Private Sector Babus in Government

181106 Private Sector Babus in Government

The Modi Government has taken another far reaching step in opening up 10 positions of joint secretaries to competent and well qualified individuals from the private and public sector.

Private sector individuals are brought in to top Government jobs in several countries with excellent results. There is no reason why this should not be done in India as well.

The posts advertised are in the areas of financial services, agriculture, economic affairs, revenue, commerce, civil aviation, shipping, climate change and road transport and highway. These positions have so far, been the preserve of individuals who have joined the service through the Union Public Service Commission through competitive examinations.

This move will undoubtedly, result in a serious pushback from the powerful IAS lobby. The message to the IAS should be that these are complementary skills being brought in to supplement the already overburdened bureaucracy. They have largely delivered a reasonably credible work environment and have provided checks and balances in a large country like India.

But the IAS has also had its fair share of challenges, given their need for political patronage to move ahead in their careers.

Senior lawyers have been brought is Attorney Generals at the Central and State levels and politically connected individuals are brought in as diplomats for sensitive countries. While specialised recruitment in the Government exists in the areas of taxation, customs, posts and telegraphs and banking, most other areas are deemed to be the preserve of the IAS officers.

It is assumed that no job is complex or challenging for an IAS officer.

They believe that once they have qualified as an IAS officer, they can move seamlessly from preparing the financial budgets of a state to building roads to developing a credible health plan to managing airports and running airlines. And if they are liked by the political party in power, it does not matter what their prior experience maybe. They can pick any role they want!

The “bureaucracy,” which according to some have kept the wheels of Government functioning despite the political uncertainties, has also been responsible for the ridiculous delays is decision making and for holding back progressive Governments because it does not suit their interests.

The famous British television serial “Yes Minister” and its sequel “Yes Prime Minister” where the politician is merely a puppet in the hands of the mighty bureaucrat exemplifies the dangers of an over powerful bureaucracy!

Let us examine the positives of such a step for our country:

  1. Highly qualified professionals in specialised areas will bring in the much needed skills to sensitive and specialized ministries without relying on the generalist “know all” IAS bureaucrats. The induction of such individuals will also open up many more related skills for the Government from the private sector.
  2. These individuals will bring in fresh thinking and will not carry any baggage from their past roles or from the political masters they have served.
  3. Private sector individuals will be financially more secure and therefore, hopefully, much less prone to corruption and political influence.
  4. Since these individuals will have a fixed three year term, the Government of the day will be able to hold them accountable to deliver on what is expected from them. If they do not perform, their contracts can be terminated and they can be replaced with fresh thinking as opposed to the IAS officer who cannot be fired easily.
  5. The private sector will get a closer look at the functioning of the bureaucracy and this will go a long way in bridging the gaps in understanding of these very different careers.
  6. The shortfall in the numbers of the IAS service can be supplemented through this process.

The Government must ensure that only the most competent are selected into these roles because only strong individuals will be able to stand up to the hundreds of bureaucrats who will surround them once they start work. The vetting process must be done meticulously. Only the best and the brightest must be brought in. Support must be given by the political masters to ensure that this experiment does not fail because no political party will be able to push this through again if this does not work.

Retired Government officials have found lucrative jobs in the private sector and some of delivered excellent results. The reverse opportunity has now been made available.

Only 10 positions have been opened up and if this works, more spots can be made available. It should not become the subject of endless debates in Parliament and a rallying cry for the disjointed opposition.

The challenges faced by the first few batches of such lateral recruits will be significant. Individuals who put their hand up for this service will be stepping onto an unfamiliar turf at significantly lower salaries. Their superiors, peers and subordinates from the IAS and related services will do everything in their power to ensure that they fail. Therefore, in order to make this succeed, they must get the support of the Government.

This cross pollination will help the country in bringing about the much needed mix of different skill sets in different roles.

This is a welcome step and must be supported.

