and yet all parties come together on common opposition platforms. Kejriwal and Congress decide to go their own ways in Delhi but want to come together in Haryana. These leaders assume that coming together will result in a simple arithmetic of adding up their voters from the 2014 elections. They assume that the voter cannot see through their non-alliances and their inherent contradictions and forget that the chemistry of the voter with their leader is more important than the arithmetic of numbers.
  1. Pulwama and Balakote: Wars around the world have a direct impact on politicians. Every opposition leader would want to be in the position of the ruling party on Pulwama and Balakote. Mr Modi took the decision to allow the Armed Forces to hit back and he can rightfully take credit for this decision. Indira Gandhi took credit for the 1971 war when Bangladesh was created. Mr Vajpayee got the credit for the Kargil war. Mr Modi has every right to take credit for Balakote. Opposition leaders forget their remarks after the Pulwama attacks and the lack of an immediate credible response from Mr Modi. When action was taken, they started to cry foul. Conversely, had the operation not succeeded, would the opposition leaders have forgotten this and not made the failure an election issue?
  1. Demonetisation and GST: Opposition leaders understand that the initial pain of demonetisation has been forgotten. GST has made a significant change in the lives of the common man. Demonetisation and GST are no longer an election issue and much as Rahul Gandhi would like to keep drumming up this subject, the voter has no time to keep listening to more lies and untruths on these subjects.
  1. Save democracy and secularism: Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal keep shouting about the need to save democracy and vote out the Bhartiya Janata Party. While Mamata Banerjee runs a dictatorial Government which accepts no opposition, Kejriwal is a leader of no significance in these elections. Opposition leaders who are desperately trying to encourage voters to vote along religious lines are also taking of secularism in the same breath. These opposition leaders are shouting about saving India’s democracy in the middle of the largest democratic elections the World has ever witnessed!
  1. No development: Sweeping statements have been that there has been no development in India over the past 5 years when all indices indicate that India is the fastest growing large economy in the World. Improvement in roads and power is there for everyone to see and experience. The growing international reputation and stature of India will make every Indian proud.
  1. Weak leader: Priyanka Gandhi has been shouting at the top of her voice that Mr Modi has been the “weakest” Prime Minister India has ever had. With almost no credibility in public life other than the fact that she looks like her grandmother, no voter can ever believe this ridiculous comment that she is desperately trying to peddle repeatedly.

Armies of liberal journalists have been scouring the data and past speeches, hoping to give some ammunition to their political masters. Evidence is being manufactured to try and sway the electorate, but these are being denied quickly and effectively by the ruling party.

The opposition leaders themselves are not convinced about what they should be talking about. The fact that there is not a single credible issue is the reason why the opposition parties are not being able to come together on a common platform. The only common agenda all opposition parties have is to remove Prime Minister Modi. This is not enough to convince voters who can see significant changes in their lives and know that they can expect much more development in the coming years.

The agenda set forth by Mr Modi in 2014 and again in 2019 is clearly being achieved. A lot has been completed and a lot more must be done in the coming 5 years.

Indians have always wanted a strong leader and now we have him.

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The author is an Executive Coach and an Angel Investor. A keen political observer and commentator, he is also the founder Chairman of Guardian Pharmacies. He is the author of 6 best-selling books, The Brand Called You; Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. 

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Election Manifesto – BJP vs Congress

190409 Go Vote

The elections are here. So are the election manifestoes offering promises and dreams without looking back at what was promised and what was delivered since the previous election. Political parties, over the years have made this a routine that has to be gone through before each election. No one asks why they do this and no bothers to look at the election promises once the elected officials are in power.

Therefore, we must look at the track record of the political parties in implementing what they promise in their manifesto as well as the credibility of the leader of the party issuing the manifesto before deciding on which manifesto suits our liking.

Let us examine the key issues facing our nation and how the BJP and the Congress plan to address these. We need to cut out all the rhetoric and weigh each point with a lens of fiscal prudence.

