Pakistan – The War Within

180226 Pakistan

Pakistan holds a very special place in the hearts of most of the older Indians who see it as a dismembered part of our nation. Families were separated and property was lost. An imaginary and unfinished line was drawn through the sub-continent by Cyril Radcliffe resulting in the largest transmigration of people anywhere in the World and leaving over 2 million dead as a result of politically motivated rioting.

Pakistan, literally means “Land of the Pure.” It is another matter that nothing could be further away from the truth when one looks at its deeds and actions over the last 7 decades. Pakistan is home to Dawood Ibrahim, Hafiz Saeed, LeT, JeM, Harakatul Mujahideen, Haqqani network and dozens of other terrorist groups and continuous denials by the Pakistani establishment is no longer being accepted by the World.

What has gone wrong with this dream of Jinnah? How is his message of Unity, Faith and Discipline being addressed in modern Pakistan? Where has Pakistan, its leaders and its population, lost the plot?

Let us look at some of the challenges that are being faced by Pakistan.

Religion and the Muslim Brotherhood – Pakistan believes very strongly in the Muslim Ummah (community). The Muslim brotherhood. Pakistani journalists express shock and surprise when they are not given blind support from all other Muslim countries on their issues. While the Ummah will always remain relevant, it can no longer become a crutch to reach out to these nations for handouts and doles without a quid pro quo.

The other Muslim nations from the Ummah are not willing to provide blind support to Pakistan on their support to so many the terrorist cells housed in Pakistan. Nationalism in the other Muslim nations is based on wealthy ethnicity, language and culture rather than simply on religion as has been seen in Pakistan. This was one of the major reasons why Bangladesh broke away in 1971. How long will religion keep on feeding the appetite of the masses and for how long can religion provide jobs, development and education?

Kashmir – Pakistan does not ever want to let go of Pakistan Occupied Kashmir knowing very well that India will never give up its claim on Kashmir. Kashmir is almost a rallying cry for its leadership but this is now becoming irrelevant on the international stage and very weak within Pakistan. Secessionist movements are growing in Baluchistan and it is a matter of time before other states start to express their frustration with the Pakistani establishment.

Anti-India Sentiment – How long can Pakistan keep feeding its population with anti-India sentiments and how long will their gullible population continue to survive on a diet of hatred? When I first visited Karachi, in 2002, I was surprised to find how much animosity there was against India. For a population fed on anti-India propaganda, they know no better. History for Pakistan starts from 1947. The fact that Pakistan was a part of India is wiped out from the minds and consciousness of the people.

But reality is hitting home now. Journalists are questioning their politicians on why their country has been left so far behind. The Indian economy is almost 10 times the size of Pakistan and is growing at 7.5% per annum (4.5% for Pakistan) on a larger base.

With the growth of India, the World has de-hyphenated India and Pakistan. From a position of talking of the two nations together, India is now longer banded together with Pakistan. This must definitely be hurting the Pakistani establishment who want to be seen in the same league as India.

Victim Card – Pakistani politicians and journalists always play the victim card and go to great lengths to emphasise that they are the victims of terrorism and not its perpetrators. They have almost managed to convince the population that the entire World is conspiring against them. These people must start to understand that the World does not owe Pakistan a living and they have to stand up and take control of their own destiny.

Nuclear Power – A nation that has nuclear power knows the huge responsibility that is associated with this power. Not so with Pakistan. Not a day goes in Pakistan when its journalists or its military does not talk about its nuclear capabilities. Several prominent journalists take pride in announcing repeatedly that they are the only Muslim nation that was chosen by Almighty God to be given this power.

How long will a population, suffering from hunger, shortage of power and no jobs keep filling its stomach with the comfort of their nation being a nuclear power? How long will they keep on taking cover under their presumed nuclear deterrent?

Corruption – Corruption has been the scourge of most developing nations of the World. In these countries, people bribe for what is theirs by right! Several countries in the World compete to be in the top 20 most corrupt nations of the World. It would give Pakistan some comfort and pride that in this one parameter, it has consistently managed to remain amongst the most corrupt nations of the World. The latest is the Panama Papers scandal which has former Prime Minister Nawaz Sharif named as one of the perpetrators.

China Pakistan Economic Corridor – CPEC, once touted as the answer to all the problems of Pakistan has come back to bite. Investments committed by China, Pakistan’s “all weather” friend have been converted into interest bearing loans which the country cannot afford. The US$ 50 billion committed has now become an albatross around the slender and weak neck of Pakistan and the country does not have the ability to even service the interest leave alone repay the debt.

Jobs have been created in Pakistan but primarily for Chinese who have been shopped out in large numbers to Pakistan. Second hand equipment to manufacture cement has been sent from China. It is rumored that there are 20 million Chinese who have been given visas to work and stay in Pakistan. The Chinese currency Yuan is now widely accepted in Pakistan and some people believe that it is a matter of time before the Yuan becomes legal tender in Pakistan. It was rumored that Pakistan has decided to make mandarin an official language. This was quickly denied but there can be no smoke without fire!

Are we likely to see a repeat of the Hambantota port in Sri Lanka where the Chinese companies have signed a 99 year lease and taken over the port? Is it only a matter of time before we see Chinese Naval ships positioned at this port?

The Financial Action Task Force (FATF) has, on 23rd February 2018, decided to put Pakistan on their grey list and this will have very significant consequences on Pakistan, already struggling to manage an economy in serious trouble. Unless Pakistan takes credible steps acceptable to the international community within the next three months, FATF may be the proverbial last straw that broke the camel’s back. With China voting against Pakistan on the FATF, I can almost hear Pakistani journalists stating “Et Tu China? Then fall Pakistan!”

Pakistan has only itself to blame for the situation that it finds itself in. Blaming one politician for all their faults is only a short term answer to the endemic problems Pakistan faces. The Pakistani Army which has ruled the country for almost half of its life as a nation also needs to take responsibility for the situation their country is faced with. The politicians and the Army have never trusted one another and are always watching their flanks, wary of the steps the other may take, both sides claiming to be the saviours of the nation.

The common man needs to wake and start demanding accountability from their leaders, both political and from the Army. It will take at least one generation to make a change in its mindset and that too if the process starts now. Supporting terrorism is not helping. Will Pakistan even be able to stay together as a nation of will it be implode?

Only economic prosperity in Pakistan will be able to meet the needs of the long suffering common man. Unless there are opportunities to create wealth and have prosperity for their families, religion and rhetoric will only lead towards chaos.

There are no easy answers.


The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies and the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

  • Twitter: @gargashutosh
  • Instagram: ashutoshgarg56
  • Blog: |

पाकिस्तान – अंदरूनी युद्ध

180226 Pakistan

अधिकांश पुराने भारतीयों के दिलों में पाकिस्तान का अपना अलग विशेष स्थान है, जो उसे हमारे राष्ट्र के ही अलहदा हिस्से के रूप में देखते हैं। परिवार बिछड़ गए और संपत्ति चली गई। सिरिल रेडक्लिफ़ द्वारा उप-महाद्वीप के माध्यम से काल्पनिक और अधूरी रेखा खींच दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थान परिवर्तन करना पड़ा और राजनैतिक रूप से प्रेरित दंगों के परिणामस्वरूप 2 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए।

पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ “पाक भूमि” है। यह दीगर बात है कि जब पिछले 7 दशकों के इसके कर्मों और कार्यों को देखें तो सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम, हाफ़िज़ सईद, लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद, हरक़ातुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और दर्जनों अन्य आतंकवादी समूहों का घर बन चुका है और पाकिस्तानी संस्थान का इससे निरंतर अस्वीकार अब दुनिया द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

जिन्ना के पाक सपने के साथ ऐसा यह क्या गलत हो गया? उनका एकता, विश्वास और अनुशासन का संदेश आधुनिक पाकिस्तान में यूँ इस तरह से कैसे पहुँच गया? पाकिस्तान, उसके नेता और वहाँ की आबादी ने आख़िर वह कथानक कहाँ खो दिया?