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The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies. A keen political observer, he is an Angel Investor and Executive Coach. He is the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

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मोदी सरकार के 4 साल, 7.7% विकास, उप-चुनावों में हार

180603 Marcus Aurelius

राजनीति में यह कड़े विरोधाभासों से भरा दिलचस्प सप्ताह रहा।

सभी उदार अर्थशास्त्री और विपक्षी नेताओं के लिए हैरत की बात है जो विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन को घोर प्रलय करार दे रहे थे, जबकि अर्थव्यवस्था ने 7.7% के प्रभावशाली विकास आँकड़ों के साथ वापसी की। यह विकास दर केवल इसकी अग्र-दूत की तरह है कि आने वाले वर्षों में हमें आर्थिक विकास से क्या अपेक्षा है।

यह वह सप्ताह भी था जब मोदी सरकार ने घटनाओं से भरे और सफल 4 वर्षों को पूरा किया था। भले ही ‘कुछ भी नहीं हो रहा’, ऐसा कहने वालों और ‘प्रलय आ गया’ की भविष्यवाणी करने वालों की नज़र में भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और राहुल गाँधी ने बिना एक भी बार यह सोचे कि अपने पक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया हर बात पर ‘असफल’ का निशान लगा दिया।

आखिरकार, बहुप्रतीक्षित उप-चुनाव जो आम चुनावों में होने वाली संभावनाओं के संकेत माने जाते हैं, उनसे वे रास्ते निकलकर नहीं आएँ जिनकी सत्तारूढ़ दल ने उम्मीद की थी। भाजपा को हराने के प्राथमिक उद्देश्य से विरोधी पक्षों का पंचमेल समूह चुनाव मंच पर एक साथ आकर जीत हासिल करने में सफल रहा और उम्मीद है इससे शक्तिशाली भाजपा को शांति से बैठकर मनन करने में मदद मिलेगी।

चुनावों से एक दिन पहले ईंधन की कीमतों में  आई एक पैसे की कमी को सभी मीडिया चैनलों द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया। हम सभी जानते हैं कि मतदान से एक रात पहले 20% से अधिक मतदाताओं को आह्वान होता है और इस 1 पैसे की कमी को लेकर हास्यास्पद वाग्मिता का परिचय देते हुए सबसे प्रतिबद्ध भाजपा मतदाता के दिल-दिमाग और शायद बटुओं पर घर बैठे मानो हमला किया जाता है। हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसा होने की अनुमति ही क्यों दी? क्या किसी ने भाजपा के विरोध में कोई छाप छोड़ने के लिए ऐसा किया था? यदि हाँ, तो वह सफल हुआ।

जबकि सकारात्मक बात तो यह है कि, व्यवसाय अच्छी तरह से चल रहे हैं, ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है, कारखानों में अधिक उत्पादन हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, अच्छे मानसून के संकेत मिल रहे हैं, नौकरियों का सृजन हो रहा है, जीएसटी की सफलता के साथ और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड बनाया है और देश का कद ऊँचा उठा है और विश्व नेता के रूप में वह खड़ा है।

मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और आने वाले वर्षों में लिखा जाता रहेगा, मुझे, जो सभी के लिए पहले से देखने, पढ़ने और अनुभव करने के लिए खुले तौर पर मौजूद है, उसे पुन: व्यवस्थित करना है। ये बिना

तो भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को इन घटनाओं से कौन-से सबक लेने की जरूरत हैं?

  1. भाजपा की बहुत प्रभावी संचार मशीन अब क्लांत हो रही है और प्रवक्ताओं ने 4 साल पहले जिन आख्यानों को शुरू किया था, वे अब विश्वासप्रद नहीं रहे हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनके संदेशों में बदलाव नहीं हुआ है। इसे बदलना ही होगा और ताजा संदेशों के साथ ताजा चेहरों को आगे लाना होगा। मंत्रियों को छोटे पर्दे की बहसों में वापस शामिल होने की ज़रूरत है, उनके निर्विकार रहने से काम नहीं चलेगा।

ईंधन की कीमतों, किसानों के सड़कों पर दूध और सब्जियाँ फेंकने, कश्मीर के मुद्दों आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के बजाय, भाजपा प्रवक्ता बस इन कार्यों को तर्कसंगत बनाने और औचित्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे खुद ही विपक्षी नेताओं को अनावश्यक हंगामा खड़ा करने के लिए गोला-बारूद का जखीरा दे रहे हैं।