  1. Jobs: With over 28 million people being added to our population each year, there is no denying the fact that the Government in power has to create jobs. But do these have to be only in Government jobs? Or does the Government have to provide an ecosystem that is conducive to creating jobs through entrepreneurship? The Congress is promising more Government jobs and the BJP is offering more entrepreneurial opportunities. Government jobs will always be finite if we want an effective bureaucracy.
  1. Health: The health needs of our growing population needs no argument. The fact that our health systems are appalling is a fact no one can deny or challenge. What is worth examining is what the BJP has done through its Ayushman Bharat scheme which has provided medical insurance cover for almost 40% of our country. The Congress manifesto talks of a Right to Healthcare Act, but it is worth thinking about what has already been implemented versus what has been promised.
  1. Education: The Congress manifesto promises to reserve 6% of the annual budget for education while the BJP manifesto talks about increasing educational institutions. What is important to note is that the BJP wants to develop our educational institutions to attain international eminence, once again focusing on the demographic dividend of India.
  1. Farmers: Since Independence, the plight of the farmers has been discussed with very little being done for them. It is important to understand that no farmer wants a dole to get a free meal. He wants to work hard and to earn a livelihood from his land. The Congress, its normal style promises more handouts while the BJP talks about doubling farm incomes by 2024 and providing more water for cultivation. In addition, the BJP has already implemented neem coated fertilizer and the increased MSP scheme.
  1. Security: The matter of national security needs no explanation or discussion. Clearly, every Indian (barring maybe a few exceptions) wants security for himself and his family. This includes security of our borders, security of our homes and our personal security. The Congress wants to dilute the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) without solving the problem of terrorism. The BJP clearly has a diametrically opposite view and we have seen which leader has taken what action over the years. The BJP has emphasised its zero tolerance against terrorism. Can we afford to simply “strongly condemn” terrorism as we have always done after being hit or should we hit back hard to create deterrence?
  1. Financial Prudence: The Congress manifesto is clearly salivating at the prospects of being given a strong economy where inflation is under control, current account deficit is at its lowest and the GDP has consistently shown strong growth. They see an excellent opportunity to raid the treasury with their populist schemes like NYAY. The BJP, on the other hand has always demonstrated fiscal prudence and not hesitated to take tough decisions when faced with challenges that can impact the long-term fiscal policies for our country.
  1. Uniform Civil Code: There are probably no countries in the World that have a multiplicity of laws applicable to their citizens on the basis of their religion. The laws must be the same for all citizens. Because of our evolution post-independence, it has suited successive Government to keep deferring the tough decision of a Uniform Civil Code. This has resulted in lots of challenges between the religious groups. It is time for a healthy debate to start on implementation of a Uniform Civil Code and the BJP has addressed this issue while the Congress is, understandably, silent.
  1. Infrastructure: Post independence, we have been promised good infrastructure by successive Governments. The definition of “good” has never been clarified. Are the pot-holed roads considered good or acceptable? Are the brown outs and load shedding considered acceptable? Today’s young Indians take good roads, 100% power and broadband connectivity for granted. The BJP manifesto talks about significant investment in infrastructure and housing for all by 2022.

The manifesto of the regional parties like the RJD which promises reservation of jobs in the private sector and the judiciary does not need any discussion. There will be many more ridiculous promises that will be made by other regional parties. These are still born promises that everyone knows can never be implemented.

As the population of the developed world shrinks, more and more Indians will find opportunity to migrate to these developed nations. Do we need a leader who makes India stand tall and ensures that our passport becomes more powerful or do we need a group of leaders who are inward looking and will ensure the World will not welcome the future generation of Indians?

The BJP manifesto talks about making India the third largest economy in the World and a developed nation. The Congress would prefer to keep our country in poverty and illiteracy since this is how they have managed to keep winning elections. But India has changed, and the young Indians know what they want.

The million-dollar question remains. Does an election manifesto mean anything to the voter or is it more an exercise to massage the egos of the various leaders? Do we want a manifesto that, if implement will raid the nation’s treasury to meet the short-term personal goals of a few politicians?

We need to assess the performance of our local politician and our political leaders on an ongoing basis rather than wait for the “festival of democracy” every 5 years. This is an assessment that must be done of the party in power and the party in opposition. A leader does not need to be in Government to fulfil his promises.

As responsible voters, it is important to accept that a Government needs at least 2 terms to implement what it has started. If at the end of 10 years the promises have not been kept, the voter has every right to make a change. The UPA was given 10 years. The NDA deserves the same.

