ठोस मुद्दों के सामने नासमझ विपक्ष

190422 Lok Sabha Elections

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दो दौर समाप्त हो चुके हैं।

विपक्षी नेताओं की आवाज और अधिक तीखी और तेज होती जा रही है क्योंकि उन्हें शायद दीवार पर लिखा साफ़ दिख रहा है। उनकी हताशा स्पष्ट है क्योंकि वे एक गैर-मुद्दे से दूसरे गैर-मुद्दे पर इस उम्मीद से उछल-कूद कर रहे हैं कि मतदाता मोदी सरकार के खिलाफ़ कुछ आरोप तो सुन लेंगे और स्वीकार कर लेंगे।

राजनेता सपाट चेहरों से झूठ बोल सकते हैं। वे बार-बार अपने झूठ को दोहराते हैं और एक स्तर पर आकर अपने ही झूठ को सच मानने लगते हैं।

आइए हम उन 10 शीर्ष गैर-मुद्दों को देखें और उनका मूल्यांकन करें जिनके बारे में विपक्षी दल बात करते नहीं अघाते हैं।

  1. भ्रष्टाचार: यह जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, विपक्ष भ्रष्टाचार के कुछ विश्वसनीय आरोप लगाने के लिए बेताब है, गोया जिसे मतदाता स्वीकार कर सकते हैं। राहुल गाँधी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और खुद पर लगे आरोपों पर रोते हुए कहा कि अनिल अंबानी को विमान के बड़े ऑर्डर दिए गए थे। श्री गाँधी ने राफेल की संख्याओं को बदल दिया है और अपनी इच्छा से श्रोताओं को संबोधित करते हुए हर बार इन “राफेल” निधियों का उपयोग अलग तरीके से करते हैं, बिना यह समझे कि उनके भाषण रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जिनकी तुलना की जाती है, और कुछ नहीं तो कम से कम एक-जैसा तो कुछ कहे। ऐसे में ज़रा भी आश्चर्य नहीं है कि अन्य विपक्षी दलों में से किसी एक ने भी इस मुद्दे को या मोदी सरकार के किसी अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं उठाया है।
  1. 15 लाख रु: कई विपक्षी नेताओं की एक सामान्य टिप्पणी मतदाताओं को यह याद दिलाने की कोशिश है कि श्री मोदी ने वर्ष 2014 के चुनावों में प्रत्येक मतदाता को 15 लाख रुपये देने का वादा किया था। जब छोटे पर्दे पर पक्षपाती पत्रकार साउंड बाइट्स के लिए पूछते हैं तो वे इस माँग के लिए कुछ मतदाताओं को प्रेरित कर प्राप्त करने का प्रबंधन कर लेते हैं। यह तथ्य कि विपक्षी दल श्री मोदी का वह भाषण नहीं खोज पाए हैं, जहाँ ऐसा वादा किया गया था, जो पर्याप्त सबूत होता। अगर इस तरह का वास्तव में कोई भाषण होता, तो वर्ष 2019 के चुनावों के लिए यह एकल बिंदु एजेंडा होता।
  1. किसान संकट: किसान संकट पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यह ऐसी समस्या है जो पिछले 70 वर्षों में बिना किसी खास समाधान के चली आ रही है। हमें विश्वसनीय नीति की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिले, उन्हें अच्छी गुणवत्ता के बीज, पर्याप्त उर्वरक, उचित भंडारण सुविधाएँ और भरपूर पानी मिले। केवल मोदी सरकार ने कृषि की इन पाँच बुनियादी आवश्यकताओं को संबोधित किया है। कृषि संकट एक चुनौती है जिसे संभालने में समय लगेगा। काँग्रेस की बार-बार ऋण माफी की परिपाटी, हमारे किसानों के लिए स्थायी वित्तीय कल्याण का निर्माण करने में मदद नहीं करती है। वे पैसा कमाने का अवसर चाहते हैं और शासकीय सूचना पर निर्भर बन जाते हैं। शरद पवार और देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ कृषि नेताओं ने अपने नेतृत्व में अपने राज्यों में किसान संकट और किसान आत्महत्याएँ देखी हैं। जब वे सत्ता में थे तबकी उनकी टिप्पणियों को देखना दिलचस्प होगा कि कैसे उन्होंने किसान संकट को संभाला था।
  1. रोजगार निर्माण: काँग्रेस पिछले 5 वर्षों में रोजगार सृजन की कमी से जूझ रही है। वे इसे मतदान का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना पाई है क्योंकि वे इससे हज़ारों साल नहीं खरीद रहे हैं। सरकार में पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं हुआ है, लेकिन विशाल बुनियादी ढाँचे पर खर्च के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियाँ पैदा कर रही है। भविष्य निधि लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। स्टार्टअप उच्च स्तर पर हैं। परिवहन क्षेत्र में अब जैसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से तेजी से आगे बढ़ रही उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों को माँग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। सरकार को भविष्य में इसी तरह के आरोपों का सामना करने के लिए निजी और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के अधिक विश्वसनीय डेटा को जल्दी से विकसित करने की आवश्यकता है।