प्रतिक्रियाएँ तत्काल और सक्रिय होना चाहिए। न कि समाचार पत्रों द्वारा किसी बात को उठाए जाने और उस पर बहुत शोर हो जाने के बाद।

  1. साफ़ है कि प्रधान मंत्री बनने के आकांक्षी कम से कम पाँच उम्मीदवारों के नेतृत्व में विरोधी दल आधे सच और झूठ के आधार पर टिकी कहानियों में फेर-फार करते हुए लगातार और काफी निष्ठुरता से हमले बोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं के अनजानेपन को पकड़ा गया है। उन्हें “उस समय भी यही हुआ” की बात करते रहने के बजाय सक्रिय प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है।

यूपीए के मठाधीश पूर्व मंत्रियों ने इस बात को प्रमाणित किया कि ईंधन की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कमी की संभावना है, लेकिन वे इस पर अजीब तरीके से चुप रहते हैं कि जब वे सत्ता में थे उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया?

  1. भगवान राम के समय मौजूद सभी प्रौद्योगिकियों को लेकर कुछ भाजपा मंत्रियों की तीखी और कर्कश आवाज मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने पक्ष में नहीं कर पा रही है। ये लोग चुपचाप अपना मुँह बंद क्यों नहीं रख सकते हैं या प्रेस के लोगों के सामने अपनी संवाद करने की बुद्धि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता का उपयोग करना बंद क्यों नहीं कर देते, जो स्पष्ट रूप से उपलब्धियों से दूर करने के लिए “मसाला” कथानक ढूँढने की बाइट्स की तलाश में हैं?

अगर हिंदुत्व को मंच बनाना है, जो मुझे तो नहीं लगता है, तो दल को हर किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करने के बजाय स्पष्ट रूप से सामने आने और ऐसा कहने की जरूरत है।

  1. भ्रष्टाचार एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर मतदाता ने निर्णायक और निवारक कार्रवाई देखने की उम्मीद की थी। सत्ता में आने के 4 साल बाद विपक्षी दल बड़ी सफलता से अपने पापों को भाजपा के मत्थे मढ़ रहे हैं। गैर-निष्पादित संपत्ति – एनपीए। यूपीए के वर्षों में नीरव मोदी, माल्या और भी बहुत सारे लोग हुए लेकिन भाजपा अपनी स्थिति समझा रही है।

भाजपा को त्वरित कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है जो दिखाई दे और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि विपक्षी नेताओं के पास राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर शोर मचाने के कोई आसार न रहे। मलेशिया में, प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद ने पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर अपने पूर्वजों को देश छोड़ने से रोक दिया।

  1. किसान परेशान हैं और दलितों को लगने लगा है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। हालाँकि भाजपा ने किसानों और दलितों के लिए अन्य सरकारों की तुलना में काफी कुछ किया है, भाजपा से होने वाले संवाद को बदलना होगा और इन निर्वाचन क्षेत्रों तक स्पष्ट और संक्षेप संदेश पहुँचाना चाहिए।

कोई मतदाता इन विरोधी पक्षों को शायद ही स्वीकार कर सकता है, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीआईएम, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके, दिल्ली में आप और काँग्रेस, कर्नाटक में जेडीएस और काँग्रेस किसी भी मंच पर कभी भी एक साथ आ सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में आरएलडी जैसे अल्पसंख्यक पक्ष हैं जो पूर्ण लाभ ले रहे हैं। इन पक्षों के हमेशा अलग-अलग मंच होते हैं और वे हमेशा एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं।

मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेकनीयत और सही सोच का मतदाता आज महागठबंधन से एक नेता पेश करने की उम्मीद कर सकता है। कोई भी अकेला व्यक्ति अन्य राजनीतिक दलों को स्वीकार्य नहीं होगा और इसे वे जानते हैं। क्या वे किसी आम मंच पर लड़ेंगे? उनके चुनाव घोषणापत्र कैसे होंगे? अर्थव्यवस्था या शासन या वित्तीय मामलों के साथ कुछ भी करने पर वे कैसे सहमत हो सकते हैं जबकि वे किसी भी चीज़ पर सहमत नहीं होते हैं? यदि वे किसी तरह बहुमत के साथ अगले वर्ष किसी तरह परिमार्जन करने का प्रबंधन कर लेते हैं, तो अराजकता या विघटनकारी स्थितियाँ चरम पर होंगी।