In conclusion, as the old saying goes, give a man a fish and he will eat for the day. Teach a man to fish and he will eat all his life (with apologies to all the vegetarians). We can see which manifesto is offering us fish to eat and which manifesto is promising to teach us how to fish!

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The author is an Executive Coach and an Angel Investor. A keen political observer and commentator, he is also the founder Chairman of Guardian Pharmacies. He is the author of 6 best-selling books, The Brand Called You; Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. 

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10 कारण जिनकी वजह से हमें गठबंधन सरकार को वोट नहीं देना चाहिए

190401 Mahagathbandhan

चुनावों में भाजपा की लोकप्रियता में वृद्धि के आवेग को देखते हुए, इसे समझना आसान है कि किस तरह विपक्षी नेताओं को चिंता हो रही होगी, जो अपने राजवंशों और उनकी प्रासंगिकता को बचाने की जद्दोजहद में हैं। वहीं यह भी काफ़ी आश्चर्यजनक है कि लेखकों ने ऐसे लेखों को लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें गठबंधन को महिमामंडित किया जा रहा है और केंद्र में गठबंधन सरकार के आने की उम्मीदें की जा रही हैं।

गठबंधन को व्यक्तियों के ऐसे समूह के अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समान मूल्यों पर चलते या सामान्य दृष्टि साझा करते हैं। राजनीतिक गठबंधन ने गठबंधन के अर्थ को किसी संयुक्त कार्य को पूरा करने के अस्थायी गठबंधन की तरह अनुकूलित कर लिया है, लेकिन तब भी अपने घटकों के बड़े हित हासिल करने के साझे लक्ष्यों के साथ।

आगामी चुनावों में निष्क्रिय महागठबंधन का अब एकल बिंदु एजेंडा केंद्र में भाजपा को हटाना है। बस इतना ही। इसके पूर्व के गठबंधनों के विपरीत, इस बार महागठबंधन के घटक एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के साथ भी नहीं आ पाए हैं। गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी कोई सहमत नहीं हो सका है। वे राज्यों में आर-पार लड़ते हैं और केंद्र में सहयोग करते हैं।

दुनिया भर में गठबंधन सरकारें हमेशा कमजोर और कम निर्णायक रही हैं। लगभग सभी गठबंधन सरकारों का सामान्य धर्म समझौता और सहिष्णुता है, जहाँ समायोजन और पारिश्रमिक जरूरतों को स्वीकार करना राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर प्राथमिकता है। सबसे अधिक गठबंधन सरकारों का सामान्य धर्म है, जहाँ राष्ट्रीय आवश्यकताओं से ऊपर समायोजन और संकुचित जरूरतों को स्वीकारना प्राथमिकता होती है।

आइए हम गठबंधन सरकार की खामियों को परखते हैं क्योंकि इसके साक्ष्य न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में स्पष्ट दिखते हैं और उसके बाद अपना आकलन कर मतदान के लिए कदम बढ़ाते हैं।