  1. रसायन पर अंकगणित: कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी नेता साथ आ रहे हैं तो दूसरे राज्यों में वे एक-दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में साथ हैं और काँग्रेस से लड़ रहे हैं और तब भी सभी पार्टियाँ साझा विपक्षी मंच पर साथ आ रही हैं। केजरीवाल और काँग्रेस दिल्ली में अपने रास्ते जाने का फैसला कर रहे हैं लेकिन हरियाणा में वे एक साथ आना चाहते हैं। इन नेताओं का मानना है कि साथ आना वर्ष 2014 के चुनावों में मतदाताओं को जोड़ने का सरल अंकगणित होगा। वे मानते हैं कि मतदाता उनके गैर-गठबंधनों और निहित विरोधाभासों के आर-पार देख नहीं सकता है और वे भूल जाते हैं कि नेता के साथ मतदाता का रसायन संख्याओं के अंकगणित से अधिक महत्वपूर्ण है।
  1. पुलवामा और बालाकोट: दुनिया भर के युद्धों का राजनेताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हर विपक्षी नेता पुलवामा और बालाकोट मामले में सत्तारूढ़ दल की स्थिति में रहना चाहेगा। श्री मोदी ने सशस्त्र बलों को आगे बढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया और वे इस निर्णय का श्रेय लेने का अधिकार रखते हैं। इंदिरा गाँधी ने वर्ष 1971 के युद्ध का श्रेय तब लिया जब बांग्लादेश बनाया गया था। कारगिल युद्ध का श्रेय श्री वाजपेयी को मिला। श्री मोदी को बालाकोट का श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। पुलवामा हमले और श्री मोदी की तत्काल विश्वसनीय प्रतिक्रिया न देने की कमी के बाद विपक्षी नेता अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं। जब कार्रवाई की गई, तो वे बेईमानी से रोने लगे। इसके विपरीत, यदि ऑपरेशन सफल नहीं होता, तो क्या विपक्षी नेता भूल जाते और विफलता को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते?
  1. विमुद्रीकरण और जीएसटी: विपक्षी नेता समझते हैं कि विमुद्रीकरण का शुरुआती दर्द भुला दिया गया है। जीएसटी ने आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी अब चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है और राहुल गाँधी इस विषय पर ढोल पीटना चाहते हैं, मतदाता के पास इन विषयों पर अधिक झूठ और असत्य सुनने का समय नहीं है।
  1. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता बचाओ: ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र को बचाने और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बाहर करने की आवश्यकता के बारे में चिल्लाते रहते हैं। ममता बनर्जी तानाशाही सरकार चलाती हैं, जो विपक्ष को स्वीकार नहीं करती, केजरीवाल इन चुनावों में कोई महत्व नहीं रखते हैं। विपक्षी नेता जो धार्मिक मतों के आधार पर मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे उसी रौ में धर्मनिरपेक्षता का सहारा ले रहे हैं। ये विपक्षी नेता चुनावों के ठीक मध्य भारत के लोकतंत्र को बचाने की चिल्ला-चोट कर रहे हैं और दुनिया सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों की साक्षी होने जा रही है!
  1. कोई विकास नहीं: व्यापक बयानों में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में कोई विकास नहीं हुआ है जबकि सभी सूचकांकों से संकेत मिलता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। सड़कों और बिजली में हुए सुधार हर कोई देख और अनुभव कर सकता है। भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ा हुआ कद हर भारतीय को गर्वित करेगा।
  1. कमजोर नेता: प्रियंका गाँधी तार सप्तक की आवाज में कहती जा रही हैं कि मोदी अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। जबकि सार्वजनिक जीवन में उनकी इस तथ्य के अलावा लगभग कोई विश्वसनीयता नहीं है कि वे अपनी दादी की तरह दिखती है, कोई भी मतदाता कभी भी इस हास्यास्पद टिप्पणी पर विश्वास नहीं कर सकता है कि जिसे वे बार-बार फैलाने की कोशिश कर रही है।उदार पत्रकारों की सेनाएँ अपने पुराने आकाओं को कुछ गोला-बारूद मुहैया कराने की उम्मीद में डेटा और पिछले भाषणों को हवा दे रही हैं। मतदाताओं को साधने की कोशिश करने में बोलबाला करते हुए साक्ष्य का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल द्वारा उनका जल्दी और प्रभावी तरीके से खंडन किया जा रहा है।

