UP By-Elections – Perception vs Reality

180315 Uttar Pradesh

Two seats lost by the BJP in the UP by-elections and the knives are out. Three states won in the North East, a few weeks earlier and not a sound was uttered other than blame the EVM’s.

Opposition parties are predicting a huge win in the 2019 elections IF they can resolve all their differences and IF they can come together on a common platform and IF they are able to stay together, given their huge differences, to govern India.

Mamata Banerjee has pronounced that the “Beginning of the end has started.” Rahul Gandhi has announced that the “Voters are angry with the BJP” forgetting that his own candidates lost their deposit in these elections. Every opposition leader is rubbing their hands in glee and some journalists are already predicting that we will see another ruling coalition next year.

I wonder where these politicians and journalists get their enthusiasm and how easily they go through their mood swings after each election. I also wonder where they have started to hear the “alarm bells”. They are clinging to straws in the strong winds of the BJP wave that has been sweeping across the country since 2014 under the leadership of Prime Minister Modi.

Every BJP loss is a reason for celebration and everyone sounds the death knell. Every BJP win is a reason for rationalisation on what went wrong and what could have been.

On the other hand, Yogi Adityanath has accepted the mandate of the people and said that they will do introspection and plan ahead. Defeat in these elections must have hurt him the most given that he has represented the Gorakhpur constituency for 5 consecutive terms. But in his defeat he has shown grace. He has accepted that the party did not factor the unlikely alliance between the two rivals. He has also accepted that his party and his party workers were over-confident in these elections.

Most importantly the Chief Minister of Uttar Pradesh has congratulated the two winning candidates. Something that none of the opposition parties have learned to do over the years whenever they have been faced with humiliating losses.

Unlike past elections where opposition parties blame everyone and everything for their loss other than themselves, I have not heard any BJP spokesperson blame EVM’s or try and rationalise why they lost.

Quite clearly, the 2 seats are an aberration in the voting process given that the two arch rivals Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP) have come together with the sole objective of defeating the BJP. What were the deals agreed to between bua and bhatija for these elections will definitely remain a well kept secret! The BSP desperately needs support to get a few seats in the Rajya Sabha to remain relevant and they need the SP support for their candidates now and in future.

Will this deal between bua and bhatija be able to flow through into the general elections next year? Even if this deal does not break apart, what will happen post the elections? Who will rule the roost? Bua, Bhatija or Netaji, waiting patiently on the sidelines? I would guess that behenji will come out the winner in this arrangement.

The success in these by-elections is a replication of the Bihar elections when two completely unlike parties with completely different leaders with vastly differing agendas, Nitish Kumar and Laloo Prasad Yadav came together with one objective to defeat the BJO. After winning the elections, the brotherhood between the two leaders was trumpeted all over the country and yet we know how long that alliance lasted and how quickly Mr Clean, Nitish Kumar realised his folly in tying up with Rashtriya Janata Dal.

The opposition is a motley group of leaders who have seen varying degrees of power in the centre and at their state over the past two decades. Dinner diplomacy has been attempted for as long as I can remember and while the photo-op holding one another’s hands makes for good press coverage, no one sees the daggers that each person is holding behind their back.

Political power gives a high like no other and it energises the cadres of each party like nothing else. Coalition governments have been the norm in India for the past few decades and we have seen new norms being set in corruption, inefficiency, political jockeying and political compromise.

The electorate is very intelligent and knows where they want to send a message to the party they want in power. They know that they can never return the corruption and violence ridden politics of the past in the state of Uttar Pradesh

The psephologists analyse trends and pretend that they know what’s coming. The last few elections have established that these political pundits have been more often wrong than right.

The opposition euphoria will be short lived as has been the case in so many previous elections. BJP is a very strong party with an incredibly efficient election machinery. The Karnataka elections are up next and I am sure the BJP is preparing for this.

At the national level, do we really want another term of the UPA with all its contradictions, infighting and uncertainties? Do we want lucrative ministries to be carved out for political parties based on the number of seats that they contribute to the coalition? We have seen this for ten years and I would be surprised to find too many individuals who did not express their frustration on the functioning of the UPA Government. And finally, do we really want to hear another comment on coalition dharma and that compromises are the norm in coalition politics?

“One swallow does not make a summer” said Aristotle and nothing is further away from the truth as we look at the results of two seats in the Lok Sabha By Elections.

“If wishes were horses, beggars would ride. If turnips were bayonets, I’d wear one by my side,” wise words from an old English poem from 1628. Politically incorrect language today but conveys the meaning better than any other set of words!

It is too early and too presumptuous to start writing the epitaph of the Bhartiya Janata Party by looking at the result of these by elections.


The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies. A keen political observer, he is an Angel Investor and Executive Coach. He is the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

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उ.प्र. उप-चुनाव – धारणा बनाम वास्तविकता

180315 Uttar Pradesh

उत्तरप्रदेश के उप-चुनावों में भाजपा ने दो सीटें गंवा दीं तो तुरंत चाकू-खंजर बाहर आ गए। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में कुछ हफ्ते पहले ही जीत दर्ज की थी और तब ईवीएम के दोषों पर बात करने के अलावा सबकी बोलती बंद थी।

विपक्षी दल वर्ष 2019 के चुनावों में भारी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं पर केवल तभी यदि वे अपने सभी मतभेदों को हल कर सकें और केवल तभी यदि वे एक मंच पर साथ आ सकें और केवल तभी यदि भारत पर राज करने के लिए वे अपने सारे मतभेदों को भूलाकर एक साथ रहने में सक्षम हो सकें।

ममता बनर्जी का कहना है कि “अंत की शुरुआत हो गई है।” राहुल गांधी ने घोषणा की है कि “मतदाता भाजपा से नाराज हैं”, पर ऐसा कहते हुए वे यह भूल रहे हैं कि इन चुनावों में उनके उम्मीदवारों को जमानत राशि तक से हाथ धोना पड़ गया था। लगभग सभी विपक्षी नेता उत्साह में आकर अपने हाथ सेंक रहे हैं और कुछ पत्रकार पहले ही अनुमान लगा रहे हैं कि हम अगले साल एक नया सत्तारूढ़ गठबंधन देखेंगे।

मुझे आश्चर्य होता है कि इन राजनेताओं और पत्रकारों में इतना उत्साह कहाँ से आता है और हर चुनाव के बाद वे कितनी आसानी से अपनी मनोदशा बदल लेते हैं। मुझे तो इससे भी हैरत होती है कि पता नहीं उन्हें कहाँ से “अलार्म घंटियाँ” सुनाई देने लगी हैं। प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पूरे देश में व्याप्त भाजपा लहर की तेज हवाओं में वे भूसे से चिपके हैं।

भाजपा का हर नुकसान उनके लिए उत्सव मनाने का कारण होता है और हर किसी के लिए यह मौत की घंटी बजने जैसा होता है। भाजपा की हर जीत पर वे कारण मीमांसा करने लगते हैं कि क्या गलत हुआ और क्या हो सकता था।