आइए हम उन चुनौतियों को देखें, जिनका सामना पाकिस्तान कर रहा है।

धर्म और मुस्लिम भाईचारा– पाकिस्तान मुस्लिम उम्माह (समुदाय) में बहुत दृढ़ता से विश्वास रखता है। मुस्लिम भाईचारा। पाकिस्तानी पत्रकार तब गहरा झटका और आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जब उनके द्वारा रखे मुद्दों का अन्य सभी मुस्लिम देश अंधों की तरह समर्थन नहीं करते। यद्यपि उम्माह हमेशा प्रासंगिक रहेगा, लेकिन इन देशों तक बिना किसी मुआवजे की उम्मीद के ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँचाने, खैरात बाँटने के लिए यह अब और अधिक बैसाखी नहीं बना रह सकता है।

उम्माह के अन्य मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के इतने सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान में डेरा डालने को लेकर अंधा समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। अन्य मुस्लिम देशों में राष्ट्रवाद समृद्ध जातीयता, भाषा और संस्कृति पर आधारित है बजाय पाकिस्तान में देखा गया है कि वहाँ केवल धर्म पर आधारित है। यही एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से वर्ष 1971 में बांग्लादेश को टूटकर अलग हुआ था। कितने समय तक धर्म जनता का पेट भरेगा और कितने समय तक धर्म रोजगार, विकास और शिक्षा प्रदान कर सकता है?

कश्मीर– पाकिस्तान कभी भी पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, जबकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर अपने नेतृत्व के लिए लगभग बस एक नारा बन गया है जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक-सा और पाकिस्तान के भीतर बहुत कमजोर-सा हो गया है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन तेज़ हो रहा है और यह कुछ ही समय की बात है केवल तब तक ही, जब तक अन्य राज्य पाकिस्तानी संस्थान से हताशा ज़ाहिर नहीं कर देते।

भारत विरोधी भावना– पाकिस्तान कब तक वहाँ की जनता को भारत विरोधी भावनाओं का दाना चुगाता रहेगा और नफरत के भोज पर वहाँ की आसानी से धोखा खा जाने वाली जनता कब तक जीवित रहेगी? जब मैं पहली बार वर्ष 2002 में कराची गया था, मैं यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ भारत के ख़िलाफ़ कितना बैर भरा हुआ था। भारत-विरोधी प्रचार का ज़हर निगलती आबादी इससे भला और कुछ नहीं जानती है। पाकिस्तान का इतिहास वर्ष 1947 से शुरू होता है। यह तथ्य कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लोगों के दिलो-दिमाग़ से मिटा दिया गया है।

लेकिन वास्तविकता अब चोट पहुँचाने लगी है। पत्रकार अपने राजनेताओं पर सवाल दाग रहे हैं कि उनका देश क्यों इतना पिछड़ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के आकार से लगभग 10 गुना ज़्यादा है और मोटे-मोटे तौर पर यह 7.5% की दर से प्रतिवर्ष (पाकिस्तान में 4.5%) बढ़ रही है।

भारत के विकास के साथ अब दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक युग्म से अलग कर देख रही है। एक वक़्त था जब दोनों देशों में बात करने के हालात थे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ किसी सूत्र से बँधने से भारत बहुत आगे निकल गया है। यह निश्चित रूप से पाकिस्तानी संस्थान को कचोटता होगा, जो ख़ुद को हमेशा भारत के ही गुट में देखना चाहता रहा है।

बलि का बकरा– पाकिस्तानी नेता और पत्रकार हमेशा बलि के बकरे का खेल खेलते रहे हैं और इतना अतिश्योक्तिपूर्ण तरीके से बल देते हैं जैसे वे आतंकवाद के शिकार हैं न कि इसके मुजरिम। वे लगभग पूरी तरह से अपने लोगों के गले यह बात उतार चुके हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अब इन लोगों को यह समझना शुरू कर देना चाहिए कि दुनिया में पाकिस्तान का होना कोई एहसान नहीं है और उन्हें खड़े होना और अपने भाग्य पर खुद नियंत्रण रखना ही होगा।

परमाणु ऊर्जा– एक राष्ट्र जिसके पास परमाणु ऊर्जा है वह इस शक्ति से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी को जानता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता,जब उनके पत्रकार या वहाँ की सेना उनकी परमाणु क्षमताओं के बारे में बात नहीं करते। कई प्रमुख पत्रकार बार-बार घोषणा करने में गर्व महसूस करते हैं कि केवल वे एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र है जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा यह शक्ति देने के लिए चुना गया था।

कोई आबादी कब तक भूख से बिलबिलाती, बिजली की कमी से तरसती और बिना नौकरी अपने पेट को केवल अपने राष्ट्र के पास परमाणु शक्ति होने की सांत्वना से भरती रहेगी? वे अपने परिकल्पित परमाणु निवारक का आसरा कब तक लेते रहेंगे?

भ्रष्टाचार– विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बला है। इन देशों में, लोग ने उन बातों के लिए रिश्वत दी है, जो वैसे भी उनका अधिकार है! दुनिया के कई देशों में विश्व के शीर्ष 20 सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में बने रहने की प्रतिस्पर्धा है। यह पाकिस्तान को कुछ शान्ति और गौरव प्रदान करेगा कि इस एक मापदंड में, यह विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में लगातार बने रहने में सफल रहा है। नवीनतम पनामा पेपर्स कांड है, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को अपराधियों में से एक के रूप में नामित किया गया है।

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा– सीपीईसी (चाइना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर), कहकर हम कभी पाकिस्तान की सभी समस्याओं का जवाब टाल देते हैं। चीन द्वारा किया निवेश, पाकिस्तान का “हर मौसम” में साथ देने वाले मित्र ने ऋणों को ब्याज में परिवर्तित कर दिया है, जिसे देश जुटा नहीं सकता। पाकिस्तान की कमज़ोर और पतली गर्दन पर $ 50 बिलियन अमरीकी डॉलर सौंपना भारी रोड़ा बन गया है और देश की ब्याज छोड़ केवल अकेले कर्ज़ ही चुकाने की भी क्षमता नहीं है।

पाकिस्तानी नौकरियाँ ईज़ाद हो रही हैं लेकिन मुख्य रूप से चीनी लोगों के लिए, जो पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दुकानदार हैं। सीमेंट निर्माण के लिए चीन से  पुराना उपकरण भेजा गया है। ऐसी अफवाह थी कि 20 मिलियन चीनी हैं जिन्हें पाकिस्तान में काम करने और रहने के लिए वीजा दिया गया है। चीनी मुद्रा युआन अब व्यापक रूप से पाकिस्तान में स्वीकार कर ली गई है और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इसके लिए कुछ ही समय बचा है कि युआन के लिए पाकिस्तान में कानूनी निविदा बन जाएगी। यह अफवाह थी कि पाकिस्तान ने मेंडारिन को आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला कर लिया है। इस बात से जल्दी ही इनकार कर दिया गया था लेकिन आग के बिना कोई धुआं नहीं हो सकता!

क्या हम श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के दोहराए जाने की आशंका देख रहे हैं, जब चीनी कंपनियों ने 99 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर किए और बंदरगाह पर कब्जा कर लिया? क्या सिर्फ समय की बात है जब इस बंदरगाह पर तैनात चीनी नौसेना के जहाजों को देखा जाएँ?