विपक्षी नेता खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उन्हें किस बारे में बात करनी चाहिए। तथ्य तो यही है कि एक भी विश्वसनीय मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी दल साझा मंच पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। सभी विपक्षी दलों का एकमात्र साझा एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। मतदाताओं को समझाने के लिए इतना भर पर्याप्त नहीं है जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं और यह जानते हैं कि आने वाले वर्षों में वे और अधिक विकास की उम्मीद कर सकते हैं।

श्री मोदी द्वारा वर्ष 2014 में निर्धारित एजेंडा फिर वर्ष 2019 में स्पष्ट रूप से हासिल किया जा रहा है। बहुत कुछ पूरा हो चुका है और आने वाले 5 वर्षों में बहुत कुछ किया जाना है।

भारतीय हमेशा एक मजबूत नेता चाहते रहे हैं और अब हम हमारे पास वह है।

*******************

लेखक कार्यकारी कोच और एंजेल निवेशक हैं। राजनीतिक समीक्षक और टीकाकार के साथ वे गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकों – द ब्रांड कॉल्ड यू- The Brand Called You रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

हमारे पॉडकास्ट देखें यहाँ  https://www.equationcoaching.com/podcast                

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                          
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                     
  • ब्लॉग : ashutoshgargin.wordpress.com | ashutoshgarg56.blogspot.com

  • अनुवादक- स्वरांगी साने – अनुवादक होने के साथ कवि, पत्रकार, कथक नृत्यांगना, साहित्य-संस्कृति-कला समीक्षक, भारतीय भाषाओं के काव्य के ऑनलाइन विश्वकोष-कविता कोश में रचनाएँ शामिल। दो काव्य संग्रह- काव्य संग्रह “शहर की छोटी-सी छत पर” मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, भोपाल द्वारा स्वीकृत अनुदान से प्रकाशित और काव्य संग्रह “वह हँसती बहुत है” महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई द्वारा द्वारा स्वीकृत अनुदान से प्रकाशित।

An Opposition Bereft of Concrete Issues

 

190422 Lok Sabha Elections

Two rounds of the 2019 Lok Sabha election are over.

The voice of the opposition leaders is getting shriller and louder as they seem to see the writing on the wall. Their desperation is evident as they jump from one non-issue to another hoping that the electorate will listen and accept some charge against the Modi Government.

Politicians can lie with a straight face. They repeat their lies over and over again and at some stage they start to believe their own lies.

Let us look and evaluate the top 10 non-issues that the opposition parties keep talking about.