जबकि दूसरी ओर, योगी आदित्यनाथ ने जनादेश को स्वीकारा है और कहा है कि वे आत्मनिरीक्षण करेंगे और आगे की योजना बनाएँगे। इन चुनावों में हार से उन्हें चोट लगी होगी ख़ासकर तब सबसे ज़्यादा जब जिस गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने लगातार 5 साल प्रतिनिधित्व किया हो। लेकिन अपनी हार को उन्होंने विनीत भाव से लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी हार में पार्टी कारक नहीं है जबकि उनके दो विपक्षी दलों के गठबंधन की प्रतिक्रिया से यह पूरी तरह भिन्न है। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि इन चुनावों में उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को अति विश्वास था।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीतने वाले दो उम्मीदवारों को बधाई दी है। यह कुछ ऐसा है जिसे किसी विपक्षी दल ने इतने सालों में कभी नहीं सीखा, जब भी उन्हें अपमानजनक नुकसान का सामना करना पड़ा हो।

यह पिछले चुनावों के विपरीत है जब विपक्षी दलों ने खुद के अलावा अपने नुकसान के लिए शेष सभी को और हर चीज को दोषी ठहराया था, मैंने किसी भी भाजपा प्रवक्ता को यह कहते नहीं सुना कि ईवीएम इसके लिए जिम्मेदार है या यह कोशिश की हो कि वे सिद्ध करें कि वे क्यों हार गए।

काफी स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि भाजपा को हराने के एकमात्र उद्देश्य से दो कट्टर प्रतिद्वंदी, समाजवादी पार्टी (एसपी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) साथ आए थे तब समझ आता है कि ये 2 सीटें मतदान प्रक्रिया का सामान्य विचलन है।         इन चुनावों में बुआ और भतीजे के बीच क्या समझौता हुआ उसे वे निश्चित रूप से बहुत गुप्त रखेंगे! बीएसपी को प्रासंगिक बने रहने के लिए राज्यसभा में कुछ सीटों के लिए बेतहाशा सशक्त समर्थन की दरकार है और ऐसे में उन्हें अब और आगे भविष्य में भी अपने उम्मीदवारों के लिए सपा समर्थन की आवश्यकता है।

क्या बुआ और भतीजे के बीच का यह सौदा अगले साल के आम चुनावों तक चलने में सक्षम होगा? यहाँ तक कि अगर यह सौदा नहीं टूटता है तब भी चुनाव के बाद क्या होगा? बने बसेरे पर कौन शासन करेगा? बुआ, भतीजा या नेताजी, हमें किनारे पर रहकर धैर्य से इंतज़ार करना होगा? मेरा अनुमान है कि बहनजी इस व्यवस्था में विजेता के तौर पर नज़र आएँगी।

इन उप-चुनावों की सफलता बिहार चुनावों की प्रतिकृति है, जहाँ बीजेओ को हराने के एक उद्देश्य से पूरी तरह से दो अलग नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिल्कुल विपरीत अलग एजेंडा वाली पार्टियाँ होते हुए भी साथ आए थे। चुनाव जीतने के बाद, दोनों नेताओं के आपसी भाईचारे का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया और तब भी हम जानते हैं कि यह गठबंधन कितने समय तक चला था और कितनी जल्दी मि. क्लिन (श्री स्वच्छ), नीतीश कुमार को अहसास हो गया था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ बंधना उनकी कितनी बड़ी मूर्खता है।

दरअसल विपक्ष, नेताओं का पंचमेल समूह है, जो केंद्र में और पिछले दो दशकों में अपने राज्य में सत्ता के बदलते समीकरणों को देख चुका है। जहाँ तक मुझे याद आता है, रात्रि भोज कूटनीतिक प्रयास रहा है और जहाँ एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले फोटो खिंचवाना अच्छे प्रेस कवरेज के लिए होता है, और कोई भी उस खंजर को नहीं देख पाता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पीठ पीछे थामे होता है।

राजनीतिक शक्ति जैसा उच्च अन्य कुछ नहीं है और यह प्रत्येक दल के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उत्साहित करता है वैसा और कुछ नहीं। पिछले कुछ दशकों से गठबंधन सरकारें भारत में मानदंड बन गई हैं और हमने नए मानदंडों भ्रष्टाचार, अक्षमता, राजनीतिक लामबंदी और राजनीतिक समझौता को स्थापित होते देखा है।

मतदाता बहुत बुद्धिमान है और वह जानता है कि वह जिस दल को सत्ता में चाहता है उसे किस तरह से संदेश भेजा जा सकता है। वे जानते हैं कि अतीत में वे अब कभी उत्तर प्रदेश राज्य के भ्रष्टाचार और हिंसा से प्रभावित राजनीति के दौर में नहीं लौट सकते।

चुनाव विश्लेषक प्रवृत्तियों का विश्लेषण और ढोंग है कि उन्हें पता हैं कि क्या होने वाला है। पिछले कुछ चुनावों ने इसे साबित कर दिया है कि ये राजनीतिक पंडित कई बार सही न होकर गलत होते हैं।

विपक्षी उत्साह थोड़े समय जीवित रहेगा जैसा कि पिछले कई चुनावों में हुआ है। भाजपा अविश्वसनीय रूप से कुशल चुनाव मशीनरी के साथ बहुत मजबूत दल है। कर्नाटक चुनाव आने वाले हैं और मुझे यकीन है कि भाजपा इसके लिए तैयारी कर रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर, क्या हम सचमुच तमाम विरोधाभासों, विवादों और अनिश्चितताओं के साथ यूपीए नामक ढाँचे का एक और शब्द चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि गठबंधन में योगदान देने वाली सीटों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक मंत्रालय तैयार किए जाएँ? हम इसे दस सालों से देख रहे हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कई ऐसे लोग होंगे, जो यूपीए सरकार के कामकाज पर अपनी निराशा को व्यक्त करते हो। और अंत में, क्या हम वास्तव में गठबंधन धर्म पर एक और टिप्पणी सुनना चाहते हैं कि इस तरह के समझौते तो गठबंधन राजनीति में मानक हैं?

अरस्तू ने कहा था “एक चाह से ग्रीष्म नहीं आता (एक दिन की ख़ुशी से जीवन भर ख़ुश नहीं रहा जा सकता)” और सत्य से दूर कुछ भी नहीं होता है, जैसा कि लोकसभा चुनावों में दो सीटों के परिणामों से हम देख रहे हैं।

केवल चाहने से कुछ नहीं होता, वर्ष 1628 की एक पुरानी अंग्रेज़ी कविता के बड़े मानी शब्द हैं- “यदि इच्छाएँ घोड़े हो, तो भिकारी भी सवारी करेंगे। अगर शलजम किरिच हो तो मैं अपनी तरफ से एक पहनूँगा।” यह आज राजनीतिक रूप से गलत भाषा है, लेकिन शब्दों से बने किसी भी अन्य वाक्य से यही बेहतर अर्थ बताती है!

इन उप चुनावों के परिणामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी से महालेख लिखना शुरू कर देना बहुत जल्दी और बहुत धृष्टतापूर्ण होगा।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

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Pakistan – The War Within

180226 Pakistan

Pakistan holds a very special place in the hearts of most of the older Indians who see it as a dismembered part of our nation. Families were separated and property was lost. An imaginary and unfinished line was drawn through the sub-continent by Cyril Radcliffe resulting in the largest transmigration of people anywhere in the World and leaving over 2 million dead as a result of politically motivated rioting.