  1. यह संघीय संरचना के साथ समझौता है: गठबंधन सरकारें अपनी परिभाषा के अनुसार छोटी पार्टियों का समूह है जो साथ आता है क्योंकि कोई भी अकेली पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि नेतृत्व कौन करेगा। हमने मुख्यमंत्रियों को चक्रीय क्रम में देखा है ताकि उनके व्यक्तिगत एजेंडे पूरे किए जा सकें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम व्यक्तिगत क्षेत्रीय पार्टी एजेंडा को अपने राष्ट्र का मार्ग निर्धारित करने की अनुमति न दें।
  1. मजबूत बनाम लंगड़ा घोड़ा प्रधान मंत्री: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टेलीकॉम घोटाले के बारे में पूछे जाने पर प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था और इसलिए वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। नेता के पास तब समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जब उसका सामना ऐसी चुनौती से होता है जो किसी एक पार्टी के लिए हो, पर देश के लिए नहीं। जीएसटी, दिवालियापन संहिता, जन हित योजनाएँ जैसे आधार, जन धन योजना, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और अन्य ऐसी योजनाएँ जो पिछले 2 दशकों से सरकार के एजेंडे में थीं, लेकिन गठबंधन सरकारों की वजह से उन्हें लागू नहीं किया जा सका था।
  1. भारत का संविधान: संविधान ने उन 100 क्षेत्रों को निर्धारित है जिन्हें केवल संसद द्वारा तय किया जा सकता है, राज्यों द्वारा नहीं; इनमें रक्षा, विदेश नीति, सामान्य मुद्रा, न्यायपालिका, संघीय कर, वायुमार्ग और कई अन्य शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में गठबंधन सरकारों के निहित हित होते हैं। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है और वे हमेशा इन क्षेत्रों को अपने हिसाब से मोड़ने के तरीके खोजते रहते हैं।
  1. राजकोषीय विवेक से समझौता होना: अपने गठबंधन सहयोगियों की अलग-अलग वित्तीय माँगों को पूरा करने के लिए ऐसी सरकारों का राजकोषीय विवेक के साथ समझौता करना देखा गया है। क्षेत्रीय और राज्य की आवश्यकताएँ अग्रता क्रम में आ जाती हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और उच्च राजकोषीय घाटे को देखना आम है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के गंभीर संरचनात्मक दोषों को जन्म देता है।
  1. वादे पूरा करने के इरादे से नहीं किए जाते: मतदाताओं के सामने स्पष्ट जवाबदेही होना चाहिए ताकि वे अपने नेताओं से उनके द्वारा किए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कह सकें। गठबंधन सहयोगियों के पास हमेशा अपने किए वादों को पूरा न करने का कोई न कोई विश्वसनीय बहाना अवश्य होता है। भ्रष्टाचार को विभिन्न राजनीतिक दलों की जरूरतों को पूरा करने के स्वीकार्य अभ्यास के रूप में भी देखा जाता है जो अपने उसमें से अपने हिस्से माँग करते हैं। किसी को कोई लेना-देना नहीं है।
  1. स्वास्थ्य और शिक्षा: राज्य नियंत्रित विषय जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा भी एक मामला है। हर कोई सर्वसम्मति से स्वीकार करता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम राज्यों में मौजूद भारी असमानताओं को देख सकते हैं। हमारे राजनेता ऐसा क्यों मानते हैं कि सभी लोग समान नहीं हैं, और कुछ राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा है और अन्य राज्यों में नहीं? यही बात उन अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर लागू होती है जिन्हें राज्य स्तर पर शासन के लिए सौंपा गया है।
  1. व्यक्तिगत एजेंडा निर्णय लेने की प्रबल प्रेरणा: संसद की 5 साल की अवधि और उससे भी कम गठबंधन के आपसी तालमेल की छोटी अवधि को देखते हुए, राजनीतिक दलों को पता है कि उनके पास अपने संबंधित समूहों के वित्तीय लाभों को अधिकतम कर सकने के का लघु गवाक्ष है। यह हमने यूपीए सरकार के वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक के कार्यकाल में देखा है और मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है कि वर्ष 2019 में सत्ता में आने पर यह सोच बदल जाएगी।
  1. विदेश नीति: विश्व राजनीति सीमाहीन दुनिया से ऐसी दुनिया में बदल रही है जहाँ फिर से सीमाएँ खींची जाने लगी हैं। मजबूत नेताओं के मजबूत देश ही इस नई दुनिया में ऐसी जगह बना पाएँगे जहाँ मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और मजबूत रक्षा क्षमताओं का सम्मान होगा। हमने उरी और बालाकोट की आलोचना होते देखी है। अगर कश्मीर में धारा 370 को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उससे पहले ही हम तोड़-फोड़ की घटनाओं के बारे में सुन चुके हैं। गठबंधन सरकार, अपनी परिभाषा से ही हमेशा कमजोर रहेगी और इसलिए राष्ट्रीय पटल पर देश के हितों के साथ समझौता करेगी।
  1. निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी: ज़ाहिरन जब ऐसे दर्जनों लोग होंगे जो मानते हो कि वे गठबंधन में दूसरों की तुलना में राष्ट्र का बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं, तो हर विषय पर उनके विचार अलग-अलग होंगे। इसलिए सबसे सरलतम मामलों पर भी निर्णय लेने के लिए सभी के समर्थन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है।
  1. कोई भी दल पल्ला झाड़ सकता है: गठबंधन सरकारें कमजोर होती हैं और हमेशा बर्फ की महीन सिल्ली पर चलती हैं, जिसमें जाने कब दरारें दिखाई देने लगे। वे ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा समर्थित होते हैं जिनकी कोई सर्वसामान्य विचारधारा नहीं होती है। पहला कदम गठबंधन के खिलाफ बयान देने लगता है, फिर रूठना-मनाना शुरू होता है और अंतिम चरण इस तरह समर्थन खींचना होता है जिससे सुनिश्चित हो जाए कि ताश के पत्तों का महल बिखर जाएगा। सरकारों के ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जब सरकार खुद या उसके मूल्यों के साथ समझौता किया गया है और आगे भी ऐसे कई मामले देखे जा सकेंगे।