  1. Corruption: Recognising that Prime Minister Modi has established that there is no corruption in the Government, the opposition is desperate to make some credible charge of corruption that the voters may accept. Rahul Gandhi has cried himself hoarse on corruption in the Rafale deal and the ridiculous charge that Anil Ambani was given huge aircraft orders. Mr Gandhi has changed the numbers from Rafale and the use of these “Rafale” funds at will, depending on the audience he addresses without understanding that his speeches are being recorded and compared, if for nothing else, at least for consistency. Not surprisingly, none of the other opposition parties have picked up this issue or any other corruption issue of the Modi Government.
  1. Rs 15 lakh: A common comment of several opposition leaders is to try and remind voters that Mr Modi had “promised” Rs 15 lakhs to each voter in the 2014 elections. They also manage to get some motivated voters to demand this on television when biased journalists ask for sound bytes. The fact that opposition parties have not been able to find Mr Modi’s speech where this promise was allegedly made is evidence enough. If there was such a speech, this would have been a single point agenda for the 2019 elections.
  1. Farmer distress: Much has been written on farmer distress. This is a problem that has been addressed over the past 70 years without much success. We need a credible policy that will ensure that farmers get remunerative prices for their produce, good quality seeds, enough fertilizer, proper storage facilities and plenty of water. Only the Modi Government has addressed these five basic requirements for agriculture. Agrarian distress is a challenge that will take time to handle. Repeated loan waivers, practiced by the Congress, does not help build sustainable financial well-being of our farmers. They want an opportunity to earn money and become dependent on Government handouts. Senior agrarian leaders like Sharad Pawar and Deve Gowda have seen farmer distress and farmer suicides in their states under their leadership. It would be interesting to see their comments on how they handled farmer distress when they were in power.
  1. Job creation: The Congress keeps going back to lack of job creation in the past 5 years. They have not been able to make this into a significant poll issue since the millennials are not buying into this. Sufficient jobs in the Government may not have been created but a growing economy with huge infrastructure spending is creating plenty of jobs in the private sector. Provident Fund numbers have doubled. Startups are at an all time high. The transportation sector is witnessing a boom like never before. Fast moving consumer goods companies are seeing a significant increase in demand from the rural and semi urban areas. The Government needs to quickly develop more credible data on job creation in the private and unorganized sector to counter similar allegations in future.
  1. Arithmetic over Chemistry: Opposition leaders are coming together to fight elections in some States and fighting one another in other States. Mayawati and Akhilesh Yadav are together in Uttar Pradesh and are fighting the Congress and yet all parties come together on common opposition platforms. Kejriwal and Congress decide to go their own ways in Delhi but want to come together in Haryana. These leaders assume that coming together will result in a simple arithmetic of adding up their voters from the 2014 elections. They assume that the voter cannot see through their non-alliances and their inherent contradictions and forget that the chemistry of the voter with their leader is more important than the arithmetic of numbers.
  1. Pulwama and Balakote: Wars around the world have a direct impact on politicians. Every opposition leader would want to be in the position of the ruling party on Pulwama and Balakote. Mr Modi took the decision to allow the Armed Forces to hit back and he can rightfully take credit for this decision. Indira Gandhi took credit for the 1971 war when Bangladesh was created. Mr Vajpayee got the credit for the Kargil war. Mr Modi has every right to take credit for Balakote. Opposition leaders forget their remarks after the Pulwama attacks and the lack of an immediate credible response from Mr Modi. When action was taken, they started to cry foul. Conversely, had the operation not succeeded, would the opposition leaders have forgotten this and not made the failure an election issue?
  1. Demonetisation and GST: Opposition leaders understand that the initial pain of demonetisation has been forgotten. GST has made a significant change in the lives of the common man. Demonetisation and GST are no longer an election issue and much as Rahul Gandhi would like to keep drumming up this subject, the voter has no time to keep listening to more lies and untruths on these subjects.
  1. Save democracy and secularism: Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal keep shouting about the need to save democracy and vote out the Bhartiya Janata Party. While Mamata Banerjee runs a dictatorial Government which accepts no opposition, Kejriwal is a leader of no significance in these elections. Opposition leaders who are desperately trying to encourage voters to vote along religious lines are also taking of secularism in the same breath. These opposition leaders are shouting about saving India’s democracy in the middle of the largest democratic elections the World has ever witnessed!
  1. No development: Sweeping statements have been that there has been no development in India over the past 5 years when all indices indicate that India is the fastest growing large economy in the World. Improvement in roads and power is there for everyone to see and experience. The growing international reputation and stature of India will make every Indian proud.
  1. Weak leader: Priyanka Gandhi has been shouting at the top of her voice that Mr Modi has been the “weakest” Prime Minister India has ever had. With almost no credibility in public life other than the fact that she looks like her grandmother, no voter can ever believe this ridiculous comment that she is desperately trying to peddle repeatedly.

Armies of liberal journalists have been scouring the data and past speeches, hoping to give some ammunition to their political masters. Evidence is being manufactured to try and sway the electorate, but these are being denied quickly and effectively by the ruling party.

The opposition leaders themselves are not convinced about what they should be talking about. The fact that there is not a single credible issue is the reason why the opposition parties are not being able to come together on a common platform. The only common agenda all opposition parties have is to remove Prime Minister Modi. This is not enough to convince voters who can see significant changes in their lives and know that they can expect much more development in the coming years.

The agenda set forth by Mr Modi in 2014 and again in 2019 is clearly being achieved. A lot has been completed and a lot more must be done in the coming 5 years.

Indians have always wanted a strong leader and now we have him.