Pakistan, literally means “Land of the Pure.” It is another matter that nothing could be further away from the truth when one looks at its deeds and actions over the last 7 decades. Pakistan is home to Dawood Ibrahim, Hafiz Saeed, LeT, JeM, Harakatul Mujahideen, Haqqani network and dozens of other terrorist groups and continuous denials by the Pakistani establishment is no longer being accepted by the World.

What has gone wrong with this dream of Jinnah? How is his message of Unity, Faith and Discipline being addressed in modern Pakistan? Where has Pakistan, its leaders and its population, lost the plot?

Let us look at some of the challenges that are being faced by Pakistan.

Religion and the Muslim Brotherhood – Pakistan believes very strongly in the Muslim Ummah (community). The Muslim brotherhood. Pakistani journalists express shock and surprise when they are not given blind support from all other Muslim countries on their issues. While the Ummah will always remain relevant, it can no longer become a crutch to reach out to these nations for handouts and doles without a quid pro quo.

The other Muslim nations from the Ummah are not willing to provide blind support to Pakistan on their support to so many the terrorist cells housed in Pakistan. Nationalism in the other Muslim nations is based on wealthy ethnicity, language and culture rather than simply on religion as has been seen in Pakistan. This was one of the major reasons why Bangladesh broke away in 1971. How long will religion keep on feeding the appetite of the masses and for how long can religion provide jobs, development and education?

Kashmir – Pakistan does not ever want to let go of Pakistan Occupied Kashmir knowing very well that India will never give up its claim on Kashmir. Kashmir is almost a rallying cry for its leadership but this is now becoming irrelevant on the international stage and very weak within Pakistan. Secessionist movements are growing in Baluchistan and it is a matter of time before other states start to express their frustration with the Pakistani establishment.

Anti-India Sentiment – How long can Pakistan keep feeding its population with anti-India sentiments and how long will their gullible population continue to survive on a diet of hatred? When I first visited Karachi, in 2002, I was surprised to find how much animosity there was against India. For a population fed on anti-India propaganda, they know no better. History for Pakistan starts from 1947. The fact that Pakistan was a part of India is wiped out from the minds and consciousness of the people.

But reality is hitting home now. Journalists are questioning their politicians on why their country has been left so far behind. The Indian economy is almost 10 times the size of Pakistan and is growing at 7.5% per annum (4.5% for Pakistan) on a larger base.

With the growth of India, the World has de-hyphenated India and Pakistan. From a position of talking of the two nations together, India is now longer banded together with Pakistan. This must definitely be hurting the Pakistani establishment who want to be seen in the same league as India.

Victim Card – Pakistani politicians and journalists always play the victim card and go to great lengths to emphasise that they are the victims of terrorism and not its perpetrators. They have almost managed to convince the population that the entire World is conspiring against them. These people must start to understand that the World does not owe Pakistan a living and they have to stand up and take control of their own destiny.

Nuclear Power – A nation that has nuclear power knows the huge responsibility that is associated with this power. Not so with Pakistan. Not a day goes in Pakistan when its journalists or its military does not talk about its nuclear capabilities. Several prominent journalists take pride in announcing repeatedly that they are the only Muslim nation that was chosen by Almighty God to be given this power.

How long will a population, suffering from hunger, shortage of power and no jobs keep filling its stomach with the comfort of their nation being a nuclear power? How long will they keep on taking cover under their presumed nuclear deterrent?

Corruption – Corruption has been the scourge of most developing nations of the World. In these countries, people bribe for what is theirs by right! Several countries in the World compete to be in the top 20 most corrupt nations of the World. It would give Pakistan some comfort and pride that in this one parameter, it has consistently managed to remain amongst the most corrupt nations of the World. The latest is the Panama Papers scandal which has former Prime Minister Nawaz Sharif named as one of the perpetrators.

China Pakistan Economic Corridor – CPEC, once touted as the answer to all the problems of Pakistan has come back to bite. Investments committed by China, Pakistan’s “all weather” friend have been converted into interest bearing loans which the country cannot afford. The US$ 50 billion committed has now become an albatross around the slender and weak neck of Pakistan and the country does not have the ability to even service the interest leave alone repay the debt.

Jobs have been created in Pakistan but primarily for Chinese who have been shopped out in large numbers to Pakistan. Second hand equipment to manufacture cement has been sent from China. It is rumored that there are 20 million Chinese who have been given visas to work and stay in Pakistan. The Chinese currency Yuan is now widely accepted in Pakistan and some people believe that it is a matter of time before the Yuan becomes legal tender in Pakistan. It was rumored that Pakistan has decided to make mandarin an official language. This was quickly denied but there can be no smoke without fire!

Are we likely to see a repeat of the Hambantota port in Sri Lanka where the Chinese companies have signed a 99 year lease and taken over the port? Is it only a matter of time before we see Chinese Naval ships positioned at this port?

The Financial Action Task Force (FATF) has, on 23rd February 2018, decided to put Pakistan on their grey list and this will have very significant consequences on Pakistan, already struggling to manage an economy in serious trouble. Unless Pakistan takes credible steps acceptable to the international community within the next three months, FATF may be the proverbial last straw that broke the camel’s back. With China voting against Pakistan on the FATF, I can almost hear Pakistani journalists stating “Et Tu China? Then fall Pakistan!”

Pakistan has only itself to blame for the situation that it finds itself in. Blaming one politician for all their faults is only a short term answer to the endemic problems Pakistan faces. The Pakistani Army which has ruled the country for almost half of its life as a nation also needs to take responsibility for the situation their country is faced with. The politicians and the Army have never trusted one another and are always watching their flanks, wary of the steps the other may take, both sides claiming to be the saviours of the nation.

The common man needs to wake and start demanding accountability from their leaders, both political and from the Army. It will take at least one generation to make a change in its mindset and that too if the process starts now. Supporting terrorism is not helping. Will Pakistan even be able to stay together as a nation of will it be implode?

Only economic prosperity in Pakistan will be able to meet the needs of the long suffering common man. Unless there are opportunities to create wealth and have prosperity for their families, religion and rhetoric will only lead towards chaos.

There are no easy answers.


The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies and the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

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पाकिस्तान – अंदरूनी युद्ध

180226 Pakistan

अधिकांश पुराने भारतीयों के दिलों में पाकिस्तान का अपना अलग विशेष स्थान है, जो उसे हमारे राष्ट्र के ही अलहदा हिस्से के रूप में देखते हैं। परिवार बिछड़ गए और संपत्ति चली गई। सिरिल रेडक्लिफ़ द्वारा उप-महाद्वीप के माध्यम से काल्पनिक और अधूरी रेखा खींच दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थान परिवर्तन करना पड़ा और राजनैतिक रूप से प्रेरित दंगों के परिणामस्वरूप 2 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए।

पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ “पाक भूमि” है। यह दीगर बात है कि जब पिछले 7 दशकों के इसके कर्मों और कार्यों को देखें तो सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम, हाफ़िज़ सईद, लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद, हरक़ातुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और दर्जनों अन्य आतंकवादी समूहों का घर बन चुका है और पाकिस्तानी संस्थान का इससे निरंतर अस्वीकार अब दुनिया द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

जिन्ना के पाक सपने के साथ ऐसा यह क्या गलत हो गया? उनका एकता, विश्वास और अनुशासन का संदेश आधुनिक पाकिस्तान में यूँ इस तरह से कैसे पहुँच गया? पाकिस्तान, उसके नेता और वहाँ की आबादी ने आख़िर वह कथानक कहाँ खो दिया?