लेकिन “भाजपा विरोधी” पार्टियों का राष्ट्रव्यापी गठबंधन तब एक विश्वसनीय विकल्प बन जाता है जब एकल सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी से जो अपेक्षा की जाती है, उस पर ध्यान नहीं देती। स्वच्छता के प्रति मानसिकता बदलने के लिए कड़ी मशक्कत की ज़रूरत है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की ओर बढ़ने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है यदि यह हमारे डीएनए में बैठ गया है। हम विवादित नेताओं के भ्रष्ट समूह की ओर वापस पीछे नहीं जा सकते हैं।

अगले चुनावों के लिए उलटी गिनती शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने भी साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अपना काम शुरू कर दिया है और भाजपा के सोशल मीडिया गुरुओं की तुलना में तेजी से हमला कर रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

 वे ऐसा कर रहे हैं जैसे अगर उनकी निष्क्रियता के कारण भाजपा इन चुनावों में हारी तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी। देश को स्थिरता की ज़रूरत है और प्रधान मंत्री मोदी के पास बहुत महत्वपूर्ण और ठोस संरचनात्मक परिवर्तन करने का साहस है, जो आने वाले सालों में बहुत समृद्ध लाभांश का भुगतान करेगा।

श्री मोदी कम से कम एक और कार्यकाल प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि अब तक सुधारों के माध्यम से बहुत कम परिवर्तन देखा गया है, ताकि अगले दो दशकों तक भारत को अपरिवर्तनीय रूप से उच्च विकास के मार्ग पर रखा जा सके। केवल निरंतर सुधार ही भारत के लोगों के जीवन मानकों के विकास में मदद कर सकते हैं। अगर मोदी को सत्ता में वापस नहीं भेजा जाता है, तो भारत हार जाएगा।

जो लोग सिंगापुर गए हैं, वे हमेशा कहते हैं कि भारत को ली कुआन यू की जरूरत है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी में, हमें वह मजबूत, ईमानदार और मेहनती नेता मिला है जो कठिन निर्णय लेने से नहीं हिचकता और जिसने दुनिया में भारत को उसका सही स्थान दिलवाया है।

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लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं।

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4 years of Modi Government. 7.7% Growth. By-poll losses

180603 Marcus Aurelius

This has been an interesting week in politics full of stark contradictions.

Much to the surprise of all the liberal economists and opposition leaders who have been spelling doomsday on account of demonetization and implementation of GST the economy rebounded with very impressive growth figures of 7.7%. This growth rate is only a precursor of what to expect from our economic growth in the years ahead.

This was also a week when the Modi government completed 4 eventful and successful years. For the naysayers and the doomsday predictors, nothing good has happened in India and Rahul Gandhi has given a “fail” marking to everything without once acknowledging how he has performed as the party president.

Finally, the much awaited by-polls which were supposed to signal what is likely to happen in the general elections did not go the way the ruling party had hoped for. The motley group of opposing parties that came together on an election platform with the primary objective of beating the BJP succeeded in winning and hopefully in getting the powerful BJP to sit back and think.

The one paisa reduction in fuel prices the day before the elections was unfairly played up by all media channels. We know more than 20% of the electorate takes a call on who to vote for on the night before the elections and that this ridiculous rhetoric of the 1 paisa reduction seems to have struck home in the heart, minds and possibly the wallets of even the most committed BJP voter. What was surprising was why the petroleum ministry allowed this to happen. Was this done by someone to create this impression against the BJP? If yes, it succeeded.

On a positive note, businesses are doing well, rural incomes are up, factories are producing more, corruption is down, a good monsoon is predicted, jobs have been created, GST is a success and so much more can be seen. India has record foreign reserves and the country stands tall and as a world leader.

Too much has been written about the achievements of the Modi government and will continue to be written in the coming year, for me to regurgitate what is already there in the open for everyone to see, read and experience. These are no mean achievements.

So what are the lessons that the BJP and its cadres need to take from these events?