*******************

The author is an Executive Coach and an Angel Investor. A keen political observer and commentator, he is also the founder Chairman of Guardian Pharmacies. He is the author of 6 best-selling books, The Brand Called You; Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. 

Watch our podcasts at https://www.equationcoaching.com/podcast 

  • Twitter: @gargashutosh
  • Instagram: ashutoshgarg56
  • Blog: ashutoshgargin.wordpress.com | ashutoshgarg56.blogspot.com

चुनावी घोषणापत्र – भाजपा बनाम काँग्रेस

190409 Go Vote

चुनाव समीप आ गए हैं। इसी के साथ आ गए हैं चुनावी घोषणापत्र, जिनमें कई वादें और सपने हैं, बिना ये देखें-समझें कि पिछले चुनावों में क्या वादे किए गए थे और तब से अब तक उनमें से कितने पूरे हुए। इन सालों में राजनीतिक दलों ने इसे रोजनामचा जैसा बना लिया है गोया जिसे हर चुनाव से पहले पूरा करना पड़ता है। उनसे कोई नहीं पूछता कि वे ऐसा क्यों करते हैं और निर्वाचित अधिकारियों के एक बार सत्ता में आ जाने के बाद कोई उनके किए चुनावी वादों को भी नहीं देखता।

इसलिए हमें कौन-सा घोषणापत्र हमारी पसंद के अनुरूप है यह तय करने से पहले गौर से देखना होगा कि राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र में जो वादे किए थे उनमें से उन्होंने कितने पूरे किए, साथ ही जिसने घोषणापत्र जारी किया उस दल के नेता की विश्वसनीयता को भी परखना होगा। इसका बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा।

आइए हम उन मुख्य मुद्दों की जाँच करें जिनका सामना हमारा राष्ट्र कर रहा है और देखें कि भाजपा और काँग्रेस उन पर किस तरह ध्यान दे रही है। हमें सारी बयानबाजी पर कैंची चलाकर प्रत्येक बिंदु को आर्थिक विवेक के लेंस से तौलना होगा।