आइए हम उन चुनौतियों को देखें, जिनका सामना पाकिस्तान कर रहा है।

धर्म और मुस्लिम भाईचारा– पाकिस्तान मुस्लिम उम्माह (समुदाय) में बहुत दृढ़ता से विश्वास रखता है। मुस्लिम भाईचारा। पाकिस्तानी पत्रकार तब गहरा झटका और आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जब उनके द्वारा रखे मुद्दों का अन्य सभी मुस्लिम देश अंधों की तरह समर्थन नहीं करते। यद्यपि उम्माह हमेशा प्रासंगिक रहेगा, लेकिन इन देशों तक बिना किसी मुआवजे की उम्मीद के ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँचाने, खैरात बाँटने के लिए यह अब और अधिक बैसाखी नहीं बना रह सकता है।

उम्माह के अन्य मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के इतने सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान में डेरा डालने को लेकर अंधा समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। अन्य मुस्लिम देशों में राष्ट्रवाद समृद्ध जातीयता, भाषा और संस्कृति पर आधारित है बजाय पाकिस्तान में देखा गया है कि वहाँ केवल धर्म पर आधारित है। यही एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से वर्ष 1971 में बांग्लादेश को टूटकर अलग हुआ था। कितने समय तक धर्म जनता का पेट भरेगा और कितने समय तक धर्म रोजगार, विकास और शिक्षा प्रदान कर सकता है?

कश्मीर– पाकिस्तान कभी भी पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, जबकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर अपने नेतृत्व के लिए लगभग बस एक नारा बन गया है जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक-सा और पाकिस्तान के भीतर बहुत कमजोर-सा हो गया है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन तेज़ हो रहा है और यह कुछ ही समय की बात है केवल तब तक ही, जब तक अन्य राज्य पाकिस्तानी संस्थान से हताशा ज़ाहिर नहीं कर देते।

भारत विरोधी भावना– पाकिस्तान कब तक वहाँ की जनता को भारत विरोधी भावनाओं का दाना चुगाता रहेगा और नफरत के भोज पर वहाँ की आसानी से धोखा खा जाने वाली जनता कब तक जीवित रहेगी? जब मैं पहली बार वर्ष 2002 में कराची गया था, मैं यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ भारत के ख़िलाफ़ कितना बैर भरा हुआ था। भारत-विरोधी प्रचार का ज़हर निगलती आबादी इससे भला और कुछ नहीं जानती है। पाकिस्तान का इतिहास वर्ष 1947 से शुरू होता है। यह तथ्य कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लोगों के दिलो-दिमाग़ से मिटा दिया गया है।

लेकिन वास्तविकता अब चोट पहुँचाने लगी है। पत्रकार अपने राजनेताओं पर सवाल दाग रहे हैं कि उनका देश क्यों इतना पिछड़ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के आकार से लगभग 10 गुना ज़्यादा है और मोटे-मोटे तौर पर यह 7.5% की दर से प्रतिवर्ष (पाकिस्तान में 4.5%) बढ़ रही है।

भारत के विकास के साथ अब दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक युग्म से अलग कर देख रही है। एक वक़्त था जब दोनों देशों में बात करने के हालात थे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ किसी सूत्र से बँधने से भारत बहुत आगे निकल गया है। यह निश्चित रूप से पाकिस्तानी संस्थान को कचोटता होगा, जो ख़ुद को हमेशा भारत के ही गुट में देखना चाहता रहा है।

बलि का बकरा– पाकिस्तानी नेता और पत्रकार हमेशा बलि के बकरे का खेल खेलते रहे हैं और इतना अतिश्योक्तिपूर्ण तरीके से बल देते हैं जैसे वे आतंकवाद के शिकार हैं न कि इसके मुजरिम। वे लगभग पूरी तरह से अपने लोगों के गले यह बात उतार चुके हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अब इन लोगों को यह समझना शुरू कर देना चाहिए कि दुनिया में पाकिस्तान का होना कोई एहसान नहीं है और उन्हें खड़े होना और अपने भाग्य पर खुद नियंत्रण रखना ही होगा।

परमाणु ऊर्जा– एक राष्ट्र जिसके पास परमाणु ऊर्जा है वह इस शक्ति से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी को जानता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता,जब उनके पत्रकार या वहाँ की सेना उनकी परमाणु क्षमताओं के बारे में बात नहीं करते। कई प्रमुख पत्रकार बार-बार घोषणा करने में गर्व महसूस करते हैं कि केवल वे एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र है जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा यह शक्ति देने के लिए चुना गया था।

कोई आबादी कब तक भूख से बिलबिलाती, बिजली की कमी से तरसती और बिना नौकरी अपने पेट को केवल अपने राष्ट्र के पास परमाणु शक्ति होने की सांत्वना से भरती रहेगी? वे अपने परिकल्पित परमाणु निवारक का आसरा कब तक लेते रहेंगे?

भ्रष्टाचार– विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बला है। इन देशों में, लोग ने उन बातों के लिए रिश्वत दी है, जो वैसे भी उनका अधिकार है! दुनिया के कई देशों में विश्व के शीर्ष 20 सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में बने रहने की प्रतिस्पर्धा है। यह पाकिस्तान को कुछ शान्ति और गौरव प्रदान करेगा कि इस एक मापदंड में, यह विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में लगातार बने रहने में सफल रहा है। नवीनतम पनामा पेपर्स कांड है, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को अपराधियों में से एक के रूप में नामित किया गया है।

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा– सीपीईसी (चाइना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर), कहकर हम कभी पाकिस्तान की सभी समस्याओं का जवाब टाल देते हैं। चीन द्वारा किया निवेश, पाकिस्तान का “हर मौसम” में साथ देने वाले मित्र ने ऋणों को ब्याज में परिवर्तित कर दिया है, जिसे देश जुटा नहीं सकता। पाकिस्तान की कमज़ोर और पतली गर्दन पर $ 50 बिलियन अमरीकी डॉलर सौंपना भारी रोड़ा बन गया है और देश की ब्याज छोड़ केवल अकेले कर्ज़ ही चुकाने की भी क्षमता नहीं है।

पाकिस्तानी नौकरियाँ ईज़ाद हो रही हैं लेकिन मुख्य रूप से चीनी लोगों के लिए, जो पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दुकानदार हैं। सीमेंट निर्माण के लिए चीन से  पुराना उपकरण भेजा गया है। ऐसी अफवाह थी कि 20 मिलियन चीनी हैं जिन्हें पाकिस्तान में काम करने और रहने के लिए वीजा दिया गया है। चीनी मुद्रा युआन अब व्यापक रूप से पाकिस्तान में स्वीकार कर ली गई है और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इसके लिए कुछ ही समय बचा है कि युआन के लिए पाकिस्तान में कानूनी निविदा बन जाएगी। यह अफवाह थी कि पाकिस्तान ने मेंडारिन को आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला कर लिया है। इस बात से जल्दी ही इनकार कर दिया गया था लेकिन आग के बिना कोई धुआं नहीं हो सकता!

क्या हम श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के दोहराए जाने की आशंका देख रहे हैं, जब चीनी कंपनियों ने 99 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर किए और बंदरगाह पर कब्जा कर लिया? क्या सिर्फ समय की बात है जब इस बंदरगाह पर तैनात चीनी नौसेना के जहाजों को देखा जाएँ?