क्या भारत गठबंधन के नेताओं की कमजोर, अस्थिर और स्वार्थी जोड़-तोड़ को स्वीकार कर सकता है जिनके अपने निजी और व्यक्तिगत एजेंडा हैं और पिछले 5 वर्षों में हमारे हिस्से आई सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दरकिनार हो जाना बर्दाश्त कर सकता है?

पुरातन बात याद रखें कि “बहुत सारे रसोइए शोरबा खराब कर देते हैं?” क्या हम प्रधान मंत्री की कुर्सी के लिए संगीतमय कुर्सी का खेल देखना चाहते हैं? क्या हम हर 6 महीने में एक नया प्रधान मंत्री देखने को तैयार हैं?

अधिकांश सरकारें 40% से कम वोटों से चुनी जाती हैं। हालाँकि, सरल गणित काम नहीं करता है। यदि पिछले चुनावों में युद्धरत दो दल अपने वोटों की साँठ-गाँठ करते हैं, तो वे अपने आप यह मान लेंगे कि वे अगले चुनावों में जीत हासिल कर कर लेंगे। वे यह भी मानते हैं कि उनका मतदाता इतना नासमझ है कि संयुक्त पार्टी के लिए मतदान कर देगा और अतीत में एक दूसरे के खिलाफ उनके बाहुबली नेताओं द्वारा कही गई सारी बातों को भूला चुका होगा।

हमें एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है जिसके पास संसद में आवश्यक 272 सीटें हों। इससे सुनिश्चित होगा कि नेताओं को निर्णय लेने के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा जो छोटे क्षेत्रों के लिए तो चल सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्र हित में हो।

हमें अपने दिमाग का उपयोग कर वोट करने की ज़रूरत है जिससे सुनिश्चित हों कि हम एक मजबूत नेता के साथ एक ही पार्टी को वोट दें, जो लाखों युवाओं को उनके सपने सच में बदलने में मदद कर सकता है।

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लेखक कार्यकारी कोच और एंजेल निवेशक हैं। राजनीतिक समीक्षक और टीकाकार के साथ वे गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकों – द ब्रांड कॉल्ड यू- The Brand Called You रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

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10 Reasons why we must NOT vote for a Coalition Government

190401 Mahagathbandhan

Given the surge in popularity of the BJP in the run up to the elections, it is understandable that there would be concern amongst opposition leaders who are battling to save their dynasties and their relevance. What is more surprising are articles that have started to glorify coalitions where authors have started to hope for a coalition Government at the centre.

A coalition is defined as an act of union between a group of individuals who share a common set of values or a common vision. Political coalitions have adapted the meaning of coalition to mean a temporary alliance for combined action but still with a common set of goals for the larger good of their constituents.

In the forthcoming elections, the now defunct mahagathbandhan has a single point agenda of removing the BJP at the centre. That is it. Unlike earlier coalitions, this time that constituents of the mahagathbandhan have not even been able to come together with a common minimum programme. No one can agree on who will lead the coalition. They blatantly fight in the states and collaborate at the centre.

Coalition Governments around the World are always weaker and less decisive. Compromise and tolerance are the general dharma of most coalition Governments where adjustment and acceptance of parochial needs takes priority over national needs.

Let us examine the flaws of a coalition Government as is evident not just in India but around the World and then make our own assessment as we step out to vote.