  1. रोजगार: हमारे देश की आबादी में हर साल 28 मिलियन से अधिक लोग जुड़ते हैं, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सत्ता में जिसकी सरकार है उसे रोजगार पैदा करने हैं। लेकिन क्या यह केवल सरकारी नौकरियों से साध्य होगा? या सरकार को ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना चाहिए जो उद्यमिता के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए अनुकूल हो। काँग्रेस अधिक सरकारी नौकरियों का वादा कर रही है तो भाजपा अधिक उद्यमी अवसर प्रदान कर रही है। यदि हम प्रभावी नौकरशाही चाहते हैं तो सरकारी नौकरियों की संख्या हमेशा परिमित होगी।
  1. स्वास्थ्य: हमारी बढ़ती जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आगे कोई तर्क नहीं हो सकता है। यह तथ्य है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की वस्तुस्थिति भयावह है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता या इसे चुनौती नहीं दे सकता है। भाजपा ने अपनी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो किया है, वह विचारणीय है, जिसने हमारे देश के लगभग 40% लोगों को चिकित्सा बीमा प्रदान की है। काँग्रेस के घोषणापत्र में राइट टू हेल्थकेयर एक्ट (स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार) की बात की गई है, लेकिन यह सोचा जाना चाहिए कि पहले से क्या लागू किया गया है जबकि उसके सामने किसका वादा किया जा रहा है।
  1. शिक्षा: काँग्रेस के घोषणापत्र में शिक्षा के लिए वार्षिक बजट का 6% आरक्षित करने का वादा किया गया है, जबकि भाजपा के घोषणापत्र में शिक्षण संस्थानों में वृद्धि की बात की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाजपा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमारे शैक्षिक संस्थानों को विकसित करना चाहती है, यहाँ एक बार फिर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर ध्यान केंद्रित करने की बात है।
  1. किसान: आजादी के बाद से अब तक किसानों की दुर्दशा को लेकर बहुत बातें हुई लेकिन उनके लिए काम बहुत कम हुआ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी किसान खैरात में भोजन नहीं चाहता है। वह कड़ी मेहनत कर अपनी जमीन से आजीविका अर्जित करना चाहता है। काँग्रेस, अपनी सामान्य शैली में अधिक विज्ञप्ति पत्रक देने का वादा करती है जबकि भाजपा 2024 तक खेत की आय दुगुना करने और खेती के लिए अधिक पानी उपलब्ध कराने की बात करती है। इसी के साथ भाजपा ने पहले ही नीम लगे उर्वरक और बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइज़- एमएसपी) योजना लागू कर दी है।
  1. सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी स्पष्टीकरण या चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, हर भारतीय (शायद कुछ अपवादों को छोड़कर) अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहता है। इसमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारे घरों की सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा शामिल है। काँग्रेस आतंकवाद की समस्या को हल किए बिना सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को शिथिल करना चाहती है। भाजपा का स्पष्ट रूप से विपरीत दृष्टिकोण है और हमने देखा है कि किस नेता ने बीते वर्षों में क्या कार्रवाई की है। भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) पर जोर दिया है। क्या हम आतंकवाद पर केवल “कड़ी निंदा” करने का जोखिम उठा सकते हैं जैसा कि हमने हमेशा हमला होने के बाद किया है या हमें पूर्ण निवारण के लिए मुँह-तोड़ जवाब देना चाहिए?
  1. राजकोषीय विवेक: काँग्रेस का घोषणापत्र स्पष्ट रूप से मजबूत अर्थव्यवस्था दिए जाने की संभावनाओं का लालच दे रहा है, जहाँ मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो, चालू खाता घाटा अपने सबसे निचले स्तर पर है और जीडीपी में लगातार मजबूत वृद्धि देखी गई है। वे न्यूनतम आमदनी योजना (एनवाईएवाई) जैसी अपनी लोकलुभावन योजनाओं के साथ खजाने पर छापा मारने का एक शानदार अवसर देखते हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने हमेशा राजकोषीय विवेक का प्रदर्शन किया है और कठिन निर्णय लेने में संकोच नहीं किया है जब हमारे देश के लिए दीर्घकालिक राजकोषीय नीतियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  1. समान नागरिक संहिता: दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने नागरिकों के धर्म के आधार पर लागू कानूनों की बहुलता रखता हो। सभी नागरिकों के लिए कानून समान होने चाहिए। हमारी आजादी के बाद के विकास के चलते समान नागरिक संहिता के कड़े फैसले को टालते रहना तब से चली आ रही सरकारों को अनुकूल लगा है। इससे धार्मिक समूहों के बीच बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। यह समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन शुरू होने वाली एक स्वस्थ बहस शुरू करने का समय है और भाजपा ने इस मुद्दे को संबोधित किया है, जबकि काँग्रेस समझदारी से चुप है।
  1. आधारिक संरचना : स्वतंत्रता के बाद हमसे क्रमिक सरकारों ने हमेशा अच्छे बुनियादी ढाँचे का वादा किया है। “अच्छे” की परिभाषा को कभी स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या गड्ढेदार सड़कों को अच्छा या स्वीकार्य माना जाता है? क्या शुष्क और बिजली कटौती को स्वीकार्य माना जा सकता है? आज के युवा भारतीय अच्छी सड़कें, 100% बिजली और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा को स्वीकार मानते हैं। भाजपा के घोषणापत्र में वर्ष 2022 तक सभी के लिए बुनियादी ढाँचे और आवास में महत्वपूर्ण निवेश के बारे में बात की गई है।

राजद जैसे क्षेत्रीय दलों का घोषणापत्र निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में नौकरियों के आरक्षण का वादा करता है, उसे किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। कई और हास्यास्पद वादे होंगे जो अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा किए जाएँगे। ये अभी अभी पैदा हुए वादे हैं जिन्हें सभी जानते हैं कि इन्हें कभी लागू नहीं किया जा सकता है।

जैसे-जैसे विकसित दुनिया की आबादी सिकुड़ती जाएगी, अधिक से अधिक भारतीयों को इन विकसित राष्ट्रों में प्रवास करने का अवसर मिलेगा। क्या हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो भारत को को ऊँचाई प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि हमारा पासपोर्ट अधिक शक्तिशाली हो या हमें ऐसे नेताओं के समूह की आवश्यकता है जो अपनी आवक देख रहे हों और यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि विश्व भविष्य के भारतीयों का स्वागत नहीं कर पाए?