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो 23 फरवरी 2018 को हुआ, उसमें पाकिस्तान को काली सूची में डालने का फैसला लिया गया है, और पाकिस्तान पर इसके बहुत गहरे परिणाम दिखेंगे, जो पहले से ही गंभीर संकट से जूझते हुए अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सिवाय इसके कि पाकिस्तान अगले तीन महीनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य कदम उठाए, एफएटीएफ हो सकता है उस कहावत की तरह वह अंतिम मार हो, जो कमर तोड़ दें। चीन ने एफएटीएफ पर पाकिस्तान के खिलाफ मतदान के साथ, मैं पाकिस्तानी पत्रकारों को यह कहते हुए सुन तक सकता हूँ-“और तू चीन? फिर पाकिस्तान गिर जाए! ”

पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए वह खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। अपने तमाम दोषों के लिए किसी एक राजनेता को दोषी मानना पाकिस्तान के सामने जो स्थानिक चुनौतियाँ हैं उसका अल्पकालिक जवाब है। पाकिस्तानी सेना जिसने देश पर, देश की लगभग आधी से ज्यादा आयु तक शासन किया है, को भी इस स्थिति की ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, जिसका देश सामना कर रहा है। राजनेताओं और सेना ने कभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और हमेशा अपने झंडा ऊँचा बने रहना चाहते रहे, दूसरों द्वारा लिए कदमों से सावधान होते रहे, दोनों पक्षों ने अपने को देश का उद्धारकर्ता होने का दावा किया।

सामान्य व्यक्ति को जागने की जरूरत है और अपने नेताओं, दोनों राजनीतिक और सेना से जवाबदेही माँगना शुरू करने की आवश्यकता है। इस मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए कम से कम एक पीढ़ी लगेगी और वह भी अगर प्रक्रिया अब शुरू होती है। आतंकवाद का समर्थन करने से मदद नहीं हो सकती है। क्या पाकिस्तान यहाँ तक सक्षम हो सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहे, क्या वह बिखर जाएगा?

केवल पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि ही लंबे समय से पीड़ित आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। जब तक धन पैदा करने और उनके परिवार को समृद्धि के अवसर नहीं मिलते, धर्म और बयानबाजी केवल अराजकता की ही ओर ले जाएगी।

इसके कोई आसान जवाब नहीं हैं।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

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नीरव मोदी – राजनीति बंद करे और जवाबदेही तलाशे

180220 Nirav Modi

नीरव मोदी घोटाला की ख़बर बने लगभग एक हफ़्ता हो गया है।

छोटे पर्दे पर इसे लेकर सैकड़ों बार बहस हो गई। प्रिंट मीडिया पर इस बारे में हज़ारों स्तंभ छप गए। विशेषज्ञों के इस मुद्दे पर अपने विचार थे जिसे लेकर उन्होंने अपनी राय भी दी और अंगुलियाँ भी उठीं। मुख़बिरों ने दोहराया “मैंने तो पहले ही कहा था”। राजनेताओं और पत्रकारों ने पिछले दस सालों का भंडा फोड़ा, हर किसी के पास सूचनाओं के ऐसे तीर-कमान थे जो किसी ओर की पहुँच से दूर थे। अंतत: गुस्साए टीवी एंकरों ने “देश यह जानना चाहता है” के नाम से चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से उन्हें अपने चैनल के लिए ज़्यादा दर्शक मिल जाएँगे।

इन सारी बहसों का मुख्य मुद्दा क्या है? काँग्रेस, भाजपा को दोषी मानती है और भाजपा, काँग्रेस को दोष देती है कि उसने अपराधी के साथ “मिली भगत” कर उसे 11,000  करोड़ रुपए चुराकर रफूचक्कर होने में मदद की। वे यह सब केवल इस उम्मीद में कर रहे हैं कि इससे मतदाताओं के दिलोदिमाग पर अपनी कुछ जगह बना सकें और उन्हें आने वाले कई चुनावों के लिए लुभा सकें, जो कि वर्ष 2018 में होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनावों की ओर ले जाएँगे। क्षेत्रीय दलों ने भी इस उम्मीद में प्राइम टाइम का कुछ हिस्सा अपनी झोली में डालने की कोशिश की है कि वे भी अपने नाम थोड़े “मतदाता अंक”  दर्ज कर सकें।

मोदी के नाम का दुरुपयोग करने और आरोप मढ़ने से इस गंभीर मामले को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह केवल भाजपा को कठोर शब्दों में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने जैसा है। राजनीतिज्ञों में से कोई भी इसके नतीजों और अन्य घोटालों से हमारी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता और स्वास्थ्य पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार नहीं कर रहा है।

हर कोई यह भी जानता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका गुबार उतर जाएगा क्योंकि और कोई “ब्रेकिंग न्यूज़” ऊपर आ जाएगी और नीरव मोदी और उसका घोटाला पिछले पन्नों पर चला जाएगा या फिर भूला दिया जाएगा। इस सारे शोर में प्रभावित बैंक, लेखा परीक्षक, इन बैंकों के सतर्कता विभाग और नियामकों से उम्मीद की जाना चाहिए कि वे निगरानी, विनियमन और शासन के लिए जो काम सबसे पहले करना ज़रूरी है, उसे जारी रखेंगे। घोटाला करने वाला अपराधी नीरव मोदी और उसकी थैली के चट्टे-बट्टे इस बीच बड़े आराम से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आलीशान होटलों में विराजमान हैं।

पर क्या कोई उन चुनौतियों को देख पा रहा है जिनका सामना बैकिंग प्रणाली कर रही है?

यह हमारे राजनैतिक दलों के सामने इस तरह के गंभीर मुद्दों पर आपसी संकीर्ण मतभेदों को अलग रखने और देश हित में निम्नलिखित प्रश्नों पर एक साथ आने का समय है। उन्हें जवाबदेही तय करने और यदि कुछ बैंकों में लगता है कि कुछ सड़ा-गला है तो उसे कुचलने की आवश्यकता है।