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो 23 फरवरी 2018 को हुआ, उसमें पाकिस्तान को काली सूची में डालने का फैसला लिया गया है, और पाकिस्तान पर इसके बहुत गहरे परिणाम दिखेंगे, जो पहले से ही गंभीर संकट से जूझते हुए अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सिवाय इसके कि पाकिस्तान अगले तीन महीनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य कदम उठाए, एफएटीएफ हो सकता है उस कहावत की तरह वह अंतिम मार हो, जो कमर तोड़ दें। चीन ने एफएटीएफ पर पाकिस्तान के खिलाफ मतदान के साथ, मैं पाकिस्तानी पत्रकारों को यह कहते हुए सुन तक सकता हूँ-“और तू चीन? फिर पाकिस्तान गिर जाए! ”

पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए वह खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। अपने तमाम दोषों के लिए किसी एक राजनेता को दोषी मानना पाकिस्तान के सामने जो स्थानिक चुनौतियाँ हैं उसका अल्पकालिक जवाब है। पाकिस्तानी सेना जिसने देश पर, देश की लगभग आधी से ज्यादा आयु तक शासन किया है, को भी इस स्थिति की ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, जिसका देश सामना कर रहा है। राजनेताओं और सेना ने कभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और हमेशा अपने झंडा ऊँचा बने रहना चाहते रहे, दूसरों द्वारा लिए कदमों से सावधान होते रहे, दोनों पक्षों ने अपने को देश का उद्धारकर्ता होने का दावा किया।

सामान्य व्यक्ति को जागने की जरूरत है और अपने नेताओं, दोनों राजनीतिक और सेना से जवाबदेही माँगना शुरू करने की आवश्यकता है। इस मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए कम से कम एक पीढ़ी लगेगी और वह भी अगर प्रक्रिया अब शुरू होती है। आतंकवाद का समर्थन करने से मदद नहीं हो सकती है। क्या पाकिस्तान यहाँ तक सक्षम हो सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहे, क्या वह बिखर जाएगा?

केवल पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि ही लंबे समय से पीड़ित आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। जब तक धन पैदा करने और उनके परिवार को समृद्धि के अवसर नहीं मिलते, धर्म और बयानबाजी केवल अराजकता की ही ओर ले जाएगी।

इसके कोई आसान जवाब नहीं हैं।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

  • ट्विटर : @gargashutosh                                      
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                      
  • ब्लॉग : |

नीरव मोदी – राजनीति बंद करे और जवाबदेही तलाशे

180220 Nirav Modi

नीरव मोदी घोटाला की ख़बर बने लगभग एक हफ़्ता हो गया है।

छोटे पर्दे पर इसे लेकर सैकड़ों बार बहस हो गई। प्रिंट मीडिया पर इस बारे में हज़ारों स्तंभ छप गए। विशेषज्ञों के इस मुद्दे पर अपने विचार थे जिसे लेकर उन्होंने अपनी राय भी दी और अंगुलियाँ भी उठीं। मुख़बिरों ने दोहराया “मैंने तो पहले ही कहा था”। राजनेताओं और पत्रकारों ने पिछले दस सालों का भंडा फोड़ा, हर किसी के पास सूचनाओं के ऐसे तीर-कमान थे जो किसी ओर की पहुँच से दूर थे। अंतत: गुस्साए टीवी एंकरों ने “देश यह जानना चाहता है” के नाम से चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से उन्हें अपने चैनल के लिए ज़्यादा दर्शक मिल जाएँगे।

इन सारी बहसों का मुख्य मुद्दा क्या है? काँग्रेस, भाजपा को दोषी मानती है और भाजपा, काँग्रेस को दोष देती है कि उसने अपराधी के साथ “मिली भगत” कर उसे 11,000  करोड़ रुपए चुराकर रफूचक्कर होने में मदद की। वे यह सब केवल इस उम्मीद में कर रहे हैं कि इससे मतदाताओं के दिलोदिमाग पर अपनी कुछ जगह बना सकें और उन्हें आने वाले कई चुनावों के लिए लुभा सकें, जो कि वर्ष 2018 में होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनावों की ओर ले जाएँगे। क्षेत्रीय दलों ने भी इस उम्मीद में प्राइम टाइम का कुछ हिस्सा अपनी झोली में डालने की कोशिश की है कि वे भी अपने नाम थोड़े “मतदाता अंक”  दर्ज कर सकें।

मोदी के नाम का दुरुपयोग करने और आरोप मढ़ने से इस गंभीर मामले को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह केवल भाजपा को कठोर शब्दों में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने जैसा है। राजनीतिज्ञों में से कोई भी इसके नतीजों और अन्य घोटालों से हमारी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता और स्वास्थ्य पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार नहीं कर रहा है।

हर कोई यह भी जानता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका गुबार उतर जाएगा क्योंकि और कोई “ब्रेकिंग न्यूज़” ऊपर आ जाएगी और नीरव मोदी और उसका घोटाला पिछले पन्नों पर चला जाएगा या फिर भूला दिया जाएगा। इस सारे शोर में प्रभावित बैंक, लेखा परीक्षक, इन बैंकों के सतर्कता विभाग और नियामकों से उम्मीद की जाना चाहिए कि वे निगरानी, विनियमन और शासन के लिए जो काम सबसे पहले करना ज़रूरी है, उसे जारी रखेंगे। घोटाला करने वाला अपराधी नीरव मोदी और उसकी थैली के चट्टे-बट्टे इस बीच बड़े आराम से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आलीशान होटलों में विराजमान हैं।

पर क्या कोई उन चुनौतियों को देख पा रहा है जिनका सामना बैकिंग प्रणाली कर रही है?

यह हमारे राजनैतिक दलों के सामने इस तरह के गंभीर मुद्दों पर आपसी संकीर्ण मतभेदों को अलग रखने और देश हित में निम्नलिखित प्रश्नों पर एक साथ आने का समय है। उन्हें जवाबदेही तय करने और यदि कुछ बैंकों में लगता है कि कुछ सड़ा-गला है तो उसे कुचलने की आवश्यकता है।