भाजपा का घोषणापत्र भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनाने की बात करता है। काँग्रेस हमारे देश को गरीबी और अशिक्षा में रखना पसंद करेगी क्योंकि इसी तरह वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन भारत बदल गया है, और युवा भारतीय जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए।

पर मिलियन डॉलर का सवाल बना हुआ है। क्या चुनावी घोषणापत्र का मतदाता से कोई मतलब होता है या वह विभिन्न नेताओं के अहंकार को फुगाने में अधिक उचित होता है? क्या हम ऐसा घोषणापत्र चाहते हैं, जिसे लागू करने पर कुछ राजनेताओं के अल्पकालिक व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के खजाने पर छापा पड़ेगा?

हमें अपने स्थानीय राजनेता और हमारे राजनीतिक नेताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन “लोकतंत्र के त्योहार” की प्रतीक्षा करने के बजाय 5 साल तक करना चाहिए। यह एक आकलन है जो सत्ता में जो पार्टी है और जो विपक्ष में पार्टी है उसका होना चाहिए। एक नेता को अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार में रहने की आवश्यकता नहीं होती है।

जिम्मेदार मतदाताओं के रूप में, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एक सरकार को कम से कम 2 मौके देने की आवश्यकता होती है  ताकि जो उसने शुरू किया है वह लागू हो। अगर 10 साल के अंत तक भी वादे नहीं निभाए गए, तो मतदाता को बदलने का पूरा अधिकार है। यूपीए को 10 साल दिए गए थे। एनडीए भी इसका हकदार है।

अंत में, जैसी कि पुरानी कहावत है, एक आदमी को मछली दें तो उसके एक दिन के लिए पर्याप्त होगी। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाया तो वह अपने सारे जीवन (सभी शाकाहारियों से माफी के साथ) खा सकेगा। हम देख सकते हैं कि कौन सा घोषणापत्र हमें खाने के लिए मछली दे रहा है और कौन सा घोषणापत्र हमें मछली पकड़ना सिखाने का वादा कर रहा है!

*******************

लेखक कार्यकारी कोच और एंजेल निवेशक हैं। राजनीतिक समीक्षक और टीकाकार के साथ वे गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। वे 6 बेस्ट सेलर पुस्तकों – द ब्रांड कॉल्ड यू- The Brand Called You रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

हमारे पॉडकास्ट देखें यहाँ  https://www.equationcoaching.com/podcast                

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                          
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                     
  • ब्लॉग : ashutoshgargin.wordpress.com | ashutoshgarg56.blogspot.com 

  • अनुवादक- स्वरांगी साने – अनुवादक होने के साथ कवि, पत्रकार, कथक नृत्यांगना, साहित्य-संस्कृति-कला समीक्षक, भारतीय भाषाओं के काव्य के ऑनलाइन विश्वकोष-कविता कोश में रचनाएँ शामिल। दो काव्य संग्रह- काव्य संग्रह “शहर की छोटी-सी छत पर” मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, भोपाल द्वारा स्वीकृत अनुदान से प्रकाशित और काव्य संग्रह “वह हँसती बहुत है” महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई द्वारा द्वारा स्वीकृत अनुदान से प्रकाशित।

Election Manifesto – BJP vs Congress

190409 Go Vote

The elections are here. So are the election manifestoes offering promises and dreams without looking back at what was promised and what was delivered since the previous election. Political parties, over the years have made this a routine that has to be gone through before each election. No one asks why they do this and no bothers to look at the election promises once the elected officials are in power.

Therefore, we must look at the track record of the political parties in implementing what they promise in their manifesto as well as the credibility of the leader of the party issuing the manifesto before deciding on which manifesto suits our liking.

Let us examine the key issues facing our nation and how the BJP and the Congress plan to address these. We need to cut out all the rhetoric and weigh each point with a lens of fiscal prudence.