  1. बैंक आधिकारिक की जवाबदेही– कोई अधिकारी कई पासवर्ड बनाकर उनके ज़रिए कैसे काम करता रहा और समझ पत्र (लैटर ऑफ़ अंडरस्टेंडिंग) की तारीख़ आगे कैसे बढ़ाता रहा? बैंक के ऐसे विनियमित वातावरण में वरिष्ठ अधिकारी कहाँ ग़ायब थे और कनिष्ठ कर्मचारी तब क्या कर रहे थे जब उन्हें दस्तावेज तैयार करने और अपलोड करने के लिए कहा गया? किसी के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह बनते कोशिश हर जांच और बैलेंस को बाईपास करता रहे, जिसे निश्चित ही सही जगह पर होना था? बैंक अधिकारी पहली बार पर्याप्त जमानत न होने पर भी एलओयू (लैटर ऑफ़ अंडरटेकिंग) जारी करने के लिए कैसे सहमत हो सकता है और नियमित अंतराल के बाद लगातार बिना किसी की नज़र में आए कोई इनका नवीकरण कैसे करता चला गया? अधिकारी इस तमाम लेन-देन को स्विफ़्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी- सोसाइटी फ़ॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) से कैसे छिपा पाएँ?
  2. बैंक प्रबंधन की जवाबदेही– पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) बैंक है। यह समझना मुश्किल है कि इन एलओयू की कोई रिपोर्ट नहीं बनी और कोर बैंकिंग प्रणाली में ये ऑर्डर (आदेश) नहीं दिख पाए? क्या अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ भी साँठ-गाँठ थी जो पूरे रास्ते को एकदम सही तरीके से ढँकते चले जा रहे थे? बैंक के शीर्ष पर बैठे बड़े-बड़े महानुभव क्या कर रहे थे? क्या निदेशकों के बोर्ड स्तर पर इतने बड़े जोखिम का प्रबंधन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी? जमानत के साथ देनदारियों का मिलान करने की क्या कोई प्रणाली नहीं है?
  3. अन्य बैंकों के बैंक प्रबंधन की जवाबदेही– कई अन्य बैंक भी इन बड़ी रकमों की पुनर्वित्त में शामिल थे जो खुद होकर इस भंडाफोड का हिस्सा बने थे। ये बैंक उनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ का क्या कर रहे थे? उनकी नियंत्रण प्रणालियों के लिए कौन जिम्मेदार था? या कि इन सारी बैंकों ने पीएसयू के अपने दूसरे भाई बैंक के “रबर के मोहरे” पर आँख मूँदकर विश्वास कर लिया और कोई सवाल नहीं पूछा?
  4. आंतरिक लेखा परीक्षकों की जवाबदेही– हर बैंक का अपना वृहत आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग होता है जो आवधिक लेखा परीक्षा का संचालन करता है और उसकी सीधी रिपोर्ट अध्यक्ष या उससे भी बढ़कर बोर्ड के निदेशक को करता है। यह विभाग 7 वर्षों तक क्या कर रहा था? क्या उस विभाग के लोग भी इसमें शामिल थे या क्या वे अपनी नौकरी ठीक से बजाने में पूरी तरह अक्षम थे?
  5. बाह्य लेखा परीक्षकों की जवाबदेही– तिमाही, छमाही और वार्षिक लेखापरीक्षा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित की जाती हैं जो खातों के वास्तविक चित्र को “सही और निष्पक्ष” तरीके से बताते हुए हस्ताक्षर करते हैं। वे क्या कर रहे थे? संभवतः वे सबसे ज्यादा दोषी हैं क्योंकि उनके लिए पुस्तकों में गहरे उतरकर हर छोटे-बड़े विवरण को देखना अनिवार्य था। एक अन्य मामले में, एक प्रमुख लेखा फर्म को सीमा तक खदेड़ा गया जिसके लिए अधिकारियों को निंदा तक झेलनी पड़ी। क्या ऐसा ही पंजाब नेशनल बैंक के बाहरी लेखा परीक्षकों के लिए नहीं किया जाना चाहिए था?
  6. भारतीय रिज़र्व बैंक की जवाबदेही– हमारे देश में बैंकिंग के अंतिम प्राधिकरण के रूप में, विश्व के सबसे अच्छे प्रबंधित सेंट्रल बैंकों में से एक भी चूक गया। बैंकों से सेंट्रल बैंक को रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकताएँ हैं और ऐसे मामलों में, यदि कोई कार्रवाई होती है, तो वह क्या की जाती है?

जाहिर है, किसी एक बैंक के एक विभाग में नहीं बल्कि कई बैंकों के कई विभागों में प्रणालीगत विफलता रही है। ऐसे लोगों की लंबी श्रृंखला है जो मिलीभगत से अपराध को अंजाम देते हैं और इस श्रृंखला की बघिया को कहीं न कहीं उधेड़नी ही होगी, स्पष्ट जवाबदेही तय कर अपराधियों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई करनी होगी। जहाँ कमज़ोरियाँ नज़र आ रही है और बैंकिंग प्रणाली में जहाँ विश्वास भुरभुरा हो गया है, वहाँ स्पष्ट और ठोस जवाब स्थापित करने होंगे, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके इससे निपटा जाएँ।

जबकि बैंकों को संख्या की सुभीता है, क्योंकि इतने सारे लोग शामिल हैं, यह भी सोचना होगा कि क्या नीरव मोदी हिमखंड का केवल सिरा है और इस तरह के या दूसरे कई घोटाले पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की बैलेंस शीट के “दबाव में” छिपे हुए हैं। हमारे सामने पहले से ही रोटोमैक और विक्रम कोठारी की एक अलग कहानी तैयार हो रही है, जहाँ डिफ़ॉल्ट (अप्राप्य) राशि 2,900 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गई है!

निष्कर्ष जो भी हो, कार्रवाई बहुत तेज होनी चाहिेए ताकि जो लोग भविष्य में भी कभी बैंकों को धोखा देने के बारे में सोचे तो वे एक बारगी इसे गंभीर निवारक के रूप में अवश्य देख लें। इस बारे में किसी भी तरह का विलंब टालमटोल या कमज़ोर पड़ जाना जाँच के उद्देश्य को परास्त कर देगा और पहले से ही निंदक मतदाता जाँच एजेंसियों पर विश्वास करना बंद कर देगा। यदि ऐसा न हुआ तो जो आम धारणा है कि हमारे देश में धनी किसी भी चीज से बच निकलता है, वह बड़ी आसानी से और भी प्रबलित होती रहेगी।

… और इसके बाद यदि  यह पाया गया कि कुछ राजनीतिक दल इसमें शामिल थे,  तो हमें अपने दोषी राजनेताओं को नहीं बख़्शना चाहिए। तब तक, मेरा राजनेताओं से अनुरोध है कि पेशेवरों को अपना काम करने देना चाहिए। एक दूसरे पर दबाव डालते रहने से बैंकों और जाँचकर्ताओं पर दबाव कम हो जाता है। यदि इस घोटाले के ज़रिए किसी राजनीतिक लाभ की आवश्यकता है, तो उन्हें जाँच एजेंसियों को अपना कार्य पूरा करने देना चाहिए और अगली चुनावों से पहले अपराधियों को गिरफ़्तार करना चाहिए।

इसके जवाब तत्काल मिलने की आवश्यकता है, इससे पहले कि नीरव मोदी एक और माल्या बन जाएँ। देरी केवल कानूनी लड़ाई में जांच एजेंसियों को बांधे रखने का काम कर सकती है जबकि वह व्यक्ति दुनिया की परवाह किए बिना अपनी शानदार जीवन शैली को बनाए रखना जारी रखेगा।

जब मैं यह लेख लिख रहा था, समाचार पत्रों में एक समाचार छपा देखा, जिसमें कहा गया है कि नीरव मोदी ने यह कहते हुए पंजाब नेशनल बैंक को लिखा है कि उनकी जल्दबाजी और आतंक ने बैंक की वसूली की किसी भी संभावना को खतरे में डाल दिया है। उसने पहले ही 11,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है। उसका दावा है कि बैंक ने निरंजन मोदी ब्रांड को नष्ट कर दिया है। उसके वकील का दावा है कि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। नीरव मोदी ने कहा है कि “पीएनबी ने हर बात सार्वजनिक कर देने से बकाया राशि के सभी विकल्पों को बंद कर दिया है।”

यह जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा यदि पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी ब्रांड के विनाश के लिए 11,000 करोड़ रुपए के नुकसान के दावे का कोई कानूनी नोटिस मिल जाता है! मुझे हैरत तो तब होगी अगर ऐसी कानूनी नोटिस पहले से ही मेल में नहीं हो!!