  1. बैंक आधिकारिक की जवाबदेही– कोई अधिकारी कई पासवर्ड बनाकर उनके ज़रिए कैसे काम करता रहा और समझ पत्र (लैटर ऑफ़ अंडरस्टेंडिंग) की तारीख़ आगे कैसे बढ़ाता रहा? बैंक के ऐसे विनियमित वातावरण में वरिष्ठ अधिकारी कहाँ ग़ायब थे और कनिष्ठ कर्मचारी तब क्या कर रहे थे जब उन्हें दस्तावेज तैयार करने और अपलोड करने के लिए कहा गया? किसी के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह बनते कोशिश हर जांच और बैलेंस को बाईपास करता रहे, जिसे निश्चित ही सही जगह पर होना था? बैंक अधिकारी पहली बार पर्याप्त जमानत न होने पर भी एलओयू (लैटर ऑफ़ अंडरटेकिंग) जारी करने के लिए कैसे सहमत हो सकता है और नियमित अंतराल के बाद लगातार बिना किसी की नज़र में आए कोई इनका नवीकरण कैसे करता चला गया? अधिकारी इस तमाम लेन-देन को स्विफ़्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी- सोसाइटी फ़ॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) से कैसे छिपा पाएँ?
  2. बैंक प्रबंधन की जवाबदेही– पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) बैंक है। यह समझना मुश्किल है कि इन एलओयू की कोई रिपोर्ट नहीं बनी और कोर बैंकिंग प्रणाली में ये ऑर्डर (आदेश) नहीं दिख पाए? क्या अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ भी साँठ-गाँठ थी जो पूरे रास्ते को एकदम सही तरीके से ढँकते चले जा रहे थे? बैंक के शीर्ष पर बैठे बड़े-बड़े महानुभव क्या कर रहे थे? क्या निदेशकों के बोर्ड स्तर पर इतने बड़े जोखिम का प्रबंधन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी? जमानत के साथ देनदारियों का मिलान करने की क्या कोई प्रणाली नहीं है?
  3. अन्य बैंकों के बैंक प्रबंधन की जवाबदेही– कई अन्य बैंक भी इन बड़ी रकमों की पुनर्वित्त में शामिल थे जो खुद होकर इस भंडाफोड का हिस्सा बने थे। ये बैंक उनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ का क्या कर रहे थे? उनकी नियंत्रण प्रणालियों के लिए कौन जिम्मेदार था? या कि इन सारी बैंकों ने पीएसयू के अपने दूसरे भाई बैंक के “रबर के मोहरे” पर आँख मूँदकर विश्वास कर लिया और कोई सवाल नहीं पूछा?
  4. आंतरिक लेखा परीक्षकों की जवाबदेही– हर बैंक का अपना वृहत आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग होता है जो आवधिक लेखा परीक्षा का संचालन करता है और उसकी सीधी रिपोर्ट अध्यक्ष या उससे भी बढ़कर बोर्ड के निदेशक को करता है। यह विभाग 7 वर्षों तक क्या कर रहा था? क्या उस विभाग के लोग भी इसमें शामिल थे या क्या वे अपनी नौकरी ठीक से बजाने में पूरी तरह अक्षम थे?
  5. बाह्य लेखा परीक्षकों की जवाबदेही– तिमाही, छमाही और वार्षिक लेखापरीक्षा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित की जाती हैं जो खातों के वास्तविक चित्र को “सही और निष्पक्ष” तरीके से बताते हुए हस्ताक्षर करते हैं। वे क्या कर रहे थे? संभवतः वे सबसे ज्यादा दोषी हैं क्योंकि उनके लिए पुस्तकों में गहरे उतरकर हर छोटे-बड़े विवरण को देखना अनिवार्य था। एक अन्य मामले में, एक प्रमुख लेखा फर्म को सीमा तक खदेड़ा गया जिसके लिए अधिकारियों को निंदा तक झेलनी पड़ी। क्या ऐसा ही पंजाब नेशनल बैंक के बाहरी लेखा परीक्षकों के लिए नहीं किया जाना चाहिए था?
  6. भारतीय रिज़र्व बैंक की जवाबदेही– हमारे देश में बैंकिंग के अंतिम प्राधिकरण के रूप में, विश्व के सबसे अच्छे प्रबंधित सेंट्रल बैंकों में से एक भी चूक गया। बैंकों से सेंट्रल बैंक को रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकताएँ हैं और ऐसे मामलों में, यदि कोई कार्रवाई होती है, तो वह क्या की जाती है?

जाहिर है, किसी एक बैंक के एक विभाग में नहीं बल्कि कई बैंकों के कई विभागों में प्रणालीगत विफलता रही है। ऐसे लोगों की लंबी श्रृंखला है जो मिलीभगत से अपराध को अंजाम देते हैं और इस श्रृंखला की बघिया को कहीं न कहीं उधेड़नी ही होगी, स्पष्ट जवाबदेही तय कर अपराधियों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई करनी होगी। जहाँ कमज़ोरियाँ नज़र आ रही है और बैंकिंग प्रणाली में जहाँ विश्वास भुरभुरा हो गया है, वहाँ स्पष्ट और ठोस जवाब स्थापित करने होंगे, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके इससे निपटा जाएँ।

जबकि बैंकों को संख्या की सुभीता है, क्योंकि इतने सारे लोग शामिल हैं, यह भी सोचना होगा कि क्या नीरव मोदी हिमखंड का केवल सिरा है और इस तरह के या दूसरे कई घोटाले पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की बैलेंस शीट के “दबाव में” छिपे हुए हैं। हमारे सामने पहले से ही रोटोमैक और विक्रम कोठारी की एक अलग कहानी तैयार हो रही है, जहाँ डिफ़ॉल्ट (अप्राप्य) राशि 2,900 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गई है!

निष्कर्ष जो भी हो, कार्रवाई बहुत तेज होनी चाहिेए ताकि जो लोग भविष्य में भी कभी बैंकों को धोखा देने के बारे में सोचे तो वे एक बारगी इसे गंभीर निवारक के रूप में अवश्य देख लें। इस बारे में किसी भी तरह का विलंब टालमटोल या कमज़ोर पड़ जाना जाँच के उद्देश्य को परास्त कर देगा और पहले से ही निंदक मतदाता जाँच एजेंसियों पर विश्वास करना बंद कर देगा। यदि ऐसा न हुआ तो जो आम धारणा है कि हमारे देश में धनी किसी भी चीज से बच निकलता है, वह बड़ी आसानी से और भी प्रबलित होती रहेगी।

… और इसके बाद यदि  यह पाया गया कि कुछ राजनीतिक दल इसमें शामिल थे,  तो हमें अपने दोषी राजनेताओं को नहीं बख़्शना चाहिए। तब तक, मेरा राजनेताओं से अनुरोध है कि पेशेवरों को अपना काम करने देना चाहिए। एक दूसरे पर दबाव डालते रहने से बैंकों और जाँचकर्ताओं पर दबाव कम हो जाता है। यदि इस घोटाले के ज़रिए किसी राजनीतिक लाभ की आवश्यकता है, तो उन्हें जाँच एजेंसियों को अपना कार्य पूरा करने देना चाहिए और अगली चुनावों से पहले अपराधियों को गिरफ़्तार करना चाहिए।

इसके जवाब तत्काल मिलने की आवश्यकता है, इससे पहले कि नीरव मोदी एक और माल्या बन जाएँ। देरी केवल कानूनी लड़ाई में जांच एजेंसियों को बांधे रखने का काम कर सकती है जबकि वह व्यक्ति दुनिया की परवाह किए बिना अपनी शानदार जीवन शैली को बनाए रखना जारी रखेगा।

जब मैं यह लेख लिख रहा था, समाचार पत्रों में एक समाचार छपा देखा, जिसमें कहा गया है कि नीरव मोदी ने यह कहते हुए पंजाब नेशनल बैंक को लिखा है कि उनकी जल्दबाजी और आतंक ने बैंक की वसूली की किसी भी संभावना को खतरे में डाल दिया है। उसने पहले ही 11,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है। उसका दावा है कि बैंक ने निरंजन मोदी ब्रांड को नष्ट कर दिया है। उसके वकील का दावा है कि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। नीरव मोदी ने कहा है कि “पीएनबी ने हर बात सार्वजनिक कर देने से बकाया राशि के सभी विकल्पों को बंद कर दिया है।”

यह जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा यदि पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी ब्रांड के विनाश के लिए 11,000 करोड़ रुपए के नुकसान के दावे का कोई कानूनी नोटिस मिल जाता है! मुझे हैरत तो तब होगी अगर ऐसी कानूनी नोटिस पहले से ही मेल में नहीं हो!!


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                     
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                               
  • ब्लॉग : |

Nirav Modi – Stop Politics and Seek Accountability

180220 Nirav Modi

Almost one week is over since the Nirav Modi scam made news.

Hundreds of television debates have taken place. Thousands of columns of newsprint have been printed. Experts have opined on the issues and given opinions or pointed fingers. Whistle bolwers have said “I told you so”. Politicians and journalists have pulled out data from the past 10 years and everyone has come “armed” with information that no one else has access to. Finally, outraged television anchors are screaming “nation wants to know” in the hope of getting more eyeballs for their channels.

What is the main point of these debates? The Congress blames the BJP and the BJP blames the Congress for “colluding” with the perpetrator and helping him to steal and flee over Rs 11,000 crores. All that is hoped for by these parties is to try and score some points in the minds of the voters who they hope to woo in the many elections that are coming up in 2018, leading up to the Lok Sabha Elections. The regional parties are also trying to grab some prime time in the hope that they too will notch up a few “voter points”.

Misusing the Modi name and making allegations is not helping resolve this serious matter. It is simply forcing the BJP to react in the strongest possible terms. None of the politicians are thinking of the repercussions this and other scams can have on the long term credibility and health of our economy.