  1. Federal Structure is compromised: Coalition Governments by their very definition is a group of small parties that come together because no single party can form the Government. This leads to the major challenge of who will lead. We have seen chief ministers by rotation so that personal agendas can be met. We must ensure that we do not allow personal regional party agendas to determine the path of our nation.
  1. Strong vs Lame Duck Prime Minister: Former Prime Minister Manmohan Singh had famously remarked when asked about the telecom scams that he headed a coalition Government and was therefore unable to do anything. The leader has no option but to compromise when faced with a challenge that suits a single party but not the nation. Areas like GST, Bankruptcy Code, Social welfare schemes like Aadhar, Jan Dhan Yojana, Swachh Bharat, National Health scheme and others have been on the agenda of Government for the past 2 decades but could not be implemented because of coalition Governments.
  1. Constitution of India: The Constitution has stipulated that 100 areas can only be decided by Parliament and not by States; These include Defence, Foreign Policy, Common currency, judiciary, federal taxes, airlines and several others. Coalition Governments have vested interests on most of these matters. They need to make a change for their constituencies and they always figure out ways to bypass these areas.
  1. Fiscal prudence is compromised: In order to meet the vastly varying financial demands from its coalition partners, governments have been known to compromise of fiscal prudence. Regional and state requirements take precedence. It is common to see high rates of inflation and high fiscal deficits which lead to serious structural flaws in the national economy.
  1. Promises are made with no intention of meeting them: Voters need clear accountability so that they can ask their leaders to deliver on their poll promises. Coalition partners always have a credible excuse for not delivering on their promises. Corruption is also seen as an acceptable practice to meet the needs of various political parties who demand their pound of flesh. No one is accountable.
  1. Health and Education: State controlled subjects like Health and Education are a case in point. Everyone unanimously accepts that Health and Education need everyone’s focus. We can see the huge disparities that exist in states. Why do our politicians believe that all people are not equal, and some states have better health and education and others do not? The same applies to most other areas that have been handed over for governance at the State level.
  1. Personal agendas drive decision making: Given the 5-year duration of parliament and even shorter duration of coalition understandings, the political parties know that they have a short window to maximise financial gains for their respective groups. This is what we have seen in the UPA Government from 2004 to 2014 and nothing gives me confidence that the thinking will change if they come to power in 2019.
  1. Foreign policy: World politics is changing from a borderless world to a world that is beginning to draw borders again. Only strong countries with strong leaders will be able to carve out a place in this new World that will increasingly respect strong economies and strong defence capabilities. We have seen the criticism of Uri and Balakote. We can already hear rumblings of breaking away in Kashmir if any action is taken on article 370. A coalition government, by its very definition will always be weak and therefore will compromise the country’s interests in the national arena.
  1. Decision making slows down: Understandably, when there are dozens of individuals who believe that they can lead the nation better than others in the coalition, they have their own set of divergent views on every subject. Therefore, decision making on even the simplest of matters needs the support of everyone thus slowing down decision making.
  1. Any party can pull the plug: Coalition Governments are frail and always walking on thin ice, not knowing when cracks may appear. They are supported by a group of individuals who have no common ideology. The first step is to start making statements against the coalition, next is to sulk and the final step is to withdraw support thus ensuring that the house of cards will collapse. Several instances of Governments hanging in their or compromising their values have been seen and continue to be seen.

Can India afford to have a weak, unstable and selfish set of coalition leaders with their own personal and private agendas run this nation and fritter away all the significant gains we have seen in the past 5 years?

Remember the old line “Too many cooks spoil the broth?” Do we want to see musical chairs for the chair of the Prime Minister? Are we willing to see a new Prime Minister every 6 months?

Most Governments are elected with less than 40% votes. However, simple mathematics does not work. If two warring parties add up their votes in the previous elections, they will automatically assume that they will sweep the next polls. They also assume that their voter is gullible enough to vote for a combined party and forget all that has been said by their fearless leaders against one another in the past.

We need a single party that has the required 272 seats in Parliament. This will ensure that the leaders will not have to compromise on decision making that suits small regions and not necessarily the nation.

We need to vote with our heads and make sure that we vote for a single party with a strong leader that can help the millions of young people achieve their dreams.

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