  1. The very effective communication machine of the BJP is now becoming jaded and the spokespersons who have stayed with the narrative that they started 4 years ago are no longer convincing, primarily because their messaging has not changed. This must change and a fresh set of faces with fresh messaging need to be show cased. The ministers need to come back to the television debates rather be seen as aloof.

Instead of responding quickly to sensitive topics like fuel price, farmers throwing milk and vegetables on the roads, issues in Kashmir etc., the BJP spokespersons are simply trying to rationalize and justify these actions thus giving opposition leaders firepower to make unnecessary noise.

Responses have to be immediate and proactive. Not after the press has picked it up and made a lot of noise.

  1. Quite clearly the opposition parties led by at least 5 prime ministerial aspirants have managed to change the narrative based on the continuous and relentless hammering of half-truths and untruths. The BJP spokespersons have been caught unawares. They need to proactively respond rather than keep talking of “in your time this happened as well.”

Former ministers of the UPA pontificate on how there is a possibility of reducing fuel prices by rupees 25 per litre but remain strangely silent on why they did not exercise this power when they were in power

  1. The shrill and irritating voices of some of the BJP ministers waxing eloquently on all the technology that existed at the time of Lord Ram is not finding favour with a very large section of the electorate. Why can’t these people simply keep their mouth shut or stop exercising their need to communicate their intelligence to members of the press who clearly and looking for “masala” sound-bites to take the narrative away from the achievements?

If Hindutva is to be the platform, which I don’t think it is, then the party needs to come and say so categorically rather than try to be something for everyone.

  1. Corruption is another major issue that the electorate had hoped to see decisive and deterrent action. The opposition parties are successfully managing to pass off their sins to the BJP after 4 years in power. NPA. Nirav Modi, Mallya and so many others happened in the UPA years but BJP is explaining their position.

The BJP needs to start taking quick action that is visible and at the same time make sure that there is no possibility of opposition leaders screaming political vendetta. In Malaysia, Prime Minister Mahathir Mohammed stopped his predecessor from leaving the country within a few days of taking over.

  1. Farmers are distressed and the Dalits have started to feel they are being ignore. Though the BJP has done much more than most other Governments for farmers and Dalits, the communication from BJP has to change and the messaging to these constituencies has to be clear and concise.

No voter can possibly accept that opposing parties like the TMC and CPIM in West Bengal; the SP and BSP in Uttar Pradesh; the AIDMK and DMK in Tamilnadu; AAP and Congress in Delhi; JDS and Congress in Karnataka could possibly come together on a single platform. Then there are the minor parties like the RLD in UP who are taking full advantage. These parties have always had divergent platforms and have opposed with one another forever.

I don’t think that any well-meaning and right thinking voter can expect the mahagathbandhan to project a leader today. No single individual will be acceptable to most of the other political parties and they know this. Will they fight with on a common platform? How will their election manifesto look? How can they agree on anything to do with the economy or governance or financial matters when do not agree on anything? If they manage to scrape through next year with a majority, all hell will break lose.

But the nationwide alliance of “anti-BJP” parties becomes a credible option when the single largest ruling party is not responding to what is expected from them. The hard work of changing mind sets on cleanliness and moving towards a corruption free society needs to be pursued consistently if this is to become embedded in our DNA. We cannot slip back to a corrupt set of squabbling leaders

The countdown has started for the next elections. The opposition parties have also got their act together in social media and are attacking and responding faster than the BJP social media gurus.

It will be a shame if because of their own inaction the BJP were to lose these elections. The country needs stability and Prime Minister Modi has had the courage to make very significant and substantial structural changes which will pay very rich dividends in the coming years.

Mr Modi deserves to get one more term at the very minimum to see through the reforms so as to irreversibly put India on the path of high growth for the next two decades. Only continuing reforms can help to raise the life standards of the people of India. If the Modi is not voted back to power, India will lose.

People who have visited Singapore have always said that India needs a Lee Kuan Yew.

In Prime Minister Narendra Modi, we have got that strong, honest and hardworking leader who does not hesitate to take tough decisions and who has positioned India to take her rightful place in the World.

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The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies. A keen political observer, he is an Angel Investor and Executive Coach. He is the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

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