Everyone also knows that this crescendo will die out in the next few days as another “breaking news” surfaces and Nirav Modi and his scam will be relegated to the back pages or forgotten. In all this noise the affected banks, the auditors, the vigilance departments of these banks and the regulator are hopefully continuing with the work that should have done in the first place, which is to monitor, regulate and to govern. The perpetrators of the fraud, Nirav Modi and his band of merry men are happily ensconced in luxury hotels in different parts of the World.

But is anyone looking at the challenges that the banking system is faced with?

It is time for our political parties to set aside their parochial differences on such serious issues and address the following questions together in the interest of the country. They need to seek accountability and stem the rot that seems to exist in some banks.

  1. Accountability of the Bank Official – How did one official continue to manage the relationship with multiple passwords and how did he keep extending the Letters of Understanding? In such regulated environments, where were his seniors and what were his juniors doing when they were asked to prepare and upload the documents? How did he manage to bypass every possible checks and balance that surely must be in place? How did he agree to open the LOU’s without sufficient collateral for the first time and how did he manage to keep renewing LOU’s at regular intervals without anyone else noticing? How did he hide these transactions from SWIFT?
  2. Accountability of the Bank Management – Punjab National Bank is the second largest PSU Bank of India. It is difficult to understand that no reports were generated for these LOU’s and that the orders did not show up in the core banking system. Was there collusion with other bank employees who covered up the trail so effectively? What was the huge hierarchy of the bank sitting on top doing? Was there no system to manage such large exposures at the level of the Board of Directors? Is there no system of tallying liabilities with collateral?
  3. Accountability of Bank Management of other Banks – Several other banks were also involved in the refinancing of these large amounts leading to their own exposure. What were these banks doing with their own internal control systems? Who was responsible for their control systems? Or is it that all banks simply trust the “rubber stamp” of another brother PSU bank, no questions asked
  4. Accountability of the Internal Auditors – Every bank has a large internal audit department which is supposed to conduct periodic audits and report directly the Chairman or at best to the Board of Directors. What was this department doing for 7 long years? Were they also involved or were they simply incompetent in doing their job?
  5. Accountability of the External Auditors – Quarterly, half yearly and Annual audits are conducted by the external auditors who sign off stating the accounts represent a “true and fair” picture. What were they doing? They are possibly the most culpable since they are mandated to go into every detail of the books. In another matter, a major accounting firm has been pushed to the limit leading to a censure from the authorities. Should this not be done for the External Auditors for Punjab National Bank?
  6. Accountability of the Reserve Bank of India – As the final authority on banking in our country, one of the best managed Central Banks in the World, has also slipped up. What are the reporting requirements from the banks to the Central Bank and what action, if any, is taken in such matters?

Clearly, there has been a systemic failure, not just in one department of one bank but in many departments in many banks. There is chain of people who are complicit and this chain reeds to be unraveled, clear accountability pinpointed and the strongest possible action taken against the culprits. Clear and cogent answers will establish where the weaknesses are and given the brittleness of trust in the banking system, it is critical resolve this as soon as possible.

While there is comfort in numbers for the banks since so many are involved, it is also worrying to think whether Nirav Modi is just the tip of the iceberg and if there are many more similar or other scams hidden in the already “under pressure” balance sheets of the public sector banks. We already have another developing story in Rotomac and Vikram Kothari where the default amounts have reached in excess of Rs 2,900 crores!

Whatever the findings, action has to very swift and must be seen as a severe deterrent to anyone planning to defraud banks in the future. Any delay, procrastination or weakness here will defeat the purpose of the investigation and an already cynical electorate will stop believing the investigative agencies. The general view that the wealthy can get away with anything in our country will simply get reinforced further,

And if after this it is found that some political parties were involved, we should not spare our guilty politicians. Till then, my request to the politicians is to let professionals do their work. Blaming one another simply eases the pressure on the banks and the investigators. If political mileage is needed from this scam, they should push the investigating agencies to complete their task and arrest the culprits before the next elections.

Answers are needed urgently before Nirav Modi too becomes another Mallya. Delays will only result in tying down the investigating agencies in legal battles while the individual will continue to maintain his luxurious lifestyle without a care in the World.

As I write this article, there is a news item in the newspapers stating that Nirav Modi has written to the Punjab National Bank stating that their hurry and panic has led to the bank jeopardising any possibility of a recovery. He has already reduced the amount due from him from Rs 11,000 crores to Rs 5,000 crores. He claims that the bank has destroyed brand Nirav Modi. His lawyer claims that nothing has been proven so far. Nirav Modi has stated that “PNB has closed all options of recovering dues by going public.”

It would add insult to injury if Punjab National Bank receives a legal notice claiming damages of Rs 11,000 crores for the destruction of the Nirav Modi brand! I would be surprised if such a legal notice is not already in the mail!!


The author is the founder Chairman of Guardian Pharmacies. A keen political observer, he is an Angel Investor and Executive Coach. He is the author of 5 best-selling books, Reboot. Reinvent. Rewire: Managing Retirement in the 21st Century; The Corner Office; An Eye for an Eye; The Buck Stops Here – Learnings of a #Startup Entrepreneur and The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur.

  • Twitter: @gargashutosh
  • Instagram: ashutoshgarg56
  • Blog: |


1/30 को # पीओटीयूएस का # एसओटीयू भाषण

180130 Trump

इस लेख के शीर्षक से उलझ गए न ?

यह लेख हाल ही में 30 जनवरी 2018 को संपन्न हुए “संयुक्त राज्य अमेरिका ” के राष्ट्रपति के “स्टेट ऑफ़ द यूनियन” अभिभाषण, उसके प्रभाव और भारत में उसी तरह की जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उन समानताओं के बारे में है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने व्याख्यान में सारे सही तार छेड़े। मैंने सितंबर 2016 में एक लेख लिखा था, जिसकी रूपरेखा में मैंने कहा था कि क्यों मेरा विश्वास है कि ट्रम्प चुनाव जीतेंगे और मुझे अभी भी विश्वास है कि वे हर वह चीज़ मुहैया कराएँगे जिसका उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था। अतीत में हमने जिस ट्रम्प को देखा था उससे यह अलग था। अब वह कम आक्रामक और अधिक समावेशी था। यह पूरी तरह साफ़ है कि उनके लिए वह सब जो मायने रखता है, वह उनका देश है।

उन्होंने अमेरिका में बड़े निवेशों के बारे में बात की (ऐप्पल, क्रिसलर और माज़दा जैसी कंपनियों को एक-एक कर बाहर कर दिया), करों में कमी, बुनियादी ढाँचे के लिए अमेरिकी डॉलर $ 1.3 ट्रिलियन का निवेश, आप्रवासन और रक्षा बलों तथा अन्य सेवाओं जैसे सीमा रक्षक, पुलिस बलों और अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के बारे में कहा। उन्होंने अपने लंबे अभिभाषण में कई ऐसे लोगों का स्थान-स्थान पर उदाहरणों के साथ बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया, जिन्हें ध्यानपूर्वक चुना गया था और इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने देश के नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर पर्याप्त समय चर्चा की। उन्होंने अमेरिकी युवाओं की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना करने की बात की।

उन्होंने विस्तार से दवाइयों की लागत और इन लागतों को जल्द ही कम करने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने उनके राष्ट्रगान और उनके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उनकी बातों को रिपब्लिकन बेंच द्वारा लगातार और कई बार, हालाँकि, अनिच्छा से डेमोक्रेटिक बैंच द्वारा सराहा गया। उन्होंने देश से कई चुनौतियों का सामना करने के लिए द्विपक्षीय दृष्टिकोण की मांग की।

जैसे-जैसे वे कहते गए, मैं उसे भारतीय संसद के साथ समानांतर रूप से देखने की कोशिश करता गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री संसद में ऐसा लंबा भाषण दे सकेंगे, जिसमें विपक्षी दलों की भारी चुनौतियाँ और हड़बड़ी कर अचानक किसी भी निर्णय पर पहुँचने वाले या वॉक आउट (बाहर चले जाना) करने वालों का झुंड आड़े न आएँ? क्या विपक्षी, इतनी सारे उपलब्धियों के लिए भले ही अनिच्छा से लेकिन प्रधानमंत्री और इस सरकार की कभी सराहना करते हैं?