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

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Nirav Modi – Stop Politics and Seek Accountability

180220 Nirav Modi

Almost one week is over since the Nirav Modi scam made news.

Hundreds of television debates have taken place. Thousands of columns of newsprint have been printed. Experts have opined on the issues and given opinions or pointed fingers. Whistle bolwers have said “I told you so”. Politicians and journalists have pulled out data from the past 10 years and everyone has come “armed” with information that no one else has access to. Finally, outraged television anchors are screaming “nation wants to know” in the hope of getting more eyeballs for their channels.

What is the main point of these debates? The Congress blames the BJP and the BJP blames the Congress for “colluding” with the perpetrator and helping him to steal and flee over Rs 11,000 crores. All that is hoped for by these parties is to try and score some points in the minds of the voters who they hope to woo in the many elections that are coming up in 2018, leading up to the Lok Sabha Elections. The regional parties are also trying to grab some prime time in the hope that they too will notch up a few “voter points”.

Misusing the Modi name and making allegations is not helping resolve this serious matter. It is simply forcing the BJP to react in the strongest possible terms. None of the politicians are thinking of the repercussions this and other scams can have on the long term credibility and health of our economy.

Everyone also knows that this crescendo will die out in the next few days as another “breaking news” surfaces and Nirav Modi and his scam will be relegated to the back pages or forgotten. In all this noise the affected banks, the auditors, the vigilance departments of these banks and the regulator are hopefully continuing with the work that should have done in the first place, which is to monitor, regulate and to govern. The perpetrators of the fraud, Nirav Modi and his band of merry men are happily ensconced in luxury hotels in different parts of the World.

But is anyone looking at the challenges that the banking system is faced with?

It is time for our political parties to set aside their parochial differences on such serious issues and address the following questions together in the interest of the country. They need to seek accountability and stem the rot that seems to exist in some banks.

  1. Accountability of the Bank Official – How did one official continue to manage the relationship with multiple passwords and how did he keep extending the Letters of Understanding? In such regulated environments, where were his seniors and what were his juniors doing when they were asked to prepare and upload the documents? How did he manage to bypass every possible checks and balance that surely must be in place? How did he agree to open the LOU’s without sufficient collateral for the first time and how did he manage to keep renewing LOU’s at regular intervals without anyone else noticing? How did he hide these transactions from SWIFT?
  2. Accountability of the Bank Management – Punjab National Bank is the second largest PSU Bank of India. It is difficult to understand that no reports were generated for these LOU’s and that the orders did not show up in the core banking system. Was there collusion with other bank employees who covered up the trail so effectively? What was the huge hierarchy of the bank sitting on top doing? Was there no system to manage such large exposures at the level of the Board of Directors? Is there no system of tallying liabilities with collateral?
  3. Accountability of Bank Management of other Banks – Several other banks were also involved in the refinancing of these large amounts leading to their own exposure. What were these banks doing with their own internal control systems? Who was responsible for their control systems? Or is it that all banks simply trust the “rubber stamp” of another brother PSU bank, no questions asked
  4. Accountability of the Internal Auditors – Every bank has a large internal audit department which is supposed to conduct periodic audits and report directly the Chairman or at best to the Board of Directors. What was this department doing for 7 long years? Were they also involved or were they simply incompetent in doing their job?
  5. Accountability of the External Auditors – Quarterly, half yearly and Annual audits are conducted by the external auditors who sign off stating the accounts represent a “true and fair” picture. What were they doing? They are possibly the most culpable since they are mandated to go into every detail of the books. In another matter, a major accounting firm has been pushed to the limit leading to a censure from the authorities. Should this not be done for the External Auditors for Punjab National Bank?
  6. Accountability of the Reserve Bank of India – As the final authority on banking in our country, one of the best managed Central Banks in the World, has also slipped up. What are the reporting requirements from the banks to the Central Bank and what action, if any, is taken in such matters?

Clearly, there has been a systemic failure, not just in one department of one bank but in many departments in many banks. There is chain of people who are complicit and this chain reeds to be unraveled, clear accountability pinpointed and the strongest possible action taken against the culprits. Clear and cogent answers will establish where the weaknesses are and given the brittleness of trust in the banking system, it is critical resolve this as soon as possible.

While there is comfort in numbers for the banks since so many are involved, it is also worrying to think whether Nirav Modi is just the tip of the iceberg and if there are many more similar or other scams hidden in the already “under pressure” balance sheets of the public sector banks. We already have another developing story in Rotomac and Vikram Kothari where the default amounts have reached in excess of Rs 2,900 crores!

Whatever the findings, action has to very swift and must be seen as a severe deterrent to anyone planning to defraud banks in the future. Any delay, procrastination or weakness here will defeat the purpose of the investigation and an already cynical electorate will stop believing the investigative agencies. The general view that the wealthy can get away with anything in our country will simply get reinforced further,

And if after this it is found that some political parties were involved, we should not spare our guilty politicians. Till then, my request to the politicians is to let professionals do their work. Blaming one another simply eases the pressure on the banks and the investigators. If political mileage is needed from this scam, they should push the investigating agencies to complete their task and arrest the culprits before the next elections.

Answers are needed urgently before Nirav Modi too becomes another Mallya. Delays will only result in tying down the investigating agencies in legal battles while the individual will continue to maintain his luxurious lifestyle without a care in the World.

As I write this article, there is a news item in the newspapers stating that Nirav Modi has written to the Punjab National Bank stating that their hurry and panic has led to the bank jeopardising any possibility of a recovery. He has already reduced the amount due from him from Rs 11,000 crores to Rs 5,000 crores. He claims that the bank has destroyed brand Nirav Modi. His lawyer claims that nothing has been proven so far. Nirav Modi has stated that “PNB has closed all options of recovering dues by going public.”

It would add insult to injury if Punjab National Bank receives a legal notice claiming damages of Rs 11,000 crores for the destruction of the Nirav Modi brand! I would be surprised if such a legal notice is not already in the mail!!


The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies. A keen political observer, he is an Angel Investor and Executive Coach. He is the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

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1/30 को # पीओटीयूएस का # एसओटीयू भाषण

180130 Trump

इस लेख के शीर्षक से उलझ गए न ?