  1. Jobs: With over 28 million people being added to our population each year, there is no denying the fact that the Government in power has to create jobs. But do these have to be only in Government jobs? Or does the Government have to provide an ecosystem that is conducive to creating jobs through entrepreneurship? The Congress is promising more Government jobs and the BJP is offering more entrepreneurial opportunities. Government jobs will always be finite if we want an effective bureaucracy.
  1. Health: The health needs of our growing population needs no argument. The fact that our health systems are appalling is a fact no one can deny or challenge. What is worth examining is what the BJP has done through its Ayushman Bharat scheme which has provided medical insurance cover for almost 40% of our country. The Congress manifesto talks of a Right to Healthcare Act, but it is worth thinking about what has already been implemented versus what has been promised.
  1. Education: The Congress manifesto promises to reserve 6% of the annual budget for education while the BJP manifesto talks about increasing educational institutions. What is important to note is that the BJP wants to develop our educational institutions to attain international eminence, once again focusing on the demographic dividend of India.
  1. Farmers: Since Independence, the plight of the farmers has been discussed with very little being done for them. It is important to understand that no farmer wants a dole to get a free meal. He wants to work hard and to earn a livelihood from his land. The Congress, its normal style promises more handouts while the BJP talks about doubling farm incomes by 2024 and providing more water for cultivation. In addition, the BJP has already implemented neem coated fertilizer and the increased MSP scheme.
  1. Security: The matter of national security needs no explanation or discussion. Clearly, every Indian (barring maybe a few exceptions) wants security for himself and his family. This includes security of our borders, security of our homes and our personal security. The Congress wants to dilute the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) without solving the problem of terrorism. The BJP clearly has a diametrically opposite view and we have seen which leader has taken what action over the years. The BJP has emphasised its zero tolerance against terrorism. Can we afford to simply “strongly condemn” terrorism as we have always done after being hit or should we hit back hard to create deterrence?
  1. Financial Prudence: The Congress manifesto is clearly salivating at the prospects of being given a strong economy where inflation is under control, current account deficit is at its lowest and the GDP has consistently shown strong growth. They see an excellent opportunity to raid the treasury with their populist schemes like NYAY. The BJP, on the other hand has always demonstrated fiscal prudence and not hesitated to take tough decisions when faced with challenges that can impact the long-term fiscal policies for our country.
  1. Uniform Civil Code: There are probably no countries in the World that have a multiplicity of laws applicable to their citizens on the basis of their religion. The laws must be the same for all citizens. Because of our evolution post-independence, it has suited successive Government to keep deferring the tough decision of a Uniform Civil Code. This has resulted in lots of challenges between the religious groups. It is time for a healthy debate to start on implementation of a Uniform Civil Code and the BJP has addressed this issue while the Congress is, understandably, silent.
  1. Infrastructure: Post independence, we have been promised good infrastructure by successive Governments. The definition of “good” has never been clarified. Are the pot-holed roads considered good or acceptable? Are the brown outs and load shedding considered acceptable? Today’s young Indians take good roads, 100% power and broadband connectivity for granted. The BJP manifesto talks about significant investment in infrastructure and housing for all by 2022.

The manifesto of the regional parties like the RJD which promises reservation of jobs in the private sector and the judiciary does not need any discussion. There will be many more ridiculous promises that will be made by other regional parties. These are still born promises that everyone knows can never be implemented.

As the population of the developed world shrinks, more and more Indians will find opportunity to migrate to these developed nations. Do we need a leader who makes India stand tall and ensures that our passport becomes more powerful or do we need a group of leaders who are inward looking and will ensure the World will not welcome the future generation of Indians?

The BJP manifesto talks about making India the third largest economy in the World and a developed nation. The Congress would prefer to keep our country in poverty and illiteracy since this is how they have managed to keep winning elections. But India has changed, and the young Indians know what they want.

The million-dollar question remains. Does an election manifesto mean anything to the voter or is it more an exercise to massage the egos of the various leaders? Do we want a manifesto that, if implement will raid the nation’s treasury to meet the short-term personal goals of a few politicians?

We need to assess the performance of our local politician and our political leaders on an ongoing basis rather than wait for the “festival of democracy” every 5 years. This is an assessment that must be done of the party in power and the party in opposition. A leader does not need to be in Government to fulfil his promises.

As responsible voters, it is important to accept that a Government needs at least 2 terms to implement what it has started. If at the end of 10 years the promises have not been kept, the voter has every right to make a change. The UPA was given 10 years. The NDA deserves the same.

In conclusion, as the old saying goes, give a man a fish and he will eat for the day. Teach a man to fish and he will eat all his life (with apologies to all the vegetarians). We can see which manifesto is offering us fish to eat and which manifesto is promising to teach us how to fish!

*******************

The author is an Executive Coach and an Angel Investor. A keen political observer and commentator, he is also the founder Chairman of Guardian Pharmacies. He is the author of 6 best-selling books, The Brand Called You; Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. 

Watch our podcasts at https://www.equationcoaching.com/podcast 

  • Twitter: @gargashutosh
  • Instagram: ashutoshgarg56
  • Blog: ashutoshgargin.wordpress.com | ashutoshgarg56.blogspot.com