विश्लेषक लगभग सभी चैनलों पर उनके भाषण को खंगालने में लगे थे और मुझे पूरा यकीन था कि सुबह के समाचार पत्रों में के पन्ने भी उनके भाषण पर अलग-अलग लोगों के पक्ष और प्रतिपक्ष के विचारों से भरे होंगे। आलोचक उस बारे में बात करेंगे जो उन्होंने कहा ही नहीं, बजाए इसके कि जो कहा गया, उस पर बात करें। यहाँ ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने देश के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने पर एकाग्र हो रहा है और विश्व को नेतृत्व प्रदान करने से दूर जा रहा है। उनका “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिका को फिर से महान बनाओ)” नारा अपने मतदाताओं से अपील करता है लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लोगों को हिला देता है, जो पहले नेतृत्व प्रदान करने के लिए अमेरिका की ओर देखने और यदि घटनाएँ योजनाओं के मुताबिक न हो, तो बाद में उसे कोसने के आदी हो गए हैं।

भारत में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे बहुत अलग नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को भी इस तरह के उच्च अभिमानी नेताओं और पत्रकारों के छोटे समूह का सामना करना पड़ता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हर कार्य और उनके द्वारा उच्चारित हर शब्द की आलोचना करना है। मोदी की चुनौतियाँ बहुत अधिक हैं। न केवल उनके सामने विपक्षी दलों के आक्रामक समूह हैं, जिनसे उनकी व्यापक असमानताओं के चलते द्विदलीय चेहरे को प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं कर सकते, वे व्यवसायों के समर्थन या नामकरण के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय समूह के साथ नहीं पहचाना जा सकता है।

भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढाँचे के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। हमें अधिक और बेहतर सड़कों और बेहतर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें और अधिक हवाई अड्डों और नदी परिवहन की आवश्यकता है। हमें स्वच्छ ऊर्जा और साफ़ हवा की जरूरत है। हमें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती दवाइयों और बेहतर शैक्षिक सुविधाओं की जरूरत है। हमें आम जनता के लिए सस्ते आवास की ज़रूरत है। हमें अपनी सीमाओं पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है (जी, हमारे यहाँ पूर्व दिशा के पड़ोसी देश से हमारे देश में अवैध आप्रवासियों की एक बड़ी समस्या है)। हमारे देश में हर साल 27 मिलियन बच्चों की संख्या जुड़ जाती है, ऐसे में हमें और अधिक नौकरियों के निर्माण के लिए मजबूत और अवधारित नीतियाँ चाहिए। मेक इन इंडिया के दर्शन के समर्थन और उसे प्रेरित करने की जरूरत है क्योंकि केवल तब ही हम अपने लोगों के लिए वर्धित मूल्य की नौकरियों को पैदा कर पाएँगे।

हमें अपने रक्षा बलों के लिए अधिक सम्मान की आवश्यकता है साथ ही हमें भारतीय सेना के खिलाफ़ दर्ज होने वाले बेहूदा एफ़आईआर को रोकना होगा। पश्चिमी सीमा के  हमारे अति आक्रामक पड़ोसी पर लगाम कसने के लिए हमें एक मज़बूत नीति बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने शस्त्रों और सशस्त्र बलों को अधिक सुविधाएँ मुहैया कराने की ज़रूरत है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का केवल इसलिए समर्थन नहीं करना है कि हम “मंगल ग्रह पर पहुँचना” चाहते हैं बल्कि इसलिए समर्थन देना है क्योंकि इस तकनीक से अधिक विश्वसनीय रक्षा क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हर आने वाले राजनेता ने “रोटी, कपड़ा, मकान” का वादा किया और अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता चला गया। रोज़गार देने की आड़ में कतिपय लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया, जिन्होंने विशाल धन जमा कर लिया। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे देश के ” वंचितों” जिनमें कृषि मजदूर, कारख़ानों में काम करने वाले श्रमिक, भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले लोग और वे लोग जिन्हें पिछली सरकारों की उदारता का कभी कोई लाभ न मिला हो, ऐसे  लोग आते हैं, उन्हें भी इस देश में अवसर उपलब्ध हो सकें क्योंकि यह देश हम सबका है।

हमें अपनी सहस्त्राब्दियों और उससे परे तक के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, जो लोग अगले कुछ दशकों में हमारे देश को शक्ति देंगे। यह सब केवल मजबूत और प्रतिबद्ध नेतृत्व द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसकी भले ही आलोचना हो, लेकिन वह तब भी तमाम कठिन सुधारों का पालन करवा सके।

हमें आवश्यकता है कि राष्ट्रों की मंडली में भारत को उसकी सही जगह मिल सकें। हमें दक्षिण एशिया और विश्व में नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें एक मजबूत और स्थायी विदेश नीति की आवश्यकता है।

जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपना भाषण “भगवान भगवान भला करे अमेरिका का” के साथ समाप्त किया था,मुझे विस्मय होगा अगर प्रधान मंत्री मोदी ने ऐसा कोई कथन कहा तो क्या होगा! अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उपद्रव मच जाएगा कि वे “कौन-से भगवान” का उल्लेख कर रहे थे और किन चुनिंदा श्रोताओं के लिए उन्होंने “आशीर्वाद” माँगा था।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                     
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                               
  • ब्लॉग : |

दावोस, पद्मावत, करनी सेना और आसियान शिखर सम्मेलन

180125 Padmaavat

हमारे देश में कोई भी क्षण जड़वत नहीं होता है। गौर से देखिए, पिछले कुछ दिनों में कितनी विविधता वाली रोचक और चौंका देने वाली घटनाएँ हुई हैं।

दावोस में प्रधानमंत्री मोदी के बहुत प्रशंसनीय भाषण के बाद गड़बड़ी केवल दो बातों से हुई- काँग्रेस अध्यक्ष की बेजा ट्वीट, जो उन्होंने वाम पक्ष के प्रकाशन का हवाला देते हुए की और काँग्रेस नेताओं की वह माँग, जिसमें उन्होंने दावोस में किसानों और गरीबों की दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए कहा, जबकि मैं आसियान देशों के दस नेताओं के पहली बार भारत में एक साथ मिलने के अवसर को भारत के लिए एक नई ऊँचाई की तरह देखना चाह रहा था।

आसियान के सारे नेता भारत -आसियान साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आये थे। पहली बार हमने गणतंत्र दिवस की परेड में 10 देशों के प्रमुखों को देखा था और भारत के लिए यह आसियान में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने का प्रमुख अवसर था। दावोस की सफलता के बाद, यह प्रधानमंत्री की एक और बड़ी सफलता है।

इसी समय, विवादास्पद फिल्म पद्मावत प्रदर्शित हुई जो करनी सेना के गुंडों (कुछ लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं और मुझे यह स्वीकार है) के लिए अधिक खुशी की बात थी, जो खुद को पूरे देश के विवेक के रखवाले मानते हैं और इसलिए उनके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट हो गई और कई लोग घायल हो गए। कारों, बसों और दो पहिया वाहनों को आग लगा दी गई, सिनेमा थिएटर क्षतिग्रस्त कर दिये गये और इन परिसंपत्तियों के मालिकों के बारे में ज़रा कुछ सोचे बिना अनियंत्रित भीड़ ने दुकानों में तोड़-फोड़ कर दी।

विरोध निम्नतम स्तर पर चला गया जब उन लोगों ने गुरुग्राम में एक स्कूल बस पर हमला कर दिया। छोटे बच्चों की उन तस्वीरों ने जिसमें वे अपने स्कूल शिक्षकों की सुरक्षा में बस की ज़मीन पर डरे-सहमे नज़र आ रहे थे, पहले से ही राजनेताओं की चुप्पी से तंग, त्रस्त देश को चौंका दिया। क्या कोई यह सोचने से ख़ुद को रोक सकेगा कि इस तरह के हमले इन बच्चों के दिलो-दिमाग पर कैसा असर डालेंगे? क्या माता-पिता सोच पाएँगे कि भविष्य में उनके बच्चे जब भी स्कूल जाएँगे या स्कूल से लौटेंगे, सुरक्षित रह पाएँगे?