यह लेख हाल ही में 30 जनवरी 2018 को संपन्न हुए “संयुक्त राज्य अमेरिका ” के राष्ट्रपति के “स्टेट ऑफ़ द यूनियन” अभिभाषण, उसके प्रभाव और भारत में उसी तरह की जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उन समानताओं के बारे में है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने व्याख्यान में सारे सही तार छेड़े। मैंने सितंबर 2016 में एक लेख लिखा था, जिसकी रूपरेखा में मैंने कहा था कि क्यों मेरा विश्वास है कि ट्रम्प चुनाव जीतेंगे और मुझे अभी भी विश्वास है कि वे हर वह चीज़ मुहैया कराएँगे जिसका उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था। अतीत में हमने जिस ट्रम्प को देखा था उससे यह अलग था। अब वह कम आक्रामक और अधिक समावेशी था। यह पूरी तरह साफ़ है कि उनके लिए वह सब जो मायने रखता है, वह उनका देश है।

उन्होंने अमेरिका में बड़े निवेशों के बारे में बात की (ऐप्पल, क्रिसलर और माज़दा जैसी कंपनियों को एक-एक कर बाहर कर दिया), करों में कमी, बुनियादी ढाँचे के लिए अमेरिकी डॉलर $ 1.3 ट्रिलियन का निवेश, आप्रवासन और रक्षा बलों तथा अन्य सेवाओं जैसे सीमा रक्षक, पुलिस बलों और अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के बारे में कहा। उन्होंने अपने लंबे अभिभाषण में कई ऐसे लोगों का स्थान-स्थान पर उदाहरणों के साथ बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया, जिन्हें ध्यानपूर्वक चुना गया था और इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने देश के नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर पर्याप्त समय चर्चा की। उन्होंने अमेरिकी युवाओं की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना करने की बात की।

उन्होंने विस्तार से दवाइयों की लागत और इन लागतों को जल्द ही कम करने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने उनके राष्ट्रगान और उनके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उनकी बातों को रिपब्लिकन बेंच द्वारा लगातार और कई बार, हालाँकि, अनिच्छा से डेमोक्रेटिक बैंच द्वारा सराहा गया। उन्होंने देश से कई चुनौतियों का सामना करने के लिए द्विपक्षीय दृष्टिकोण की मांग की।

जैसे-जैसे वे कहते गए, मैं उसे भारतीय संसद के साथ समानांतर रूप से देखने की कोशिश करता गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री संसद में ऐसा लंबा भाषण दे सकेंगे, जिसमें विपक्षी दलों की भारी चुनौतियाँ और हड़बड़ी कर अचानक किसी भी निर्णय पर पहुँचने वाले या वॉक आउट (बाहर चले जाना) करने वालों का झुंड आड़े न आएँ? क्या विपक्षी, इतनी सारे उपलब्धियों के लिए भले ही अनिच्छा से लेकिन प्रधानमंत्री और इस सरकार की कभी सराहना करते हैं?

विश्लेषक लगभग सभी चैनलों पर उनके भाषण को खंगालने में लगे थे और मुझे पूरा यकीन था कि सुबह के समाचार पत्रों में के पन्ने भी उनके भाषण पर अलग-अलग लोगों के पक्ष और प्रतिपक्ष के विचारों से भरे होंगे। आलोचक उस बारे में बात करेंगे जो उन्होंने कहा ही नहीं, बजाए इसके कि जो कहा गया, उस पर बात करें। यहाँ ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने देश के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने पर एकाग्र हो रहा है और विश्व को नेतृत्व प्रदान करने से दूर जा रहा है। उनका “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिका को फिर से महान बनाओ)” नारा अपने मतदाताओं से अपील करता है लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लोगों को हिला देता है, जो पहले नेतृत्व प्रदान करने के लिए अमेरिका की ओर देखने और यदि घटनाएँ योजनाओं के मुताबिक न हो, तो बाद में उसे कोसने के आदी हो गए हैं।

भारत में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे बहुत अलग नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को भी इस तरह के उच्च अभिमानी नेताओं और पत्रकारों के छोटे समूह का सामना करना पड़ता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हर कार्य और उनके द्वारा उच्चारित हर शब्द की आलोचना करना है। मोदी की चुनौतियाँ बहुत अधिक हैं। न केवल उनके सामने विपक्षी दलों के आक्रामक समूह हैं, जिनसे उनकी व्यापक असमानताओं के चलते द्विदलीय चेहरे को प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं कर सकते, वे व्यवसायों के समर्थन या नामकरण के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय समूह के साथ नहीं पहचाना जा सकता है।

भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढाँचे के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। हमें अधिक और बेहतर सड़कों और बेहतर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें और अधिक हवाई अड्डों और नदी परिवहन की आवश्यकता है। हमें स्वच्छ ऊर्जा और साफ़ हवा की जरूरत है। हमें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती दवाइयों और बेहतर शैक्षिक सुविधाओं की जरूरत है। हमें आम जनता के लिए सस्ते आवास की ज़रूरत है। हमें अपनी सीमाओं पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है (जी, हमारे यहाँ पूर्व दिशा के पड़ोसी देश से हमारे देश में अवैध आप्रवासियों की एक बड़ी समस्या है)। हमारे देश में हर साल 27 मिलियन बच्चों की संख्या जुड़ जाती है, ऐसे में हमें और अधिक नौकरियों के निर्माण के लिए मजबूत और अवधारित नीतियाँ चाहिए। मेक इन इंडिया के दर्शन के समर्थन और उसे प्रेरित करने की जरूरत है क्योंकि केवल तब ही हम अपने लोगों के लिए वर्धित मूल्य की नौकरियों को पैदा कर पाएँगे।

हमें अपने रक्षा बलों के लिए अधिक सम्मान की आवश्यकता है साथ ही हमें भारतीय सेना के खिलाफ़ दर्ज होने वाले बेहूदा एफ़आईआर को रोकना होगा। पश्चिमी सीमा के  हमारे अति आक्रामक पड़ोसी पर लगाम कसने के लिए हमें एक मज़बूत नीति बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने शस्त्रों और सशस्त्र बलों को अधिक सुविधाएँ मुहैया कराने की ज़रूरत है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का केवल इसलिए समर्थन नहीं करना है कि हम “मंगल ग्रह पर पहुँचना” चाहते हैं बल्कि इसलिए समर्थन देना है क्योंकि इस तकनीक से अधिक विश्वसनीय रक्षा क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हर आने वाले राजनेता ने “रोटी, कपड़ा, मकान” का वादा किया और अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता चला गया। रोज़गार देने की आड़ में कतिपय लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया, जिन्होंने विशाल धन जमा कर लिया। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे देश के ” वंचितों” जिनमें कृषि मजदूर, कारख़ानों में काम करने वाले श्रमिक, भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले लोग और वे लोग जिन्हें पिछली सरकारों की उदारता का कभी कोई लाभ न मिला हो, ऐसे  लोग आते हैं, उन्हें भी इस देश में अवसर उपलब्ध हो सकें क्योंकि यह देश हम सबका है।

हमें अपनी सहस्त्राब्दियों और उससे परे तक के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, जो लोग अगले कुछ दशकों में हमारे देश को शक्ति देंगे। यह सब केवल मजबूत और प्रतिबद्ध नेतृत्व द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसकी भले ही आलोचना हो, लेकिन वह तब भी तमाम कठिन सुधारों का पालन करवा सके।

हमें आवश्यकता है कि राष्ट्रों की मंडली में भारत को उसकी सही जगह मिल सकें। हमें दक्षिण एशिया और विश्व में नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें एक मजबूत और स्थायी विदेश नीति की आवश्यकता है।

जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपना भाषण “भगवान भगवान भला करे अमेरिका का” के साथ समाप्त किया था,मुझे विस्मय होगा अगर प्रधान मंत्री मोदी ने ऐसा कोई कथन कहा तो क्या होगा! अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उपद्रव मच जाएगा कि वे “कौन-से भगवान” का उल्लेख कर रहे थे और किन चुनिंदा श्रोताओं के लिए उन्होंने “आशीर्वाद” माँगा था।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

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