करनी सेना के दंभी नेता इस तरह चिल्लम-पौ मचा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें महत्व मिल गया है (उम्मीद है कि यह बहुत कम समय का हो) और टीवी चैनलों पर इस बारे में उन्हें कोई मलाल हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। वे लफ़फाज़ी करते हुए बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं कि वे किस तरह से राजपूतों और देश के भी रक्षक हैं और चूँकि उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई इसलिए वे इसी तरह जन-जीवन को बाधित करते रहेंगे। करनी सेना के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वे मेरी ओर से बात करें?

…और जले पर नमक छिटकने के लिए, काँग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सवाल करते हैं कि पद्मावत जैसी फिल्में बनती ही क्यों हैं, जबकि भाजपा के कुछ विधायक इसे “राजनीतिक तिकड़म” करार देते हैं कि जिस वजह से करनी सेना के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही! विरोधी दल के नेता प्रधान मंत्री से प्रतिक्रिया की अपनी एक ही कर्कश माँग लिए बैठे हैं, जबकि वे जानते हैं कि वे अभी दावोस से लौटे हैं और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वे आसियान नेताओं के साथ व्यस्त रहेंगे।

टेलीविजन के सभी चैनल करनी सेना से जुड़ी ख़बरों को कवर कर रहे हैं और भूल गए हैं कि इन दिनों आसियान देशों के 10 नेता भारत में हैं। हमारी सोच बहुत कुछ शुतुरमुर्ग की तरह है, हम केवल अपने इलाके में क्या हो रहा है, इसे लेकर ही चिंतित रहते हैं। किसे परवाह है देश की और विश्व के नेताओं के सामने हमारी कैसी दयनीय तस्वीर उभर रही है, इस बात की। जब वे अपने देश लौटकर जाएँगे तो वे उनके यहाँ के व्यापारियों को वे भारत में निवेश करने के बारे में क्या बताएँगे? आसियान भारत के लिए न केवल व्यापारिक अवसर है, बल्कि इन देशों से भारत के मज़बूत रिश्ते हमें चीन के साथ एक वैकल्पिक स्थान दिलाने में मददगार हो सकते हैं, उन देशों के सामने जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं।

केवल भारत में हम अपने देश के लिए खड़े रहने और विभिन्न देशों के दलों के सामने अपने देश के सम्मान की भावना का अभाव देखते है। अगर हम विपक्ष में हैं या यदि हम अपने लिए महत्ता हासिल करने का कोई अवसर देखते हैं तो हमारे सामने स्व-हित हमेशा पहले आता है। हमारे पत्रकारों को इस तरह की ख़बरों को लगातार “ब्रेकिंग न्यूज़”  की तरह चलाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं का बहुत अधिक कवरेज उन्मादी भीड़ को और अधिक बढ़ावा देता है। कई बार इस तरह के मूर्खतापूर्ण आंदोलनों को नजरअंदाज़ कर देने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि ऐसे आंदोलन बहुत जल्दी बेजान हो जाएँगे।

इस आघात से गुज़रे बच्चों के लिए यह भयावह अनुभव भूला पाना बहुत कठिन होगा। उनका डर समय के साथ कम होता जाएगा, संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उससे भी किसी तरह उबरा जा सकेगा और जीवन फिर यथावत हो जाएगा, लेकिन तब तक गुंडों का कोई दूसरा दल किसी और वजह से,कि फलाँ कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, लोहे के दस्ताने चढ़ा लेगा और बेहूदा तरीके से पूरी तरह अनुचित विनाश करने लगेगा।

आसियान नेता भी राजनेता हैं और उनके देशों के नेता हैं, उन्होंने भी बहुत अस्थिरता देखी है। वे रजत जयंती शिखर सम्मेलन में अपना अनुभव बता सकते हैं। लेकिन उनके पत्रकार अपने निर्वाचक में जो प्रभाव लेकर लौटेंगे उसे वे आसानी से भूला नहीं पाएँगे।

जब तक सभी राजनैतिक दल एक साथ नहीं आते और इन गुंडों को ताकत दिखाकर अपने आप को “अभिव्यक्त” करने से रोकने का निर्णय नहीं लेते तब तक पुलिस बल को दूसरे रास्ते तलाशने होंगे, अन्यथा भारत हमेशा बारूद के ढेर पर होगा जो कभी भी ज़रा-सी चिंगारी से फट सकता है, ज़रा किसी को ऐसा कुछ पसंद नहीं आया, जो राजनीतिक रूप से उसके लिए सुविधाजनक हो तो वह तीली लगा देगा।

आज काँग्रेस, भाजपा की आलोचना कर रही है। कल पाला बदल जाएगा और कोई और होगा। राजनीतिक दल सत्ता में आएँगे और सत्ता से बाहर हो जाएँगे, लेकिन हमारे राष्ट्र की सर्वोच्चता के साथ कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए।

भारत केवल तभी सफल होगा जब देश के प्रत्येक नागरिक का विकास होगा और वह समृद्ध होगा।


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                      
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                               
  • ब्लॉग : |





“रोटी, सेहत और मकान” बजट, 2018

180202 Budget 2018

बजट के बारे में बहुत ज़्यादा आवेश और गुस्से से भरे विश्लेषण का दौर ख़त्म हो गया है। बजट के बाद के समर्थकों के हमेशा की प्रथा की तरह साधुवाद करने और विपक्ष की ओर से पत्थरबाजी करने के पहले कुछ घंटे भी बीत गए हैं।

राष्ट्रीय मीडिया में कांग्रेस के घिसे-पीटे “जुमला” आरोपों पर भी चर्चा हो गई है। कुछ किसानों ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। सर्वविदित “मध्यम वर्ग” ने कहा है कि वह नाखुश है। और कॉर्पोरेट जगत ने भी निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने उन्हें “भूला दिया” है।

एक दिन बीत चुका है और अब यह समय है कि अब हम लंबी-गहरी सांस लेकर अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ रखकर बजट प्रस्तावों का अनिच्छा से ही सही पर जायज़ा लें।

सिंगापुर के संस्थापक श्री ली कुआन यू ने अगस्त 1965 में सिंगापुर संसद में दिए अपने पहले भाषण में कहा था कि जैसे कि उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की है, वे चाहते हैं कि  सिंगापुरवासी दो चीजों को हमेशा याद रखें। नव निर्वाचित संसद सदस्यों के लिए उनका पहला संदेश यह था कि विश्व ने सिंगापुर को जीवित रहने का श्रेय नहीं दिया। उनका दूसरा संदेश यह था कि उनकी पीढ़ी के लिए बेहतर या बदतर की योजना पहले ही बन चुकी है और अब सांसदों को सिंगापुर की अगली पीढ़ी के लिए योजना बनाने के बारे में सोचने की ज़रूरत है।

अपने मस्तिष्क में इन दो बातों को ध्यान से रखते हुए, आइए हमारे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का परीक्षण करें।

ज़ाहिर है, मध्यम वर्ग व्याकुल है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। धनी और आला अधिकारी परेशान है क्योंकि उनके आयकर में कमी नहीं हुई है। लेकिन यह वह समय है जब मतदाता वर्ग को शांति से बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि वे वहाँ है क्योंकि पूर्व वित्त मंत्रियों ने उनके बारे में वहीं सोचा था। बिल्कुल, वे हमेशा “अधिक से और अधिक” की आशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सूचक आय असमानताओं के देश में हमारे देश के बहुत गरीब और लगभग भूला दिए गए लोगों के लिए उन्हें अपनी प्रोत्साहन राशि के लिए कुढ़ते रहना बंद करना होगा। यदि कॉर्पोरेट जगत के लोग भारत में दीर्घकालिक और स्थायी विकास देखना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से भी आगे जाकर सोचने की आवश्यकता है।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर और दिवालियापन संहिता को लागू करने के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों की पहल की दिशा में बहुत साहसी कदम उठाए हैं। इन सुधारों की वजह से अल्पावधि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन ये सुधार आने वाले कई सालों की हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायी होंगे। इस बजट में राजकोषीय घाटे को 3.3% में निहित किया गया है, जो चुनावों में भाग लेने के  वित्तीय विवेक की ओर झुकाव दिखा रहा है।

आइए हम उन दोनों महत्वपूर्ण बजट प्रस्तावों को देखते हैं, जो सकारात्मक हैं और दूसरे वे भी जो उतने सकारात्मक नहीं हैं, पर जो हमारे देश की आम जनता को प्रभावित करने वाले हैं।

  1. स्वास्थ्य बीमा योजना– विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा से 10 करोड़ घरों या 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोई जब यह महसूस करता है कि यह संख्या देश की 40% आबादी है, तो उसे प्रस्ताव का परिमाण समझ में आता है। इससे आम आदमी को वास्तव में फायदा होगा। इतने बड़े पैमाने पर कुछ भी लागू करने में थोड़ा समय तो लगेगा और कुछ ख़ामियाँ भी होंगी, लेकिन यदि इरादे और दिशा स्पष्ट हो, तो आलोचकों को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है।
  2. फसल ख़रीद मूल्य– बजट में फसलों की खरीद कीमतों में5 गुना बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है जिससे किसानों के हाथों में तुरंत ज्यादा पैसे आ जाएगा। पिछले 4 वर्षों के लगातार बढ़ते खरीद मूल्य के मद्देनज़र यह बहुत महत्वपूर्ण आगाज़ है। यह किसानों के लिए संस्थागत ऋण में बड़ी वृद्धि के साथ संवर्धित होगा। हालाँकि किसानों ने ऋण छूट की उम्मीद की थी, लेकिन वह नहीं दी गई है। ऋण छूट को फ़िलवक़्त “यथावत” रखा गया है और अर्थव्यवस्था की भारी कीमत पर अस्थायी समाधान प्रदान किया गया है।
  3. ऑपरेशन ग्रीन– आलू, टमाटर और प्याज की भिन्न कीमतों के कारण देश के कई हिस्से बेज़ार हैं, इसे वार्षिक चुनौतियों का सामना करने के रूप में लिया गया है, इस बजट ने ऑपरेशन ग्रीन के रूप में इसकी सिफारिश उसी तरह की है जैसे दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड है। एक बार फिर, यह हमारे सारे आहार में ज़रूरी इन प्रधान सब्जियों की कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा। इसका प्रभाव आने वाले समय में साफ़ दिखाई देगा।
  4. वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास बजट में वर्ष 2022, गणतंत्र की 75 वीं वर्षगांठ तक, सभी के लिए आवास पर ज़ोर देने को जारी रखा गया है। ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहाँ सभी के सिरों पर उनकी अपनी छत हो।
  5. बुनियादी ढाँचा – पूरे देश में जिस बुनियादी संरचनात्मकता की आवश्यकता है इस बजट में भी उसके लिए अधिक राशि जुटाने का प्रावधान रखा गया है। बेंगलुरु मेट्रो के लिए वृद्धिगत आबंटन के जरिए कर्नाटक मतदान केंद्र का वित्त मंत्री ने विशेष उल्लेख किया है।
  6. उज्ज्वला योजना – इस योजना से 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस दी है और बजट में इस संख्या को 8 करोड़ महिलाओं तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि जहाँ एक ओर कई लोगों के लिए गैस एकदम बेजा वस्तु है, वहीं देश में बड़े पैमाने पर हमारे ऐसे कई संगी-साथी हैं, जो चूल्हे के लिए अभी भी लकड़ी और कोयले पर निर्भर है, आज़ादी के इतने सालों बाद पहली बार उन्हें गैस सिलेंडर का लाभ मिलने वाला है।
  7. स्वच्छ भारत – पिछले कुछ सालों में 6 करोड़ शौचालयों की स्थापना के बाद, बजट में इस अभियान को जारी रखने और आने वाले वर्ष में इसके अतिरिक्त और 2 करोड़ शौचालय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एक बार फिर, हमें आधारभूत के रूप में इस बारे में सोचना चाहिए जिससे भारत खुले में शौच से मुक्त हो सकेगा, जो अब तक पिछले 7 दशकों में इतने सारे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था।
  8. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ– इन्हें दोबारा शुरू किया गया है और इसके लिए वित्त मंत्री ने जो कवर चुना है वह तेज़ शेयर बाज़ार में से एक है। शेयर बाजारों के उछालों को कभी बेकार नहीं समझा जा सकता है, बल्कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, नकद भुगतान करने का एक तरीका है। इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने और इसे पलटने की आवश्यकता है।
  9. सीमा शुल्क बढ़ाना – सीमा शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव निश्चित रूप से बहुत ही प्रतिगामी और अयोग्य सलाह है, विशेष रूप से उस देश के लिए, जो अधिक निवेश पर जोर दे रहा है। हालाँकि यह “मेक इन इंडिया” को समर्थन देने वाला एक मजबूत कदम प्रतीत हो सकता है, सीमा शुल्क को हमेशा व्यापार बाधाओं के रूप में देखा जाता है, जो संभावित निवेशकों को डराता है। बहुल जनता के उपकरण स्मार्ट फोन पर सीमा शुल्क बढ़ाना, जबकि कृत्रिम होशियारी में अतिरिक्त निवेश का जिक्र करना और ब्लॉकचैन को कम से कम कहना चकित कर रहा है।

लेकिन “मध्यम वर्ग” के लिए अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि अगले चुनावों से पहले का यह अंतिम पूर्ण बजट है, यदि वास्तव में मध्यम वर्ग के बीच संकट के मजबूत आसार दिख रहे हैं तो मुझे यकीन है, यह सरकार, मध्य-वर्ष के दरमियान कुछ संशोधन करते हुए अतिरिक्त रियायतों की पेशकश करेगी।

यदि भारत को 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रों की मंडली में अपनी सही जगह हासिल करना है,तो उन लोगों को थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा जिनके पास पिछले 7 दशकों में “सब कुछ” रहा है।

निष्कर्ष के तौर पर, मैं पाठकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन भाषण की याद भी दिलाना चाहूँगा कि “यह न पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं।”


लेखक गार्डियन फार्मेसीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे ५ बेस्ट सेलर पुस्तकों – रीबूट- Reboot. रीइंवेन्ट Reinvent. रीवाईर Rewire: 21वीं सदी में सेवानिवृत्ति का प्रबंधन, Managing Retirement in the 21st Century; द कॉर्नर ऑफ़िस, The Corner Office; एन आई फ़ार एन आई An Eye for an Eye; द बक स्टॉप्स हीयर- The Buck Stops Here – लर्निंग ऑफ़ अ # स्टार्टअप आंतरप्रेनर और Learnings of a #Startup Entrepreneur and द बक स्टॉप्स हीयर- माय जर्नी फ़्राम अ मैनेजर टू ऐन आंतरप्रेनर, The Buck Stops Here – My Journey from a Manager to an Entrepreneur. के लेखक हैं.

  • ट्विटर : @gargashutosh                                                      
  • इंस्टाग्राम : ashutoshgarg56                                                               
  • ब्लॉग : |